>> डॉ. अनिल कुलकर्णी, [email protected]
पास–नापास यापेक्षा मुलांना शाळेची गोडी वाटली पाहिजे. शाळेतच शिकवणं कमी व शिकणं वाढलं तर मुले शाळेत येतील यासाठी काही उपाय करावे लागतील. परीक्षा हवी की नाही, यापेक्षा काय येतं, किती येतं याला महत्त्व द्यायला हवं. शाळा संस्काराच्या, उपक्रमाच्या आगार व्हायला हव्यात. तरच परीक्षेचा बागुलबुवा राहणार नाही. पास–नापास यापेक्षा व्यक्तिमत्त्वाचा आणि कौशल्याचा गुलमोहर फुलवायचा की त्याचा निवडुंग करायचा हे ठरविणे महत्त्वाचे आहे.
आदर्श परिस्थितीत प्रत्येक शैक्षणिक धोरण चांगलेच असते, त्याचा निकाल लावणे हे राबविणाऱ्यांच्या हातात असते. आता सरसकट पास करण्याचे धोरण बंद होणार. केंद्र सरकारने शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी शालेय विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित निर्णयानुसार पाचवी आणि आठवीच्या वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात बढती न देता अनुत्तीर्ण मानले जाईल. केंद्र सरकारने 2019च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमावलीतील सुधारणा करताना ‘नो डिटेन्शन’ धोरण रद्द केले आहे. याअंतर्गत राज्यांना पाचव्या आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने इयत्ता पाचवी आणि आठवी विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करण्याचा निर्णय 2023 वर्षाच्या वर्गापासून लागू केला आहे. त्यानुसार विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाले असल्यास एका महिन्याने पुन्हा परीक्षा घेण्यात येते. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार आता शैक्षणिक कामगिरी चांगली नसलेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा ही दोन महिन्यांनी घ्यावी लागणार आहे. विद्यार्थी पुन्हा त्याच इयत्तेत बसल्यानंतर वर्गशिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना, पालकांना मार्गदर्शन करावे. विद्यार्थ्यांना समजलेले नाही हे विविध मूल्यांकनाद्वारे समजून घेऊन त्याला ज्यादा शिकवावे, पण प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणाही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढता येणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आदर्शाला किती कुरवाळायचे,गोंजारायचे. लोकांच्या भावनाही विचारात घ्यायला हव्यात. सेंट्रल अॅडव्हायझरी बोर्ड ऑफ एज्युकेशनच्या मीटिंगमध्ये 25 राज्यांनी सर्वच विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पुढे ढकलपास करण्यास विरोध केला होता. शिक्षण हक्क कायदा आल्यापासून विद्यार्थ्यांची संपादणूक पातळी घसरली. ऑनियुल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन 2010 च्या रिपोर्टनुसार, 56.7 टक्के पाचवीचे दुसरीच्या वर्गाचे विद्यार्थी पाठय़पुस्तक वाचू शकले नाहीत. 2016 पर्यंत ही टक्केवारी 47.8 पर्यंत घसरली. प्रामुख्याने ही घसरण सरकारी शाळेत जास्त होती. याचा अर्थ जे शिकायला पाहिजे ते विद्यार्थी शिकत नव्हते व त्यांना वरच्या वर्गात ढकलले जात होते. सहावीत नाव नोंदवलेला मुलगा आठवीत हजेरी नाही, परीक्षा नाही, कोणतेही ज्ञान, कौशल्य न शिकता या देशाचा सुशिक्षित नागरिक ठरत होता. त्याला आठवीमध्ये पास प्रमाणपत्र मिळत होते.
असरच्या 2018 च्या अहवालानुसार राज्यातील ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्थिती सुधारत असल्याचा दवा करण्यात आला आहे, तर खासगी शाळांपेक्षा राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी उत्तम असल्याचेही अहवालात समोर आले आहे. सरकारी शाळाही कात टाकत आहेत. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेता राज्याची स्थिती खूप झपाटय़ाने सुधारल्याचे दिसत आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये 8 ते 11 टक्क्यांनी गुणवत्तेत वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
आपल्याकडे होम स्कूल काही ठिकाणी रुजलं, पण फोफावलं नाही. काही शाळा, कुटुंबं, शिक्षक, पालक आजही परीक्षा नसल्या तरी तयारी परीक्षेपेक्षा जास्त करून घेतात. प्रश्न जिथे शिक्षण प्रक्रियाच घडत नाही तिथले सगळे विद्यार्थी सारखे नसतात. सगळे शिक्षक, सगळ्या शाळा यांच्या बाबतीतही हेच म्हणता येईल. परीक्षा ही शैक्षणिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे याचा विसर पडला. ‘परीक्षा बंद’चे ग्रहण संपून पुन्हा परीक्षा म्हणजे परीक्षा राहणार आहे. अनेक धरसोड निर्णय सरकारच्या धोरणावरून ठरत असतात.
नापासचा शिक्का पुसण्याच्या नादात प्रगत उपचारात्मक तयारी न झालेले पुढे त्रासदायक ठरणार नाहीत का? हा प्रश्न जिथे काहीच होणार नाही तिथला आहे. ‘ना अटकाव’ धोरणामुळे जिथे पालक सजग आहेत, तयारी करून घेतात, शिकवणीलाही पाठवतात तिथे सर्व चांगलेच आहे. नापास न करण्यामुळे शिकवण्या थांबल्या का? स्वयंअध्ययन रुजलं का? परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये काय वर्तन बदल व शैक्षणिक विकास झाला याचे सर्वेक्षण झाले का? ज्यांची क्षमता नाही ते जात, धर्म, राजकारणाच्या जोरावर शैक्षणिक संस्था काढणार, भौतिक सुविधा, तज्ञ शिक्षकवृंद, सुसज्ज ग्रंथालय याचे निकष माहीत नसणारे मुलाखत घेणार. योग्य प्रशिक्षित नसलेले अप्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना शिकवणार. आशय ज्ञान नसलेले, संबोध स्पष्ट न करणारे शिक्षक जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत प्रश्न राहणारच.
आमच्या मुलांना परिपक्व होऊ द्या. मगच वरच्या वर्गात जाऊ द्या असे म्हणणारे पालक हवेत. कोचिंग क्लासमध्ये दोन्ही प्लॅन ‘ए’ आणि ‘बी’ तयार आहेत. ज्या निर्णयाची झळ पोहोचत नाही त्याच्या वाटेला कोणी जात नाही. आपल्याकडे आपल्या समाजात काय कृती होते. एक-एक पिढी बरबाद झाल्यानंतर आम्ही निष्कर्ष काढतो. अनुत्तरित प्रश्न आजही आहेत. मुलांच्या जीवनातील संघर्ष हरवला आहे. आताचे विद्यार्थी संघर्षापासून दूरच आहेत. अनावश्यक तणाव सैल करण्याच्या नादात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचं अस्तित्व हरवू नये.
पास-नापास यापेक्षा मुलांना शाळेची गोडी वाटली पाहिजे. शाळेतच शिकवणं कमी व शिकणं वाढलं तर मुले शाळेत येतील यासाठी काही उपाय करावे लागतील. संदीप गुंड यांनी पाष्टे पाडा येथे डिजिटल शाळा सुरू केली. परीक्षा हवी की नको यापेक्षा काय येतं, किती येतं याला महत्त्व द्यायला हवं. शाळा संस्काराच्या, उपक्रमाच्या आगार व्हायला हव्यात. तरच परीक्षेचा बागुलबुवा राहणार नाही. पास-नापास यापेक्षा व्यक्तिमत्त्वाचा आणि कौशल्याचा गुलमोहर फुलवायचा की त्याचा निवडुंग करायचा हे ठरविणे महत्त्वाचे आहे.
