>> प्रसाद ताम्हनकर
जग व्यापलेल्या सोशल मीडिया कंपन्या आणि विविध देशांतील सरकारे यांच्यामधील वाद आता काही नवे राहिलेले नाहीत. हिंदुस्थानातदेखील काही काळापासून देशाचे सरकार आणि विविध सोशल मीडिया कंपन्यांमध्ये कुरबूर सुरू झालेली आहे. अशाच एका प्रकरणात अब्जाधीश उद्योगपती आणि अमेरिकेचे सर्वेसर्वा डोनाल्ड ट्रम्प यांचे उजवे हात मानले जात असलेल्या एलन मस्क यांच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया कंपनीने हिंदुस्थान सरकारच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
हिंदुस्थान सरकार हे आपल्या शक्तीचा आणि तंत्रज्ञान कायद्याचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीरपणे वेबसाइटवरून मजकूर काढून टाकण्यासाठी दबाव आणते, तसे आदेश देते, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला असून सरकारने अशा प्रकारचे आदेश काढण्याचा अधिकार आता अनेक केंद्रीय आणि राज्य अधिकाऱयांना प्रदान केला असून त्याला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती एक्सतर्फे करण्यात आलेली आहे. तसेच सरकारने सहयोग पोर्टल नावाची एक वेबसाइट निर्माण केली असून विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना तिच्याशी जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. एक्सने ही प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे सांगत, या पोर्टलबरोबर जोडणी करण्यास नकार दिला आहे आणि या नकारामुळे सरकारने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ नये, अशीदेखील विनंती केली आहे.
या सगळ्या प्रकरणामागे माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69 अ आणि कलम 79 यांच्यात असलेला फरक जबाबदार असल्याचे या विषयातील तज्ञ सांगतात. या दोन्ही कलमांच्या अंतर्गत सरकारी अधिकारी एखाद्या वेबसाइटवरील मजकूर जो बेकायदेशीर आहे, देशाची सुरक्षा, एकसंधता यांना तडा देणारा आहे, त्याला हटवण्याचा आदेश देऊ शकतात. कलम 79 हा थर्ड पार्टी अर्थात तिसऱया पक्षासाठी असलेली जबाबदारी निश्चित करतो. यामध्ये वेबसाइट अथवा पोर्टल स्वत कोणताही मजकूर टाकत नाही, पण त्यावर असलेले वापरकर्ते मजकूर टाकतात. उदा. एक्स, फेसबुक, इन्स्टाग्राम इ. या ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराची जबाबदारी तिसऱया पक्षाची नसेल अशी सुरक्षा या कलमात दिलेली असली, तरी अधिकाऱयांनी एखाद्या मजकुराविषयी आक्षेप घेतला, तर तो मजकूर हटवण्याची जबाबदारी या तिसऱया पक्षाची आहे.
सरकार या कलम 79 चा दुरुपयोग करत असल्याचा मुख्य आरोप एक्सतर्फे करण्यात आला आहे. कलम 69अ मध्ये फक्त जॉइंट सेक्रेटरी स्तरावरच्या अधिकाऱयांना असा आदेश काढता येतो. मात्र कलम 79 मध्ये असे कोणतेही संरक्षण देण्यात आलेले नाही. ऑक्टोबर 2023 मध्ये सरकारने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक विभागांना असा मजकूर हटवण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. यामुळे अनेक विभाग आणि त्यातील अनेक अधिकारी कोणताही मजकूर हटवण्याचे आदेश सर्रास काढू लागले आहेत असा एक्सचा आरोप आहे.
एक्सच्या याचिकेकडे एक महत्त्वाची याचिका म्हणून अनेक लोकांचे लक्ष लागलेले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि या क्षेत्रातील एखाद्या सरकारचे अधिकार या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. एखादे सरकार कोणताही मजकूर हटवण्याचे आदेश देऊ शकते का, हा प्रमुख मुद्दा आहे. अनेकदा अशा मजकूर हटवल्यावर तो टाकणाऱया वापरकर्त्याचे खातेदेखील बंद करण्यात येते आणि त्याला त्याची बाजूदेखील मांडता येत नाही. सहयोग पोर्टलद्वारे सरकार अघोषित अशी सेन्सॉरशिप तर लादत नाहीये ना? सरकारकडून मिळालेल्या कलम 79 संदर्भातील अधिकारांचा काही अधिकारी दुरुपयोग तर करत नाहीत ना? या प्रश्नांची उत्तरेदेखील यामुळे स्पष्ट होणार आहेत.
