>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ चालू असलेल्या युक्रेन-रशियामध्ये आता महिनाभराकरिता युद्धबंदी लागू करण्यात येणार आहे. अमेरिकेने कीवला लष्करी मदत आणि गुप्तचर माहिती देण्यावरील बंदी उठविण्याची घोषणा केल्यानंतर युक्रेनने तत्काळ युद्धबंदी लागू करण्यास तयारी दर्शविली. व्हाईट हाऊस आणि कीव यांच्या संयुक्त निवेदनानुसार युद्धबंदी प्रस्तावात तात्पुरती युद्धबंदीची तरतूद आहे, जी दोन्ही बाजूंनी मान्य केल्यास वाढविता येऊ शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पदभार स्वीकारल्यानंतरचा हा पहिलाच महत्त्वाचा राजनैतिक प्रयत्न आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांच्यात मध्यंतरी व्हाईट हाऊसमध्ये चर्चा झाली. युक्रेनला अमेरिकेकडून होत असलेली मदत थांबविण्यात आली होती. लष्करी उपकरणे आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या पुरवठ्यावर बंदी घातल्यामुळे युरोपीय मित्रराष्ट्रांकडून तीव्र टीका झाली. “आता युक्रेनने युद्धबंदीला सहमती दर्शविल्यानंतर अमेरिकेने आपला लष्करी पाठिंबा पुन्हा सुरू केला आहे. ही संपूर्ण युद्धबंदी आहे. युक्रेनने त्यावर सहमती दर्शविली आहे. आशा आहे की, रशियादेखील त्यावर सहमत होईल.’’
ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ हे येत्या काही दिवसांत पुतिन यांना थेट प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मॉस्कोला जाणार आहेत. ट्रम्प स्वतः या आठवडय़ाच्या अखेरीस रशियन राष्ट्राध्यक्षांशी बोलणार आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माकाx रुबियो यांनी म्हटले आहे की, जर मॉस्कोने युद्धबंदी नाकारली तर
शांततेच्या मार्गात कोण अडथळा आणत आहे हे स्पष्ट होईल.
रशिया-युक्रेन युद्ध आणि अमेरिकेची बदलती राजनीती, जगामध्ये चाललेले वेगवेगळे बदल यापासून भारताला काय शिकता येईल.? असे म्हटले जाते की, जागतिक राजकारणामध्ये/जगामध्ये कुठलेही देश कायमचे शत्रू किंवा कायमचे मित्र नसतात, कायमचं असतं ते म्हणजे देशाचे राष्ट्रीय हित. आपले राष्ट्रीय हित साध्य करण्याकरिता वेगवेगळे देश अनेक वेळा अशा पद्धती वापरतात, ज्या इतरांकरिता धोकादायक ठरू शकतील, जसे सध्या अमेरिका करत आहे.
अमेरिकेने आपली शेजारी राष्ट्रे मेक्सिको आणि कॅनडा आणि नंबर एक मित्रराष्ट्र म्हणजे युरोप यांच्या विरोधामध्ये आयात कर युद्ध म्हणजे (tariff war) सुरू केले आहे, ज्याचा विचार कोणीही पहिले करू शकला नसता. अनेक मित्रराष्ट्रांच्या विरुद्ध अमेरिकेने व्यापार युद्ध सुरू केले आहे किंवा आयात कर वाढवला आहे. आता असे म्हटले जात आहे की, अमेरिकेचा मित्र असणे अतिशय धोकादायक बनले आहे.
मात्र युरोपचा नंबर एक शत्रू रशियाला आता अमेरिका मोठी मदत करत आहे. अमेरिकेचा नंबर एक शत्रू चीनच्या विरोधात कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. हे सगळे का केले जात आहे? अमेरिकेला वाटत आहे की, ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्रीय हित जपत आहेत आणि त्यामुळे अमेरिका पुन्हा एकदा जागतिक महासत्ता बनेल.
अमेरिकेने युरोपला आणि युक्रेनला लष्करी मदत द्यायची बंद केली. त्यामुळे युक्रेनला युद्ध करणे अशक्य झाले. युरोपमध्ये युक्रेनला पुरेशी लष्करी मदत देण्याची क्षमता नाही. असा धोका भारतालासुद्धा होऊ शकतो. म्हणून भारताने अमेरिका, रशिया, इतर देशांवर आपले महत्त्वाचा क्षेत्रांमध्ये असलेले अवलंबिणे कमी करून आत्मनिर्भर भारतावर जोर द्यायला पाहिजे, ज्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण युद्ध करण्याकरिता, शत्रूंच्या विरुद्ध कारवाई करण्याकरिता व भारताला सुरक्षित ठेवण्यामध्ये समर्थ राहू.
सगळे जगच आता अमेरिकेच्या विरोधात अनेक कारणांमुळे जात आहे. आपण अमेरिकेशी व्यापार युद्धामध्ये न पडता आपला आर्थिक फायदा केला पाहिजे. अमेरिकेकडून आपल्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजेच हवाई दलाच्या तेजस विमानाकरिता जीईचे इंजिन अत्यंत जरुरी आहे. अमेरिकेकडून मिळणारे अत्याधुनिक ड्रोन्स आपण भारतामध्ये बनवून आपली युद्धसज्जता वाढविण्याचा प्रयत्न हा केलाच पाहिजे. अमेरिका तंत्रज्ञानाची महाशक्ती आहे आणि याचा वापर करून आपण ड्रोन्सच्या व क्षेपणास्त्र क्षेत्रामध्ये आपली प्रगती वेगाने करणे गरजेचे आहे. कारण युक्रेन युद्धामध्ये रशिया आणि युक्रेन, दोन्ही देश प्रचंड प्रमाणामध्ये ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करत आहेत.
अमेरिकेने युरोपला प्रचंड दुखावले आहे. त्यामुळे युरोप आता भारताकडे बघत आहे. आपण ज्याचा फायदा घेऊन युरोपियन युनियनशी मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट) करायला पाहिजे. त्यामुळे युरोपशी असलेले व्यापारी संबंध वेगाने वाढतील, ज्यामुळे आपल्या आर्थिक प्रगतीचा वेगसुद्धा वाढेल.
युरोपला अमेरिकेचा प्रचंड राग आलेला आहे. कारण त्यांना वाटते की, अमेरिकेने नाटोच्या बाहेर पडून त्यांना रशियापासून मोठा धोका निर्माण केला आहे. याचा फायदा घेऊन आपण युरोपशी आपले आर्थिक सहकार्य वाढवून त्यांना मदत करायला पाहिजे आणि युरोपियन राष्ट्रे, खास तर फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन या देशांकडे असलेले अत्याधुनिक शस्त्रांच्या बाबतीतले तंत्रज्ञान जर भारतात तयार करता आले तर आपल्याला ‘आत्मनिर्भर भारत’मध्ये मोठी मदत मिळू शकते आणि हे देश याकरिता नक्कीच तयार होतील. युरोप/युक्रेनला येणाऱया काळामध्ये मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रे व दारूगोळ्याची गरज पडेल. भारताचे प्रायव्हेट सेक्टर त्यांना या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मदत करू शकते.
आताच कॅनडाचे पंतप्रधान बदली झाले आणि त्यांनासुद्धा अमेरिकेने केलेल्या विश्वासघातामुळे प्रचंड राग आलेला आहे. ते म्हणतात, आम्ही कधीही अमेरिकेचे 51 वे प्रांत बनणार नाही आणि एक स्वतंत्र देश म्हणून राहू आणि कॅनडा आता भारताशी मोठय़ा प्रमाणात व्यापार करण्याकरिता उत्सुक आहे. आपण पॅनडाशी व्यापार अर्थातच वाढवावा, परंतु त्याकरिता कॅनडाला कॅनडामध्ये स्थित असलेल्या खलिस्तानी दहशतवाद्यांवर कंट्रोल करावा लागेल.
रशियालासुद्धा भारताच्या मैत्रीची गरज आहे म्हणून आपण त्यांच्यावर जास्तीत जास्त दबाव टाकून आपल्या हवाई दलाचे अपग्रेडेशन करण्यात रशियाची मदत घ्यावी. कारण भारतीय हवाई दलामध्ये असलेली अत्याधुनिक सुखोई विमाने ही रशियन बनावटीची आहेत.
