>> अनिल त्रिगुणायत
कुवेतच्या दक्षिण अहमदी प्रांतात मंगाफ येथे गेल्या महिन्यात कामगारांच्या वसतिगृहाला आग लागल्याने 49 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी 45 भारतीय होते. या इमारतीत 196 मजूर होते. तपासाअंती सरकारने इमारतीच्या त्रुटी मान्य केल्या. आखाती देशांत एकापेक्षा एक इमारती आहेत आणि तेथे सुरक्षेचे पालनही केले जाते. मात्र जेव्हा कामगारांचा, मजुरांचा प्रश्न येतो तेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी आणि कमी सुविधा असलेल्या इमारतीत जागा दिली जाते. कुवेतच्या एकूण 49 लाख लोकसंख्येपैकी दहा लाखांपेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. भारतीय मजुरांना मोठमोठी स्वप्नं दाखवून आखाती देशांत नेण्यात येते; परंतु बहुतांश वेळा फसगतच होते.
आखाती देशांत कुवेतसह बहारीन, इराक, ओमान, कतार, सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरातीचा (यूएई) समावेश आहे. या देशांत मोठय़ा संख्येने भारतीय मजुरांना सतत मागणी राहते. बांधकामासाठी या देशांना मजूर हवे असतात. तसेच नर्सिग सेवेशी संबंधित कामासाठीदेखील भारतीय नागरिक परदेशात जातात. कुवेतच्या एकूण 49 लाख लोकसंख्येपैकी दहा लाखांपेक्षा अधिक भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. त्यानुसार तेथे सर्वाधिक स्थलांतरित नागरिक भारतीय आहेत. भारतीय मजुरांना मोठमोठी स्वप्नं दाखवून आखाती देशांत नेण्यात येते, पण त्यांना दिलेल्या हमीनुसार वेतन आणि सुविधा दिली जात नाही. आपल्या तुलनेत आखाती देशांत जादा वेतन मिळत असल्याने तसेच रोजगाराचे संकट असल्याने ते घर सोडून चांगले आयुष्य जगण्यासाठी आखाती देशांना प्राधान्य देतात, परंतु बहुतांश वेळा फसगतच होते.
एखाद्या कंपनीने आश्वासनानुसार सुविधा आणि वेतन दिले नाही तर त्यांच्याकडे अन्य कोणताही पर्याय नसतो. कारण मायदेशात येण्यासाठीही त्यांच्याकडे पैसे नसतात. कधी कधी तर कंपनी मालकांकडून त्यांचा पासपोर्टदेखील जप्त केला जातो. त्यामुळे इच्छा नसतानाही त्यांना आखाती देशांत काम करावे लागते. निमूटपणे अन्याय सहन करत कामावर जातात. त्यांना राहण्याचीदेखील चांगली सुविधा नसते आणि एका खोलीत चार ते पाच जण राहतात. 12 जून रोजी कुवेतच्या दक्षिण अहमदी प्रांतात मंगाफ येथे एका कामगारांच्या वसतिगृहाला आग लागल्याने 49 जणांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी 45 भारतीय होते. या इमारतीत 196 मजूर होते. इमारतीत आगप्रतिबंधक आणि आपत्कालीन सुविधा नसल्याने आग लागल्यानंतर त्यांना तेथून बाहेर पडता आले नाही. आणि जीव गमवावा लागला. तपासाअंती सरकारने इमारतीच्या त्रुटी मान्य केल्या. तेथे सुरक्षा नियम पाळले गेले नव्हते, असे त्यांनी सांगितले. अर्थात अशी अवस्था कुवेतमधील एकाच इमारतीची नाही. तसेच कुवेतमध्येच असे घडते असेही नाही. प्रत्येक आखाती देशात मजुरांना अशीच सापत्न वागणूक दिली जाते. आखाती देशांत एकापेक्षा एक इमारती आहेत आणि तेथे सुरक्षेचे पालनही केले जाते. मात्र जेव्हा कामगारांचा, मजुरांचा प्रश्न येतो तेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी आणि कमी सुविधा असलेल्या इमारतीत जागा दिली जाते. त्यामुळे अशा दुर्दैवी घटना घडत जातात. एका एका खोलीत चार ते पाच लोक ठासून भरले जातात. स्थानिक नियमांची पायमल्ली केली जाते. भारतात परकीय कंपनीचे एजंट मजुरांना परदेशात पाठण्याचे काम करतात. उदा. जेव्हा एखाद्या मजुराला न्यायचे असेल तर त्याला 300 डॉलर मजुरी देण्याची हमी दिली जाते. प्रत्यक्षात तेथे गेल्यानंतर त्याच्या हाती खूपच कमी पैसे पडतात. प्रत्यक्षात एजंटाच्या रॅकेटमुळे सर्व गडबड होते. एखाद्या कंपनीच्या मागणीसाठी कामगारांना परदेशात नेले जाते. त्या कंपनीचा मालक अब्जाधीश असतो, पण एजंट लोक याचा गैरफायदा घेतात. कंपनीकडून मजुरांसाठी जेवढी रक्कम दिली जाते, तेवढे पैसे मजुरांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. एवढेच नाही, तर ज्या कामांसाठी त्यांना नेण्यात येते, ते काम न देता भलतेच काम सांगितले जाते. अलीकडेच रशियाच्या सैन्यदलात भरती केलेल्या अनेक भारतीयांचा मृत्यू झाला. प्रत्यक्षात त्यांना दुसऱ्या कामांसाठी रशियात नेले होते, परंतु त्यांना लढण्यासाठी सीमेवर पाठविले. परिणामी त्यांना युक्रेनविरुद्ध लढताना आपला जीव गमवावा लागला.
कामगारांना परदेशात कोणतीही अडचण येणार नाही, यासाठी भारत सरकारने अनेक नियम तयार केले आहेत आणि संबंधित देशांतील भारतीय दूतावासदेखील मदतीसाठी सतत तयार असतात. आताही कुवेतमध्ये दुर्घटना होताच भारत सरकार सक्रिय झाले. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठक घेत प्रत्येक मृताच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये देण्याची घोषणा केली. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी कुवेतच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन यांना तेथे पाठवले. तेथील राजदूतांनीदेखील घटनास्थळी आणि रुग्णालयाला भेट देऊन विचारपूस केली. कुवेत सरकारकडूनदेखील मदत केली जात आहे. आखातातील अन्य देशांतही भारतीय कामगार मोठय़ा संख्येने राहतात. वास्तविक आपल्या मजुरांची काळजी जेवढी भारत सरकार घेते, तेवढी काळजी अन्य देशांचे सरकार घेत नाही, हेदेखील तितकेच खरे.
परदेशात भारतीयांचे शोषण होणार नाही यासाठी भारत सरकारने ‘मदत’ नावाचे पोर्टल तयार केले आहे. त्यावरून आपण मदत घेऊ शकता. ‘ई मायग्रेट’ नावाच्या पोर्टलद्वारेदेखील मदत मिळू शकते. याशिवाय प्रत्येक देशात भारतीय दूतावासात ‘जनता अदालत’ होते आणि परदेशात राहणारा कोणताही भारतीय नागरिक आपली समस्या सांगत मदत मागू शकतो. आपल्या सरकारने तयार केलेल्या नियमानुसार 35 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील कोणतीही महिला आखाती देशात मजुरीसाठी किंवा घरातील काम करण्यासाठी जाणार नाही, असे सांगितले आहे. कारण महिलांच्या शारीरिक शोषणाच्या अनेक तक्रारी येत राहतात. अर्थात पूर्वीच्या तुलनेत आता खूप बदल झाला आहे. परदेशात जाणाऱ्या कामगारांना भाषेसंबंधी प्रशिक्षणासह अनेक प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाते. मजुरांना नियुक्त करणाऱ्या कंपनीची सर्व प्रकारची पडताळणी केली जाते. अर्थात अनेकदा परदेशात राहणारे भारतीय हे दूतावासांच्या नियमांचे आणि निर्देशांचे पालन करत नाहीत आणि त्यामुळे ते अडचणीत सापडतात. मी जेव्हा लिबियात राजदूत असताना युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेव्हा भारतीयांना तातडीने देश सोडण्याचे आवाहन केले होते, परंतु त्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. बॉम्बहल्ले होऊ लागले तेव्हा हाहाकार माजला. दुसरीकडे भारतात असणारे नातेवाईक त्यांना मायदेशी आणण्याची मागणी करू लागले. कसबसे 430 लोकांना बाहेर काढले. सरकारने एअर इंडियाच्या विमानातून त्यांना मायदेशात आणले. अर्थात भारत सरकारने परदेशात जाणाऱ्या मजुरांची चांगली व्यवस्था केली आहे, परंतु त्याचे काटेकोरपणे पालन करायला हवे, जेणेकरून संबंधित देशांतील कंपन्या आणि त्यांना पाठवणारे एजंट मजुरांची फसवणूक करणार नाहीत आणि दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करत वेतन अणि सुविधा देतील. एकुणातच सरकारच्या नियमांचे कठोरपणे पालन व्हायला हवे.
(लेखक माजी राजदूत आहेत.)
