>> सनत्कुमार कोल्हटकर, [email protected]
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पुढील 4 वर्षांच्या कारकिर्दीत घेतल्या जाऊ शकणाऱ्या नियोजित निर्णयांबद्दल जाहीर विधाने केलेली आहेत. यामध्ये भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेची जागा भक्कम करण्याची ट्रम्प यांची मनीषा दिसते आहे. मात्र अमेरिकेत डॉलर आणि अमेरिकन जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनापासून उपभोक्ता आणि कुशल मनुष्यबळापर्यंत अमेरिकेची सध्याची स्थिती कोंडी झाल्यासारखी आहे.
सर्व जगात जागतिक व्यापारासाठी डॉलर आधारित व्यापार केला जातो, पण सोन्यासारख्या किमती धातूच्या साठ्याशी डॉलरचा दुवा नसल्यामुळे तसेच डॉलरचा हत्यारासारखा वापर केल्यामुळे अनेक देश डॉलरला वगळून व्यापार करण्यास उद्युक्त झालेले दिसतात. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेने रशियाच्या अमेरिकेतील डॉलरमधील अब्जावधी किमतीच्या ठेवी जप्त केल्या होत्या. ही अमेरिकेची निव्वळ दादागिरी होती. रशियाकडे असणारा अमेरिकन डॉलरचा साठा त्यामुळे कमी होत गेला. पण त्याचा उलट परिणाम असा झाला की, रशियाने त्याच्या स्वतःच्या चलनातील म्हणजे ‘रुबल’मधील व्यापार वाढवत नेला. रशियाची अर्थव्यवस्था सध्या भक्कम अवस्थेत आहे. अमेरिकेने इतर देशांकडे डॉलरच्या साठ्याला ग्रहण लावल्यामुळे अनेक अमेरिका त्रस्त देशांनी मिळून अमेरिकन डॉलरला वगळून व्यापार सुरू केलेला आहे. ब्रिक्स संघटनेने यामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे. अमेरिकन डॉलरच्या जागतिक मागणीत जसजशी घट होत जाईल तसतसे डॉलरचे मूल्य घटत जाणार हे निश्चित.
विशेषतः ‘ब्रिक्स’ या रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझील देशांनी मिळून स्थापन केलेल्या संघटनेने डॉलर वगळून आपसात व्यापार करण्याचे ठरविलेले आहे. रशियाने अमेरिकन डॉलरमधील व्यापार पूर्णपणे थांबविलेला आहे. रशिया त्याच्याकडील क्रूड तेल, इंधन वायू, संरक्षण साहित्य हे त्याच्या चलनामध्येच म्हणजेच ‘रुबल’मध्ये विकतो आहे. ‘ब्रिक्स’ या 5 देशांच्या संघटनेला आता मध्य पूर्व देशांपासून लॅटिन अमेरिकेतील देशही जोडून घेऊ इच्छितात. त्यामुळे डॉलरची मागणी जसजशी घटत जाईल तसतसा डॉलरचा विनिमय दर घटत जाताना दिसेल. अमेरिका त्यांच्या इतर देशांबरोबर असणाऱ्या व्यापारातील तूट चक्क डॉलर छापून भरून काढत होती. पण एकीकडे डॉलरची जागतिक मागणी घटत जाताना आणि दुसरीकडे अमेरिकेतील व्यापारी तूट दरवर्षी प्रचंड वाढत जात असताना डॉलरचा विनिमय दर घटत जाणार हे निश्चित आहे.
गेल्या 3 ते 4 दशकांत अमेरिका आणि युरोपातील अनेक देशांनी त्यांच्या देशातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनांची केंद्रे चीनमध्ये हलविली होती. यामागे ही उत्पादने स्वस्त मजूर आणि त्यामुळे कमी किमतीत उपलब्ध होणारी तयार वस्तू हेच होते. परत ही उत्पादने बनविताना (विशेषतः रबर उद्योग, फौंड्री उद्योग) जे काही प्रदूषण निर्माण होत होते तेही चीनच्या वाट्याला गेले होते. पण ही उत्पादन केंद्रे आपापल्या देशाबाहेर हलविताना या देशांनी स्वतःच्या देशातील उत्पादन केंद्रे बंद पाडली हे मोठे सत्य आहे. त्यामुळे या देशांमधील अनेक कुशल कामगार बेरोजगार झाले ही वस्तुस्थिती होती.
आता ही उत्पादने परत आपापल्या देशात आणावयाची असतील तर या वस्तूंची बाजारातील विक्री किंमत राखणे या देशांना अशक्य झालेले आहे. अमेरिका आणि युरोपातील देशांमधील श्रमिक मूल्य चीनमधील श्रमिक मूल्याशी बरोबरी साधू शकत नाही. त्यामुळे चीनवरील अवलंबित्व थांबविणे अशक्य झालेले आहे. अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे जर्मनीतील ‘फोल्क्स वॅगन’ कंपनीने त्यांचा जर्मनीतील कारखाना बंद करणे. बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि चीनमध्ये बनणाऱ्या वाहनांच्या विक्री किंमतीशी जर्मनीतील फोल्क्स वॅगन बरोबरी साधू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
अगदी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कितीही धमकीवजा आवाहन केले तरी कोणतीही कंपनी अमेरिकेत उत्पादन घेऊन चीनमधील उत्पादनांच्या किंमतीशी स्पर्धा करू शकणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेने परत अमेरिकेमध्येच उत्पादन सुरू करणे अशक्यप्राय झालेले आहे. श्रमिक मूल्य घटविणे नुसते अवघडच नाही तर अशक्यप्राय आहे. उत्पादन किंमत स्पर्धात्मक आणि कमी राखण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपच्या हातात एकच पर्याय शिल्लक उरतो, तो म्हणजे अमेरिकन डॉलर / यूरो चलनाचे ‘अवमूल्यन’ करणे. या पर्यायाचा अवलंब करण्याशिवाय या देशांना इतर कोणताही पर्याय सध्या तरी उपलब्ध नाही हे वास्तव आहे.
चीनमध्ये स्थलांतरित झालेल्या आणि त्यातीलच काही कंपन्या आता दक्षिण आशियातील इतर देशांमध्ये आपापले कारखाने हलवत असताना अमेरिकेत या अशा कारखान्यात काम करू शकणारे बेरोजगार झालेले आहेत. अमेरिकेने आयात वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवले तर त्याचा फटका अमेरिकन ग्राहकालाच बसणार हे निश्चित. नाहीतर अमेरिकेत श्रमिक मूल्य घटविणे हाच एक पर्याय उरतो. हा पर्याय अमेरिकेतील नागरिकांना कितपत रुचतो हे बघावे लागेल. या नागरिकांना हा पर्याय रुचला नाही तर त्यांच्या जागी इतर देशांमधून अमेरिकेत घुसलेले स्थलांतरित काम करू शकतात. या पर्यायामुळे स्थानिक अमेरिकन नागरिकांत असंतोष पसरू शकतो.
दुसरीकडे ‘ब्रिक्स’ संघटनेला जोडले जाणारे देश अमेरिकन डॉलरला वगळून व्यापार करू लागतील तेव्हा अमेरिकेला ‘अमेरिकेत बनवा आणि अमेरिकेत विका’ हा पर्याय स्वीकारावा लागेल. अमेरिकन डॉलर या अमेरिकेच्या हाती असलेल्या मोठ्या शस्त्राची धार जसजशी कमी होत जाईल तसतशी अमेरिकेची जागतिक दादागिरी कमी होत जाईल.
अमेरिका, युरोपमधील देशांमधील उपभोक्ता तरुणांची लोकसंख्या वेगाने घटत जात असताना दुसरीकडे या देशांकडे तरुण, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन हे दोन मोठी लोकसंख्या असणारे देशच कुशल तरुण मनुष्यबळ राखून आहेत. हे दोन देशच जागतिक उत्पादनासाठी ग्राहक बाळगून आहेत. त्यामुळे हे दोन देश ज्या जागतिक संघटनेमध्ये आहेत तेच यापुढील काळात जागतिक व्यापारावर वर्चस्व राखणार हे निश्चित.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या पुढील 4 वर्षांच्या कारकिर्दीत घेतल्या जाऊ शकणाऱ्या नियोजित निर्णयांबद्दल जाहीर विधाने केलेली आहेत. यामध्ये भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेची जागा भक्कम करण्याची ट्रम्प यांची मनीषा दिसते आहे. मात्र अमेरिकेत डॉलर आणि अमेरिकन जीवनावश्यक वस्तूंच्या उत्पादनापासून उपभोक्ता आणि कुशल मनुष्यबळापर्यंत अमेरिकेची सध्याची स्थिती कोंडी झाल्यासारखी आहे.
