>> अरविंदकुमार मिश्रा
संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पुढाकारातून प्लॅस्टिक प्रदूषणाला आळा घालणाऱया आंतरराष्ट्रीय कराराला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कॅनडाची राजधानी ओटावा येथे प्लॅस्टिक करारावरून चर्चेची चौथी फेरी निष्फळ राहिली असली तरी या वर्षीच्या शेवटी दक्षिण कोरियातील बुसान शहरात होणाऱया परिषदेत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी अपेक्षा आहे. 2015 च्या पॅरिस करारानंतर प्लॅस्टिक करार हा पर्यावरण संरक्षणासाठी सर्वात महत्त्वाचा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची निसर्गाबाबतची बांधिलकी स्पष्ट करणारा आहे. मात्र यातील काही तरतुदींवर जग दोन गटांत विभागले गेले आहे. प्लॅस्टिकचे प्रदूषण रोखण्यासाठी घेतला जाणारा निर्णय ही एक मोठी संधी असेल.
संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (यूएनईपी) मते, आजघडीला दर मिनिटाला एक ट्रक प्लॅस्टिकचा कचरा समुद्रात टाकला जात आहे. ग्रीन हाऊस वायू उत्सर्जनात प्लॅस्टिकचा वाटा 3.4 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. जगभरात साचल्या जाणाऱया प्लॅस्टिक कचऱयातील केवळ दहा टक्के प्लॅस्टिकवरच प्रक्रिया होते. यातील रासायनिक घटक पदार्थ हे मानवी आणि पर्यावरण आरोग्यावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम करणारे आहेत. आपले जीवन सुसह्य करणाऱया प्लॅस्टिकवर गरजेपेक्षा अधिक अवलंबित्वाने जैवविविधतेला एकप्रकारे ग्रहणच लागले आहे. या दुष्परिणामांचा विचार करून संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या पुढाकारातून प्लॅस्टिक प्रदूषणाला आळा घालणाऱया आंतरराष्ट्रीय कराराला अंतिम रूप देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. 23 ते 29 एप्रिल रोजी पॅनडाची राजधानी ओटावा येथे प्लॅस्टिक करारावरून चर्चेची चौथी फेरी निष्फळ राहिली असली तरी या वर्षीच्या शेवटी दक्षिण कोरियातील बुसान शहरात होणाऱया परिषदेत त्यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.
या करारात सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे पृथ्वीवर विष निर्माण करणाऱया प्लॅस्टिकच्या उत्पादनात कपात करणे होय. एकीकडे हाय ऑम्बिशन कोएलिशन (एचएसी) नावाची आघाडी असून ते प्लॅस्टिकच्या कचऱयाची विल्हेवाट लावण्याबरोबरच मर्यादित उत्पादन करण्याबाबत आग्रही आहे. दुसरीकडे ग्लोबल कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल प्लॅस्टिकचा समूह आहे. या समूहात भारतासह रशिया, इराण, सौदी अरब, चीन, क्युबा आणि बहारिनसारखे देश आहेत. या देशांच्या मते, विकसनशील देशांवर प्लॅस्टिक उत्पादनावर बंधने आणून त्यात कपात करणे योग्य नाही. हा समूह प्लॅस्टिक प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यासाठी ऐच्छिक धोरण राबविण्यासंदर्भात प्रोत्साहित करणाऱया कराराच्या बाजूने आहे. यात प्लॅस्टिकचे शास्त्राrय विघटनासाठी तंत्रज्ञान आणि आर्थिक आदान-प्रदान करण्यास प्राधान्य देण्याचा समावेश आहे. आशिया-पॅसेफिक देशांच्या गटाचे या मुद्दय़ावर एकमत आहे. आफ्रिकी देशांनीदेखील बहुपक्षीय निधी उभारण्यावर सहमती दर्शविली आहे.
प्लॅस्टिक कराराच्या अंतिम मसुद्याला मंजुरी न मिळण्यात अमेरिका मोठा अडसर ठरत आहे. जगात सर्वाधिक प्लॅस्टिक वापरणाऱया अमेरिकेच्या मते, प्लॅस्टिक करार हा पॅरिस कराराप्रमाणेच ऐच्छिक असायला हवा. म्हणजेच देशांना प्लॅस्टिकपासून निर्माण होणारे कार्बन प्रदूषण कमी करण्यासाठी एक ध्येय निश्चित करावे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. प्लॅस्टिकच्या निर्मितीचा थेट संबंध तेल आणि गॅस उद्योगाशी आहे. यात वापरण्यात येणारा महत्त्वाचा कच्चा पदार्थ हा तेल आणि नॅचरल गॅसच्या माध्यमातून मिळवला जातो. या कारणांमुळेच पेट्रोकेमिकल लॉबीबरोबरच जीवाश्म इंधनवर अवलंबून असणारे देश या प्लॅस्टिक कराराच्या कडक नियमाला आक्षेप घेत आहेत. पेट्रोकेमिकल उद्योगांच्या प्रतिनिधींच्या मागणीनुसार प्लॅस्टिकच्या उत्पादनात कपात करण्याऐवजी त्याच्यावर प्रक्रिया करावी आणि त्यापासून निर्माण होणाऱया वस्तूंची रचना अधिक शाश्वत करावी.
प्लॅस्टिकमुळे निर्माण होणाऱया प्रदूषणाने गंभीर पातळी गाठली असून त्यावर कडक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. प्लॅस्टिकच्या उत्पादनात कपात करणे हा महत्त्वाचा निर्णय राहू शकतो. मात्र विकसनशील देशातील रोजगार आणि सामाजिक स्थितीचादेखील विचार करावा लागेल. प्लॅस्टिक कराराची अंमलबजावणी होत असेल तर जगात ‘सर्क्युलर इकॉनॉमी’ला चालना मिळेल. सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हणजे एखाद्या उत्पादनाचे अस्तित्व संपविण्याऐवजी किंवा त्याला पर्याय शोधण्याऐवजी त्यावर पुर्नप्रक्रिया करण्यास प्रोत्साहन देणे. यानुसार कपडे, कचरा, भंगार, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू या पुन्हा अर्थव्यवस्थेत चलनात येतात.
प्लॅस्टिकच्या उत्पादनात कपात करायला हवी, परंतु त्याचा निर्णय सर्वसंमतीने होणे चांगले राहील. विकसनशील देशात प्लॅस्टिकच्या पर्यायांवर गुंतवणूक वाढवायला हवी आणि यासाठी या देशांना तंत्रज्ञानाचे व आर्थिक सहकार्य करावे लागणार आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि पुरवठा साखळीत कागद व पंपोस्ट केल्या जाणाऱया पदार्थांपासून पॅकेजिंगला प्रोत्साहन मिळेल. विकसनशील आणि लहान देशांना आर्थिक मदत केल्यास व रिसायकलिंगचे तंत्रज्ञान दिल्यास प्लॅस्टिक करार अधिक परिणामकारक राहू शकतो.
विकसनशील देशांतदेखील प्लॅस्टिकच्या कचऱयावर चांगला तोडगा काढण्यासाठी पर्याय पाहावा लागणार आहे आणि त्यादृष्टीने पावले टाकायला हवीत. भारतात प्लॅस्टिकचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत धोरणात्मक पावले टाकली आहेत. सिंगल यूज प्लॅस्टिकवर निर्बंध लादणे हा त्याच्याच प्रयत्नाचा एक भाग आहे. मात्र अशा प्रकारचे प्रयत्न हे काही दिवस चालणाऱया अभियानापुरते आणि कागदोपत्री मर्यादित राहतात. ईपीआर (एक्सटेंडेड प्रॉडक्शन रिस्पॉन्सिबिलीटी) सारख्या योजनांत पारदर्शकता राहिली आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी केली तर चांगले परिणाम हाती लागतील.
प्लॅस्टिकपासून निर्माण होणाऱया कोणत्याही कचऱयाचा समाधानकारक तोडगा हा ग्राहकाच्या जागरूकतेवर अवलंबून आहे. भारतात गेल्या काही वर्षांत पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली अंगीकारण्यावर भर दिला जात आहे. अशावेळी प्लॅस्टिकचे प्रदूषण रोखण्यासाठी घेतला जाणारा निर्णय ही एक मोठी संधी असेल. काही विशिष्ट क्षेत्रांत प्लॅस्टिकच्या वस्तूंच्या वापरावर बंदी आणता येणार नाही. मात्र अन्य क्षेत्रांत बंदी आली तरी स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आपण त्यासाठी ठोस पर्याय निर्माण करू शकतो.
(लेखक ज्येष्ठ ऊर्जातज्ञ आहेत.)
