>> अॅड. प्रतीक राजूरकर, [email protected]
आज जागतिक स्तरावर दोन मोठी युद्धे सुरू आहेत. मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन, कटकारस्थाने, षड्यंत्राने युक्त असलेल्या युद्धामुळे होणारा अन्याय आणि अशांतता, जीवितहानी उच्चांकावर असताना आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय हतबल आहे. अटकेचे आदेश त्यांनी काढले आहेत. त्यावर संबंधित राष्ट्रांनी त्यांच्या लेखी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची काहीच किंमत अथवा महत्त्व नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. सुरक्षा परिषद आणि महासशक्त राष्ट्रांनी घेतलेली सोयीची भूमिका आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयावरच अन्याय करणारी ठरते आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय या जागतिक स्तरावरील दोन भिन्न संस्था आहेत. दोन्ही संस्था या आंतरराष्ट्रीय वाद आणि गुन्ह्यांसंबंधित कार्यरत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अपराधी व्यक्तींच्या बाबतीत कायदेशीर कारवाई करण्यात दोन्ही न्यायसंस्थांना काही प्रमाणात यश प्राप्त झाले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या विरोधात 2023 साली आणि नुकतेच इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहूविरोधात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने अटकेचे आदेश दिल्याने पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय आणि त्याचे अधिकार चर्चेत आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील या दोन्ही न्यायसंस्थांनी अनेकदा न्याय करण्याचा प्रयत्न केल्याची उदाहरणे आहेत. त्यापेक्षा अधिक बलाढय राष्ट्रांनी या दोन न्यायसंस्थांवर अधिक अन्याय केल्याचीसुद्धा उदाहरणे आहेत. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कुठलीच स्वतंत्र अशी सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही.
संयुक्त राष्ट्रसंघावर प्रभाव असलेल्या सुरक्षा परिषदेच्या महाशक्तीच्या दबावाखालील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दोन्ही न्यायालये ही कुचकामी आणि हतबल असल्याचे वेळोवेळी समोर आले. चीन, अमेरिका, इस्रायल, इराक, येमेन, लिबिया आणि कतारसारख्या देशांकडून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या स्थापनेच्या विरोधात मतदान करण्यात आले होते. अनेक आफ्रिकी राष्ट्रांकडून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालये ही पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या हातचे बाहुले म्हणून केलेली टीकासुद्धा दुर्लक्षित करता येणारी नाही. कधी जागतिक पातळीवरील अमली पदार्थांच्या विरोधात, तर कधी व्यक्तिगत मानवाधिकारांचे उल्लंघन या मर्यादित विषयापुरते आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. युद्धातील गुह्यांबाबत खटला, शिक्षा याबाबतीत आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने पाऊले उचलल्यास त्यांना महाशक्ती म्हणवून घेणारी अमेरिका, रशिया ही मोठय़ा प्रमाणात निर्बंध लादून खच्चीकरण करण्यात सदैव अग्रेसर आहेत. इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणा असलेल्या मोसादवर आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातील अधिकारी आणि अभियोक्ता यांच्यावर पाळत आणि दबावाच्या मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी झाल्याचे समोर आले आहे. अमेरिका, रशियासारख्या देशांकडून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना त्यांच्या देशात प्रवेशावर प्रतिबंध घालण्यात आले.
रशिया-युक्रेन अथवा इस्रायल-हमास युद्धात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने युद्धातील गुन्ह्यांबाबतीत संबंधित राष्ट्राच्या प्रमुखांविरोधात काढलेल्या अटकेच्या वॉरंटविरोधात त्या देशांनी दिलेल्या प्रतिक्रिया तीव्र आहेत. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ कागदावरची असेल याबाबत कोणतीही शंका नाही. याविरोधात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने कुठे दाद मागावी? असा प्रश्न उपस्थित होतो. याच कारणास्तव आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची आजवरची उपलब्धी नगण्य असून अपयशाची अपकीर्ती अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नागरिकांनी केलेल्या गुन्ह्यांची दखल वगळता आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची क्षमता असूनही हतबलता अधिक प्रकर्षाने समोर आली. महाशक्ती असलेल्या राष्ट्रांनी आणि सुरक्षा परिषदेने 125 राष्ट्रे सभासद असलेल्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची केलेली उपेक्षा आणि दुरवस्था निश्चितच चिंताजनक आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची स्थापना ज्या उद्देशाने झाली त्यापासून दूर ठेवण्यात सुरक्षा परिषदेतील महाशक्ती राष्ट्रांना यश प्राप्त झाले आहे.
हेग येथे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सहा आंतरराष्ट्रीय भाषेत कामकाज चालते. शंभर देशांतील सुमारे 900 कर्मचारी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची औपचारिक स्थापना ही 1 जुलै 2002 साली झाली. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात एकूण 18 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. विद्यमान परिस्थितीत 125 राष्ट्रे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सभासद असून 41 राष्ट्रे ही आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या बाबतीत तटस्थ अथवा विरोधात आहेत. 1919 साली पॅरिस शांतता परिषदेत आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयासारखी संस्था असावी अशी मागणी पुढे आली. पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ती अधिक तीव्र झाली, परंतु आकारास येऊ शकली नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत प्रत्यक्षात 1950 साली आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या स्थापनेबाबत पाऊले उचलली गेली, परंतु शीतयुद्धाच्या दाहकतेत आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची कल्पना थंड पडली. 1989 साली त्रिनिदादच्या पंतप्रधानांनी ती मागणी लावून धरली आणि संशोधन, चर्चा, परिषदा यांसारख्या औपचारिकता पार पडल्यावर 83 वर्षांनी 2002 साली आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय अस्तित्वात आले. पॅरिस स्टॅटय़ूट आणि बहुपक्षीय करारातून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची संकल्पना उदयास आली. जुलै 1998 मध्ये 120 विरुद्ध 7 या बहुमताने ती संकल्पना मान्य केली. त्या प्रक्रियेला 21 राष्ट्रांनी बहिष्कृत केले होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने 9 डिसेंबर 1999 आणि 12 डिसेंबर 2000 रोजी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या स्थापनेवर अधिकृतपणे शिक्कामोर्तब केले. 2002 साली इस्रायल, अमेरिका 2008 साली, सुदान आणि 2016 साली रशियाने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासचिवांना अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे सभासद म्हणून माघार घेत असून आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे आदेश त्यांना लागू होणार नाहीत असे लेखी कळवले.
आज जागतिक स्तरावर दोन मोठी युद्धे सुरू आहेत. मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन, कटकारस्थाने, षड्यंत्राने युक्त असलेल्या युद्धामुळे होणारा अन्याय आणि अशांतता, जीवितहानी उच्चांकावर असताना आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय हतबल आहे. अटकेचे आदेश त्यांनी काढले आहेत. त्यावर संबंधित राष्ट्रांनी त्यांच्या लेखी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची काहीच किंमत अथवा महत्त्व नसल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. सुरक्षा परिषद आणि महासशक्त राष्ट्रांनी घेतलेली सोयीची भूमिका आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयावरच अन्याय करणारी ठरते आहे.
