महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांसाठी फक्त 35 दिवसांचा कालावधी उरला आहे. 23 नोव्हेंबरला निकाल लागेल, 26 तारखेपर्यंत सरकार बनवावे लागेल. आघाडीच्या राजकारणात सरकार बनविण्यासाठी फक्त 48 तास मिळतील व त्यात वेळ काढला तर अमित शहा महाराष्ट्रात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लावतील. हे षड्यंत्र उधळून लावायला हवे!
महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या राजकारणाला पूर्णपणे नवे वळण देणारी महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक अखेर जाहीर झाली आहे. मंगळवारी दुपारी 3.30 वाजता निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन तारखांची घोषणा केली. 20 नोव्हेंबरला मतदान होईल.
23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल. मतमोजणीचे काम 24 तारखेपर्यंत चालेल. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरपर्यंत आहे. म्हणजे 24 ते 26 असा 48 तासांचा वेळ नवे सरकार बनविण्यासाठी मिळेल. तो पुरेसा नाही. 48 तासांत सरकार स्थापन करून शपथग्रहण करावी लागेल. या काळात दोन्ही आघाडय़ांना आपापल्या आमदारांना एकत्र करत बहुमत दाखवावे लागेल. आमदारांच्या बैठका घेऊन नेतानिवडीचे सोपस्कार पार पाडावे लागतील. हे सर्व निकालानंतरच्या 48 तासांत घडले नाही तर विधानसभेचा कालावधी संपणार आणि नवी विधानसभा अस्तित्वात आली नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची शिफारस राज्यपाल करतील. त्याच योजनेचा भाग म्हणून महाराष्ट्रात घाईघाईने निवडणुका घेऊन भाजप आपले मनसुबे पूर्ण करीत आहे. अमित शहा व महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना आपण महाराष्ट्र गमावू याविषयी खात्री पटली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी जिंकली तरी त्यांना सरकार स्थापनेस पुरेसा वेळ मिळू नये. त्यानंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती शासन लावून राज्य करायचे असा एकंदरीत डाव दिसतो.
35 दिवस फक्त
निवडणुकांना 35 दिवसांचाच अवधी मिळाला आहे व निवडणूक आयोगाने हे सर्व जाणूनबुजून केले. महाराष्ट्रात एक पूर्णपणे बेकायदेशीर सरकार निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट व देशाचे पंतप्रधान तसेच गृहमंत्र्यांच्या संगनमताने चालले. त्यातील मुख्य पात्र असलेले देशाचे सरन्यायाधीश 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होतील. त्यांच्या काळात त्यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाची हा निर्णय दिला नाही. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत त्यांनी निकाल दिला नाही व निवडणुकांची घोषणा झाली तरी तारखांचा खेळ चालूच ठेवला. कायदा व घटनेचा हा सरळ लिलाव आहे. मोदी-शहांपुढे झुकणारे व दबावाखाली काम करणारे देशाचे न्यायाधीश म्हणून मिरवतात याचे दुःख आहे. विधान परिषदेत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिलेल्या सात नामनियुक्त सदस्यांना घाईघाईत 15 ऑक्टोबरला शपथ देण्यात आली. हे आणखी एक बेकायदेशीर कृत्य विधान भवनात घडले. अडीच वर्षांपूर्वी ठाकरे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली एक यादी राजभवनात पडून आहे. त्याबाबत निर्णय घ्या अशा एका याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे; पण 15 तारखेला निवडणुका घोषित होण्याच्या चार तास आधी सात सदस्यांची राज्य सरकारने शिफारस केली, त्या नावांना राज्यपालांनी तातडीने मंजुरी दिली आणि तडकाफडकी या सात जणांचा विधान भवनात शपथविधी पार पाडला. देशाची राज्यघटना राजभवनाच्या मागील समुद्रात सगळय़ांनी मिळून बुडवली. हे राष्ट्रीय पाप आहे. लोकशाहीचा इतका भयंकर अपमान देशाने उघडय़ा डोळय़ांनी पाहिला. या सातपैकी एक सदस्य इद्रिस नायकवडी यांचा प्रताप असा की, सांगली महानगरपालिकेत त्यांनी ‘वंदे मातरम्’ला विरोध केला होता. ‘वंदे मातरम्’ नको म्हणून त्यांनी सभागृहच उधळले व ते आज मोदी-शहा, फडणवीस व एकनाथ शिंदे कृपेने राज्यपाल नियुक्त आमदार झाले. भाजप व शिंदे यांना हिंदुत्व, राष्ट्रभक्ती वगैरे विषयांवर आता बोलण्याची नीतिमत्ता उरली आहे काय?
निवडणूक आयुक्त कसले?
देशाचे निवडणूक आयुक्त भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते असल्यासारखे वर्तन करीत आहेत. ते ‘ईव्हीएम’चे समर्थन करतात. ते एक्झिट पोलवर टीका करतात, पण हरयाणा विधानसभा निवडणुकीतील ‘ईव्हीएम’चे घोटाळे पुराव्यासह समोर आणले त्यावर ते मौन बाळगतात. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकीत पैशांचा अफाट वापर झाला. त्यातील एकाही तक्रारीची दखल भाजपच्या लाडक्या निवडणूक आयोगाने घेतली नाही. 15 ऑक्टोबरला दुपारी 2 वाजेपर्यंत महाराष्ट्रातील किमान 200 मतदारसंघांत प्रत्येकी सरासरी 15 कोटींचे वाटप मिंधे यांनी केले. दुपारी साडेतीन वाजता निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करून आचारसंहिता लागू केली. सरकारी पैशांचे वाटप झाले. आता विरोधकांवर धाडी टाकायला निवडणूक आयोग मोकळा झाला. लोकशाहीची ही थट्टा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. ही थट्टा संपवून महाराष्ट्र भयमुक्त आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशातील सर्व घटनात्मक संस्था भ्रष्टाचार व दहशतीच्या ओझ्याखाली आहेत. दिल्लीतील दोन नेत्यांची मनमानी सहन करण्यापलीकडे लोकशाहीचे अस्तित्व नाही. निवडणुकांची घोषणा होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली व महाविकास आघाडीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. तेव्हा त्यांच्या बाजूला पंतप्रधान मोदी यांनी 70,000 कोटींच्या सिंचन घोटाळय़ाचे आरोप केलेले अजित पवार बसले होते. शिंदे त्याच पत्रकार परिषदेत खिचडी घोटाळा, बाडी बाग घोटाळय़ावर बोलले; पण ईडी, सीबीआयने भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवलेले 17 आमदार कारवाईच्या भीतीने त्यांच्यासोबत गेले हे शिंदे विसरून गेले. चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर ‘ईडी’ने 371 कोटींच्या घोटाळय़ाचा आरोप ठेवला. नायडू 53 दिवस तुरुंगात राहिले. ईडीने नायडूंची 24 कोटींची संपत्ती जप्त केली. आता नायडू यांनी मोदी सरकारला टेकू लावताच ईडीने त्यांना सरळ क्लीन चिट दिली. दाऊद इब्राहिमशी व्यवहार करणारे प्रफुल्ल पटेलही सुटले! शिंदेदेखील त्याच रांगेत होते. शिवसेना सोडा, नाही तर तुरुंगात जा, असा पर्याय अमित शहांनी शिंदेंसमोर ठेवला होता. त्या शिंद्यांनी गेल्या अडीच वर्षांत आपण दिल्लीत किती हजार कोटींच्या थैल्या पोहोचवल्या याचा हिशेब द्यावा व मग खिचडी वगैरे घोटाळय़ावर बोलावे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची खिचडी या लोकांनी केली. हे दुष्टचक्र भेदायला हवे. महाराष्ट्रातली भ्रष्ट महायुती हा कलंक आहे. राज्याची जनता हा कलंक संपवून टाकेल!
twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
