>> अनिल वैद्य
देशात 1 जुलै 2024 पासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू झाले. भारतीय दंड विधान 1860, भारतीय फौजदारी प्रक्रिया कायदा 1973 ( जुना 1861) व भारतीय पुरावा कायदा 1872 यांच्याऐवजी भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आणि भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे ते नवीन कायदे आहेत. न्यायालयीन कामकाज व पोलीस कारवाई या कायद्यानुसार चालते. त्यामुळे कायदा क्षेत्र या बदलामुळे प्रभावित झाले आहे. या कायद्यांची लोकशाहीवादी भूमिकेने समीक्षा करणे गरजेचे आहे.
देशात तीन नवीन फौजदारी कायदे या महिन्यापासून लागू झाले आहेत. या कायद्यांमध्ये बदल करण्यामागे आधीचे कायदे ब्रिटिश काळातील होते व ते गुलामगिरीचे प्रतीक होते, असे सांगितले गेले. शिवाय इतके जुने कायदे आता कशाला ठेवायचे? असेही कारण दिले गेले. जुने कायदे आहेत म्हणजे ते खराब आहेत हे म्हणणेच चुकीचे आहे. उलट आपल्याकडे ‘जुने ते सोने’ अशी म्हण आहे.
एक उदाहरण असे की, संविधान निर्मितीनंतर काही लोक टीका करायचे व म्हणायचे की, या संविधानात भारत सरकार कायदा 1935चाच भाग आहे. यात नवीन काय आहे? तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी चांगल्या बाबी जुन्या कायद्यातून घेणे काहीच चुकीचे नाही हे सांगून टीकाकारांना चूप केले होते. भारतीय दंड संविधान 1860 व इतर जुने कायदे ब्रिटिश राजवटीत लॉर्ड थॉमस मॅकॉले यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने तयार केले होते. त्यांनीही ते कायदे एका दिवसात केले नव्हते. 1834 ला आयोग स्थापन केला होता. आयोगात इतर सदस्य होते. त्यांनी मसुदा तयार केला. त्यात सुधारणा केल्या. भारतीय दंड विधान 6 ऑक्टोबर 1860 ला मंजूर केला. तब्बल 24 वर्षांनी. तो 1 जानेवारी 1862 पासून लागू झाला होता. मॅकॉलेही विद्वान अभ्यासू होते. त्यांनी केलेले कायदे गेली अनेक वर्षे देशात लागू आहेत. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था आहे, अराजकता नाही हीच त्या कायद्याची फलनिष्पत्ती आहे. ते कायदे सरसकट चुकीचे असल्याचे कुणी मत व्यक्त केले नव्हते. तरीही ते रद्द केले.
आता 1 जुलै 2024 पासून भारतीय दंड विधानाऐवजी भारतीय न्याय संहिता, 2023 हा कायदा आणला आहे. यात सरकारने गुन्हय़ांची व्याख्या व शिक्षा नमूद केल्या. काही कलम खालचे वर केले व वरचे खाली केले. काही गुन्हय़ांची शिक्षा वाढविली तर काहींची कमी केली.
जुन्या कलमांचे आकडे आम्हाला पाठ होते. आता न्यायाधीश, वकील, वकिलांचे कारकून, न्यायालयाचे कर्मचारी, पक्षकार, पत्रकार इत्यादी देशभरातील सर्वांना ही नवीन कलमांची आकडेवारी पाठांतर करावी लागेल. पूर्वी खुनाचा गुन्हा म्हणजे भादंविचे 302 कलम, बलात्कार 376 कलम हे सर्वांना माहीत होते. आता खुनाच्या गुन्हय़ासाठी भारतीय न्याय संहिता कलम 103 लागू होईल. बलात्कारासाठी भा.न्या.सं. कलम 64 लागू होईल, फसवणुकीचे भा.दं.वि. कलम 420 ऐवजी कलम 318 केले. अशा रीतीने कलमांची हेराफेरी केली आहे. शब्दकोडे निर्माण झाले वाटते.
या कलमांना जेथे आहे तेथे कायम ठेवूनसुद्धा सुधारणा करता आल्या असत्या. तशा वेळोवेळी केल्यासुद्धा. उदाहरणार्थ पत्नीसोबत क्रूरतेने वर्तणूक करणे यासाठी भा.दं.वि. कलम 498 ‘अ’ हे कलम 1983 ला दाखल करण्यात आले होते. तसेच बलात्काराच्या 376 या गुन्हय़ात सन 2013, 2018 ला सुधारणा करण्यात आली. यापूर्वीही काही कलमांत वेळोवेळी सुधारणा केली होती. अशाच सुधारणा फौजदारी प्रक्रिया कायदा व भारतीय पुरावा कायदा यातही वेळोवेळी गरजेनुसार केल्या होत्या. त्यामुळे स्वरूप कायम राहिले असते.
त्या कायद्यांचे नाव बदलून, खालची कलमे वर करून व वरचे कलम खाली करून संपूर्ण कायदाच बदलण्याची काही गरज नव्हती. ते कायदे कायम ठेवूनसुद्धा हे सर्व करता आले असते. त्यामुळे नव्याने स्थापित आराखडा नव्याने अभ्यासनाची गरज नसती. नवे कलम पाठ करायला अनेकांना कठीण झाले आहे. त्यामुळे मानसिक त्रास होतो आहे.
नवीन भारतीय न्याय संहितेत कलम 113 अनुसार दहशतवादी कृत्य असा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यासाठी आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केली, परंतु त्यासाठी ऑलरेडी यूएपीएसारखे विशेष कायदे आहेत. विशेष कायद्यात सरकारच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याकडून गुन्हा नोंदविण्यापूर्वी विचारविनिमय करण्याची तरतूद आहे. नुकतेच अरुंधती रॉय या विचारवंत महिलेविरुद्ध यूएपीए लावण्यासाठी दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी परवानगी दिली. ती चूक की बरोबर? हा मुद्दा वेगळा, पण अशा मोठय़ा पदस्थ राज्यपाल सचिव अशा अधिकाऱ्याच्या नजरेतून प्रकरण जाते. व्यक्तिस्वातंत्र्याची जोपासना करण्यासाठी विशेष तरतुदी आहेत. अशा प्रकारचे संघटित गुन्हे म्हणून नोंदवायचे अधिकार सरळ पोलिसांना दिले तर त्यांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे.
नवीन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 111 नुसार संघटित गुन्हेगारीसाठी शिक्षेची विशेष तरतूद आहे. हे परिभाषित केले, परंतु पूर्वीसुद्धा भा.दं.वि. कलम 34, 120 ‘अ’सारखे कलम होते, जे सामूहिक गुन्हा या कृत्यासाठी लावले जात होते.
नवीन कायद्यात एक चांगले कलम 357 चा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतो. तो कायदा म्हणजे असहाय्य व्यक्तीची देखभाल करणे व तिच्या गरजा पुरवणे याबाबत आहे. अल्पवयीन किंवा मानसिक रुग्ण किंवा शारीरिक दुबळेपणा असलेल्या व्यक्तीचे संगोपन, देखभाल करण्याची जबाबदारी आहे. त्याने ती जबाबदारी पार पाडली नाही तर 3 महिने व पाच हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे. परंतु तो गुन्हा दखलपात्र नसलेल्या गुन्हय़ांच्या सूचीत दाखल केला आहे. जेव्हा गुन्हा दखलपात्र नसतो तेव्हा पोलिसांना कारवाईचे अधिकार नसतात. त्यासाठी अन्यायग्रस्त व्यक्तीला थेट न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करावा लागतो. अशा वेळी असहाय्य व्यक्ती, अपंग, वृद्ध कसे काय न्यायालयात जातील? हा विचार ही चांगली तरतूद करताना केलेला दिसत नाही. थोडक्यात चांगली म्हणावी अशी ही तरतूद आहे, पण ती शून्यवत केली. ही तरतूद दखलपात्र करावी म्हणजे पोलिसांना कारवाई करता येईल. वृद्ध आई, वडिलांची, रुग्ण पत्नी व मुलांची हेळसांड करणाऱ्यावर या कलमान्वये कारवाई करता येईल.
शिक्षेच्या कलम 4 मध्ये 4(फ) नुसार समाजसेवा या शिक्षेचा नवीन प्रकार आहे, पण समाजसेवा ही शिक्षा कोणत्या गुह्यासाठी द्यायची याचा उल्लेख नाही.
देशद्रोह हा गुन्हा पूर्वी भादंवि कलम 124 ‘अ’ नुसार होता. सरकारविरुद्ध कुणी बोलले तरी त्याचा गैरवापर करून देशद्रोह हा गुन्हा नोंदविला जात असे म्हणून तो सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला होता. त्यामुळे ती नवीन कायद्यात नाही, परंतु कलम 152 हे दाखल केले आहे. भारताची सार्वभौमता, एकात्मता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याची कृती करणे या नावाने गुन्हा परिभाषित केला आहे. आजीव कारावासाची शिक्षा किंवा सात वर्षांपर्यंत वाढविता येईल एवढी कारावासाची शिक्षा आणि दंडासही तो पात्र राहील. ही तरतूद जुन्या देशद्रोह कलम 124 ‘अ’चे दुसरे रूप दिसते. याचा वापर पोलीस यंत्रणा कशी करते ते दिसेलच.
(लेखक निवृत्त न्यायाधीश आहेत.)
