>> आशा कबरे–मटाले
राज्याच्या नव्या अभ्यापाम आराखड्यात इंग्रजी भाषा शिक्षणाच्या अनुषंगाने प्रारंभी दिसलेली संदिग्धता व बदल हे निश्चितच खटकणारे आहेत. या बदलांचा मागोवा.
मोदी सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राचा नवा ‘अभ्यापाम आराखडा’ नुकताच जाहीर झाला. 23 मे ते 3 जून दरम्यान या आराखड्यावर सूचना आणि आक्षेप नोंदवता येणार आहेत.
राज्यात सध्या पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजी भाषेचं शिक्षण अनिवार्य (सक्तीचं) आहे. काळाची गरज म्हणून काही वर्षांपूर्वी इंग्रजी भाषा हा विषय पहिलीपासून अनिवार्य करण्यात आला. असं पाऊल उचलणाऱया देशातील पहिल्या काही राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश होता. असं असताना अलीकडे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या अभ्यापाम आराखड्यात पहिली ते दहावीपर्यंत इंग्रजी भाषा सर्वांना शिकवली जाईल, ती सक्तीची असेल याबाबत प्रारंभीच स्पष्टता का नव्हती? उलट 11वी व 12वीमध्ये इंग्रजी भाषा सक्तीची नसेल हे मात्र स्पष्ट म्हटलं गेलं. इंग्रजीविषयीच्या या बदलांविरोधात टीका झाल्यानंतर अभ्यापाम आराखड्याच्या मसुद्यात सुधारणा करून दहावीपर्यंत मराठी व इंग्रजी विषय अनिवार्य असल्याचं जाहीर केलं गेलं.
तत्पूर्वी नव्या आराखड्यात तिसरीपासून बारावीपर्यंत मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा यांचं शिक्षण बंधनकारक असेल. तिसरी ते पाचवीच्या वर्गांना मातृभाषेबरोबर आणखी एका भाषेचं शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र ही भाषा प्रथम भाषेखेरीज अन्य कोणतीही असावी असं मोघम म्हटलेलं होतं. सहावी ते दहावी तीन भाषा शिकवल्या जातील. यात प्रथम मातृभाषा, दुसरी कोणतीही हिंदुस्थानी भाषा आणि तिसरी कोणतीही परदेशी भाषा असं नमूद करण्यात आलं. आराखड्यामध्ये इंग्रजीचा समावेश ‘परदेशी’ भाषांमध्ये कशासाठी केला गेला? हाही एक मोठा बदलच आहे. शालेय अभ्यापामात इंग्रजी भाषेच्या शिक्षणाविषयी असं गोंधळाचं वातावरण निर्माण करण्यामागे नेमका हेतू काय असावा?
लहान वयात मुलांना मातृभाषेतून शिकवलं की, कोणतीही गोष्ट नीट समजते या विचारास जगभरात मान्यता आहे. त्यामुळे शालेय शिक्षण मातृभाषेतून दिलं पाहिजे अशी भूमिका मांडली जाते. परंतु वास्तवात गेली पन्नासहून अधिक वर्षं देशातील यासंदर्भातील परिस्थिती खूपच निराळी राहिली आहे. इंग्रजी माध्यमात शालेय शिक्षण घेणाऱयांना महाविद्यालयीन व उच्च शिक्षण सोपं जातं, तसंच नोकरीच्याही उत्तम संधी मिळतात हे वास्तव स्पष्ट दिसू लागल्यामुळे हळूहळू इंग्रजी माध्यमाचं आकर्षण व महत्त्व वाढत गेलं.
ही धारणा फक्त महाराष्ट्रातच दिसते असं नाही. संपूर्ण देशभरात हेच चित्र आहे. विशेषत: दक्षिणेकडील राज्यांनी तर हे वास्तव वेगाने स्वीकारून इंग्रजीला आपल्या मातृभाषेइतकंच आपलंसं केलं. देशभरात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढते आहे. दक्षिणेत ती अधिक झपाट्याने वाढते आहे. अलीकडेच तेलंगणामध्ये दुसऱया इयत्तेपासून सर्व विषयांची पुस्तकं द्विभाषिक स्वरूपात (म्हणजे तेलुगू आणि इंग्रजी भाषेत) प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला गेला. येत्या शैक्षणिक वर्षात ही पुस्तकं तिथे राज्यभरात वाटली जाणार आहेत. सर्व सरकारी शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आंध्र प्रदेशने घेतल्यानंतर पुढच्याच वर्षी तेलंगणानेही प्राथमिक शाळा स्तरापासून इंग्रजी शिकवण्यास सुरुवात केली. इंग्रजीत उत्तम संवाद साधता यावा व कौशल्य विकास या हेतूने हे धोरण आखलं असून त्याचा तेलुगू भाषा व साहित्यावर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची ग्वाही तेलंगणा सरकारने दिली. सरकारच्या धोरणाचं शिक्षण तज्ञ, शाळांचे प्रशासक, पालक व शिक्षक अशा सगळ्यांकडून स्वागत झालं. प्रारंभी थोडा विरोध झाला, पण विविध दलित संघटना व स्वयंसेवी संस्थांनी सरकारच्या धोरणाला पाठिंबा दिला. या धोरणामुळे समाजातील गरीब व दुर्बल घटकांना विकासाची संधी मिळेल व सकारात्मक सामाजिक बदल घडून येईल अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
आज महाराष्ट्रात फक्त विशिष्ट घटकच ‘मराठी माध्यमातून मुलांना शिकवा’ असा आग्रह धरताना दिसतात. इंग्रजी उत्तम अवगत असणाऱयांना सर्वच क्षेत्रांमध्ये चांगली संधी व वेतन मिळते हे स्पष्ट दिसत असल्यानेच सर्वसामान्यांची ही धारणा तयार झाली आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात शालेय शिक्षण मातृभाषेतून देण्यावर भर दिला गेला आहे, परंतु हे अशक्य असून किमान शहरी भागांत इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी नागालँडसारख्या राज्यानेही केंद्र सरकारकडे केली. देशात केंद्र सरकारचा, न्यायालयांचा, सर्व लहानमोठ्या कंपन्यांचा, बहुतांश संस्थांचा व्यवहार इंग्रजी भाषेतूनच चालतो. असं असताना शैक्षणिक धोरणाने इंग्रजी भाषेला आताच ‘परदेशी’ भाषांच्या श्रेणीत टाकण्याचा नेमका हेतू काय?
आजच्या तरुण पिढीचं अवघं जगणं सॉफ्टवेअर्स, इंटरनेट आणि माहिती तंत्रज्ञानाने वेढलेलं आहे. कुठल्याही क्षेत्राशी संबंधित करीअर असो, आज प्रत्येकाला तंत्रज्ञान आत्मसात करावंच लागतं. हे बदलतं तंत्रज्ञान इंग्रजी भाषेतच आधी आणि सहज उपलब्ध होतं. भाजी पोत्यालाही
व्हॉट्सअॅपवर भाजीची ऑर्डर दिली जाते व पैसेही जीपेवर मिळतात. व्हॉट्सअॅपवर मराठी वा हिंदीही अनेकजण इंग्रजी अक्षरांच्या मदतीने लिहितात. त्यामुळे तोडकीमोडकी का होईना, इंग्रजी भाषा अवगत असल्याशिवाय धंद्यात अडचणी येतात. अशा परिस्थितीमुळेच तळागाळातील लोकही मुलांना इंग्रजी शाळेत घालण्याच्या मागे लागले आहेत. एकीकडे इंग्रजी भाषा ही बहुतेकांना उज्ज्वल भवितव्याचं ‘साधन’ वाटत असताना विशिष्ट विचारसरणीकडून इंग्रजीला विरोध का होतो आहे? या विचारसरणीला पाठिंबा देणाऱयांपैकी बहुतेकांची मुलंबाळं, दोनएक पिढ्या इंग्रजी माध्यमातून शिकून युरोप-अमेरिकेत स्थायिक झाल्या आहेत. यांच्यापैकी अनेकांची दुसरी-तिसरी पिढी आता देशात इंग्रजी माध्यमात शिकत असताना गरीब वर्गात आता कुठे पहिली पिढी इंग्रजी माध्यमाकडे वळण्यासाठी झगडते आहे. मग नेमकं आताच यांना इंग्रजीचं इतकं वावडं कशामुळे?
इंग्रजी भाषेमुळे देशात पाश्चात्त्य संस्कृती बोकाळत असून हिंदुस्थानी संस्कृती व संबंधित गोष्टी लोप पावत आहेत असा दावा केला जातो. संस्कृती जोपासण्यासाठी मातृभाषा म्हणजे हिंदुस्थानी भाषा जपण्याची जबाबदारी फक्त सरकारी शाळांमधून शिकणाऱया गरीब मुलांचीच आहे का? श्रीमंतांची मुलं ‘आयजीसीएसई’ आणि ‘आयबी’ बोर्डांच्या वा अन्य खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून शिकणार व पुढील शिक्षणासाठी परदेशात रवाना होणार. तिथेच स्थायिकही होणार. गेली अनेक वर्षे हिंदुस्थानातील उच्चवर्णीय हेच करत आले आहेत. मग आता गोरगरीबांच्या इंग्रजी भाषा शिकण्यात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न कशासाठी?
