>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
संशोधनाच्या माध्यमातून कृषी विकासाला चालना मिळाली तर ग्रामीण विकास जो सध्या कुंठित झाला आहे, त्याला गती मिळू शकते. केवळ उत्पादकता वाढीतून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल असे नाही. उलट पुरवठा वाढल्याने भाव कोसळण्याचा, उत्पन्न घटण्याचा धोका आहे. संशोधन, उत्पादकतावाढीबरोबर साठवण, प्रक्रिया, निर्यात या बाबींकडे लक्ष देणे, त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. थोडक्यात काय तर, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या समस्येला अनेक पदर आहेत. त्यांचा साकल्याने विचार करून उपाययोजना केल्या तरच त्यात सकारात्मक बदल घडून येईल, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
शेतकरी संघटना असोत की राजकीय पक्ष, हमीभाव व कर्जमाफी, फार तर अतिवृष्टी अथवा अन्य कारणांनी पीकबुडी झाल्यास अनुदान या पलीकडे त्यांची मागणी जात नाही. या मागण्या गैर आहेत असे नव्हे, परंतु एवढय़ाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील, त्याच्या उत्पन्नात बऱ्यापैकी वाढ होईल अशी सध्या स्थिती नाही. ‘अस्मानी-सुलतानी’ एवढय़ात पूर्वी शेतीची संकटे गुंडाळली जायची. आता ती वानराच्या शेपटीसारखी संपता संपत नाहीत. उत्पादनाच्या आधुनिक तंत्राने व जागतिकीकरणाने त्यात भरच टाकलीय. तापमान वाढ, लहरी पाऊस, विहिरीत पाणी असले तर वीज नसते व असली तर दाब कमी असतो, मजुरांची वानवा, वाढलेले मजुरी दर, वन्य प्राण्यांचा उपद्रव, पडलेले बाजार भाव अशी किती म्हणून सांगावीत. एक मात्र नक्की या सर्वांचा फटका उत्पन्न घटीच्या रूपाने शेतकऱ्याला बसतो.
समाजातील अल्प उत्पन्न गटात शेतकरी या घटकाची प्रामुख्याने गणना होते. बहुसंख्य शेतकऱ्यांना निर्वाहाच्या खर्चासाठीही कर्ज काढण्याची वेळ येते. वाढता कर्जबाजारीपणा, त्यातून होणाऱ्या आत्महत्या यांच्या मुळाशी उत्पन्नाला लागलेली गळती हेच कारण आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनाची मुदत संपूनही आता बराच काळ लोटलाय, पण तरीही परिस्थिती जैसे थे आहे. उत्पन्नवाढीच्या बहुतेक चर्चा हमीभावाभोवतीच फिरत असतात. तो मिळाला पाहिजे यात शंका नाही, परंतु एवढय़ाने उत्पन्नात पुरेशी वाढ होईल असेही नाही. त्यासाठी उत्पन्नवाढीच्या अन्य पर्यायांचा विचार केला जाणे आवश्यक आहे. मुळात सरकारकडून हमीभावाची घोषणा काही मोजक्या पिकांसाठी केली जाते. त्यातही भात, गहू वगळता अन्य पिकांची एक तर खरेदी केली जात नाही आणि केली तरी उपचारापूरती केली जाते. बहुतेक वेळा बाजारपेठेतील भाव हमीभावापेक्षा खाली गेल्यानंतरही सरकार बघ्याची भूमिका घेण्यापलीकडे काही करत नाही. सोयाबीन आणि कापूस त्याची वर्तमानातील उदाहरणे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भावाला शेतमाल विकावा लागल्याने शेतकऱ्यांवर कफल्लक होण्याची वेळ येते. त्यामुळे उत्पन्नवाढीच्या अन्य पर्यायांचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.
आणखी एक दुर्लक्षित पर्याय म्हणजे उत्पादकतेतील वाढ. आजही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा पीक लागवड हाच प्रमुख घटक आहे. 44.2 टक्के एवढे उत्पन्न त्याला पीक लागवडीतून मिळते. उत्पादकतेच्या वाढीच्या माध्यमातून त्याच्या उत्पन्नात वाढ करणे तसेच शेती किफायतशीर बनवणे शक्य आहे. उत्पादकतेच्या वाढीला आपल्याकडे भरपूर वावही आहे. कारण केवळ प्रगतच नव्हे, तर उदयोन्मुख देशांशी तुलना केली असतानाही भारतातील शेतीची उत्पादकता खूप कमी आहे. भाताच्या उत्पादनात भारत जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे खरा, परंतु उत्पादकतेत चीन, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया हे देश आघाडीवर आहेत. इतर पिकांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. भारतातील उत्पादकतेच्या वाढीचा दरही इतर देशांपेक्षा कमी आहे. 1981 ते 2011 या काळात ब्राझीलच्या भाताच्या उत्पादकतेत चार पटीने वाढ झाली. भारतात हेच प्रमाण दीड पट होते. तसे पाहता चीनमधील लागवडीयोग्य क्षेत्र भारतापेक्षा खूपच कमी आहे. तरीही खाद्यान्नाचे चीनचे उत्पादन भारताच्या दुप्पट आहे. चीनने हे यश उत्पादकतेच्या वाढीच्या माध्यमातून साध्य केले आहे. उत्पादकतेच्या वाढीत संशोधनाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते, परंतु कृषी विकासातील हे महत्त्वपूर्ण अंग आपल्याकडे दुर्लक्षित राहिले आहे.
खरे तर वाढते तापमान, वातावरणातील बदल, लहरी पाऊस, वाढता उत्पादन खर्च, घटती उत्पादकता अशा एक ना अनेक कारणांमुळे संशोधनाची व्याप्ती, गरज वाढली आहे. केवळ शेतकऱ्यांसाठी म्हणून नव्हे, तर देश व जगाची अन्न सुरक्षा टिकावी आणि डाळी, खाद्यतेल यांची आयात कमी व्हावी, निर्यात वाढावी, शेतीवर विसंबून असणाऱ्या 46 टक्के जनतेच्या जीवनातील अंधकार दूर व्हावा यासाठी संशोधनावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. भारतातील कृषी संशोधनाची संस्थात्मक रचना तशी ब्रिटिश काळातच निर्माण करण्यात आली आहे. आजही या क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठी संस्थात्मक रचना म्हणूनच भारताकडे पाहिले जाते. देशातील विविध संशोधन संस्थांमधील 27500 वैज्ञानिक व त्यांना सहाय्य करणारा लाखाच्या वर कर्मचारी वर्ग संशोधनाच्या कार्यात व्यग्र आहे. इंडियन कौन्सिल फॉर ऑग्रिकल्चरल रिसर्च ही राष्ट्रीय स्तरावरील संस्था संशोधनाला प्रोत्साहन, आर्थिक मदत व विविध संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याचे कार्य करते. एवढी सगळी संस्थात्मक रचना असून भारत संशोधनात पिछाडीवर का? असा प्रश्न पडतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी की, सरकार संशोधनावर जीडीपीच्या 0.6 टक्के एवढा अत्यल्प खर्च करते. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्समध्ये हेच प्रमाण अनुक्रमे 3.46, 2.91, 2.22 टक्के इतके आहे. अमेरिकेत सरकारबरोबर खासगी कंपन्यादेखील संशोधनावर खर्च करतात. बऱ्याच वेळा त्यांचा खर्च सरकारी खर्चापेक्षाही अधिक असतो. संशोधनावरील अत्यल्प खर्च एवढय़ाने आपल्याकडील कृषी क्षेत्राचे नष्टचर्य संपत नाही. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून (1991) या क्षेत्रावरील भांडवली व इतर खर्चात कपात केली जातेय. सिंचन प्रकल्प, पूर नियंत्रण, ग्रामीण रस्त्यांची कामे निधीअभावी अपूर्ण अवस्थेत आहेत. खतांवरील अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. या सगळ्याचा परिणाम कृषी विकासाचा दर 4.18 टक्क्यांवरून 1.4 टक्क्यांपर्यंत खाली घसरण्यात झाला आहे. कृषी विकासाचा दर घसरला असेल तर साहजिकच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नालाही गळती लागणार यात शंका नाही.
आपल्याकडील अनेक गमतींपैकी एक गंमत अशी की, कोटय़वधी जनतेला अत्यल्प दरात पुरवल्या जाणाऱ्या गहू, भातावरील अनुदानाचा खर्च कृषी क्षेत्रावरील खर्चात समाविष्ट केला जातो. ज्यामुळे विनाकारण कृषी क्षेत्रावरील खर्चाचा आकडा फुगल्यासारखा होतो आणि सरकारला कृषी क्षेत्रावर अधिक खर्च केल्याचे म्हणत पाठ थोपटून घेता येते. सरकार खाद्यान्न अनुदानावर कित्येक लाख कोटी रुपये खर्च करते. तज्ञांच्या मते यातील बरीच रक्कम वाया जाते. शिधापत्रिकेवर स्वस्तात दिल्या जाणाऱ्या धान्याचा प्रवास कसा होतो याचा वरवर जरी अभ्यास केला तरी तज्ञांच्या मतात तथ्य असल्याचे लक्षात येईल. या अशा वाया जाणाऱ्या रकमेतील काही हिस्सा जरी संशोधन व ग्रामीण पायाभूत सोयींच्या विकासावर खर्च केला तर त्यापासून मिळणारे लाभ अधिक आणि दीर्घकालीन असतील.
संशोधनाच्या माध्यमातून कृषी विकासाला चालना मिळाली तर ग्रामीण विकास जो सध्या कुंठित झाला आहे, त्याला गती मिळू शकते. केवळ उत्पादकता वाढीतून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल असे नाही. उलट पुरवठा वाढल्याने भाव कोसळण्याचा, उत्पन्न घटण्याचा धोका आहे. संशोधन, उत्पादकतावाढीबरोबर साठवण, प्रक्रिया, निर्यात या बाबींकडे लक्ष देणे, त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे. थोडक्यात काय तर, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीच्या समस्येला अनेक पदर आहेत. त्यांचा साकल्याने विचार करून उपाययोजना केल्या तरच त्यात सकारात्मक बदल घडून येईल, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
