शासनाच्या विविध योजना आणि सोयीसुविधांचा उपयोग करून घेतल्यामुळे शहरवासीयांचे जीवनमान हळूहळू सुधारत जाते आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या गरजेनुसार, आपल्या वेळेनुसार प्रवास करण्याला उपयुक्त असे स्वतःचे वाहन ठेवण्याइतकी आर्थिक सक्षमता नागरिकांनी प्राप्त केलेली असते. आपल्या देशातही हे वास्तव आता सर्वत्र अनुभवायला येत आहे. एकेकाळी घरातून बाहेर कामधंद्याला किंवा शिक्षणाला निघालेली व्यक्ती केवळ आणि केवळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरच अवलंबून होती.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सरकारतर्फे प्राधान्यक्रमाने जनहिताचे आणि जनतेसाठी सोयीसुविधा उत्पन्न करण्यासाठी जे निर्णय घ्यावे लागतात, त्यात जनतेला सहज आणि परवडेल अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू करून द्यावी लागते. जसजसा देश प्रगती करू लागतो तसतशी शहरीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू होते. शहरात कामधंदा, शिक्षण आणि इतर कामांसाठी नागरिकांना रोज घराबाहेर पडणे आवश्यक असते. त्यासाठी शहरांतर्गत प्रवासासाठी स्थानिक प्रशासनाला जनतेला परवडेल अशी स्थानिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त होते. त्याप्रमाणे त्या शहरापुरती सार्वजनिक बस वाहतूक सुरू केली जाते. त्या शहराच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्फे याचे परिचालन होत असल्याने. त्यातील कर्मचारी आणि सेवा यांना त्यासंबंधीच्या कायद्याच्या कक्षेतच काम करणे क्रमप्राप्त असते. सामाजिक बांधीलकीच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून काही प्रमाणात प्रवाशांना विशेष सवलतीही द्याव्या लागतात.
शासनाच्या विविध योजना आणि सोयीसुविधांचा उपयोग करून घेतल्यामुळे शहरवासीयांचे जीवनमान हळूहळू सुधारत जाते आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या गरजेनुसार, आपल्या वेळेनुसार प्रवास करण्याला उपयुक्त असे स्वतःचे वाहन ठेवण्याइतकी आर्थिक सक्षमता नागरिकांनी प्राप्त केलेली असते. आपल्या देशातही हे वास्तव आता सर्वत्र अनुभवायला येत आहे. एकेकाळी घरातून बाहेर कामधंद्याला किंवा शिक्षणाला निघालेली व्यक्ती केवळ आणि केवळ सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरच अवलंबून होती. मध्यंतरीच्या काळात नागरिकांचा आर्थिक स्तर उंचावत गेल्यामुळे मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांत नव्हे, तर गावखेडय़ांतही लहानसहान नोकरी किवा व्यवसाय करणारी व्यक्ती, ती स्त्री असो किंवा पुरुष, स्वतःचे स्वयंचलित असे निदान दुचाकी वाहन तरी बाळगून असते. लहानसहान गावातील रस्तेदेखील खासगी वाहनाने कायम गजबजलेले दिसतात. तालुक्याच्याच नव्हे, तर गावातील लहान बाजारपेठा वाहतूक कोंडीच्या त्रासला तोंड देत आहेत.
सार्वजनिक योजनांमध्ये भ्रष्टाचार या रोगाची यथावकाश लागण होतेच. तेथील वातावरण त्यासाठी अत्यंत पोषक असते. सर्व तऱहेचे खरेदी व्यवहार, कर्मचारी नेमणूक यात भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस फोफावत असतो. एखाद्या मोठ्या गोदामाला उंदरांचा उपद्रव होतो तसाच या मोठ्या सार्वजनिक खात्याला चहूबाजूने ओरबाडण्यात येऊ लागते. त्यातच शासनाचे पाठबळ आणि रस्त्यावर वाहन चालविण्यासाठी मिळालेली एकाधिकारशाही यामुळे कर्मचारी आपल्या नोकरीत निर्धास्तपणे वागायला मोकळे होतात. त्याच्या परिणामी त्यांची वागणूक उद्धट आणि बेफिकीर होण्यात होते. कालांतराने आपल्या संघटनेच्या जोरावर व्यवस्थापनाला आणि प्रवाशांना वेठीस धरून त्यांना आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेणे शक्य होते आणि महत्त्वाचा घटक जो ‘प्रवासी’, तो मात्र दुर्लक्षित. बहुतेक शहरांतील सार्वजनिक शहर बस वाहतुकीचे आजचे हे वास्तव आहे.
गावाचे शहरीकरण झपाट्याने होत असतेच, त्याचबरोबर त्याचा विस्तारही चहूबाजूने अनिर्बंध रीतीने होत असतो . त्या परिसरातील नागरिकांसाठी सरकारी सार्वजनिक बस सेवा सुरू करायची म्हटल्यास अनंत सोपस्कार पार पाडावे लागतात. अशा ठिकाणी खासगी बस सेवेचा पर्याय मात्र ताबडतोब उपलब्ध करून देता येतो. खासगी बस वाहतूकदार या संधीचा लगेच फायदा उठवतात. संबंधित सरकारी खात्याची मर्जी सांभाळणे हा तर त्यांच्या हातचा मळ असतो..गरजवंत प्रवासी मिळेल त्या वाहानाने प्रवास सुरू करतात. अर्थात सरकारी बस सेवेला प्रतिस्पर्धी तयार होतो. खासगी बस सेवेला कुठलेच बंधन पाळण्याची आवश्यकता नसल्याने त्यांचे तिकीट दर, प्रवासी चढण्याचे उतरण्याचे थांबे, बसच्या वेळा या प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन बसचा मालक ठरवतो. त्यामुळे ती अवैध असली तरी प्रवाशांसाठी उपयुक्त ठरते आणि सरकारी बस वाहतूक दुय्यम ठरते.
सरकारी बस वाहतुकीसाठी सरकारला बस खरेदी, बसची देखभाल, बसचे वेळापत्रक आणि बसेसच्या ठिकाणासाठी प्रशस्त असे वाहनतळ असावे लागतात. या प्रत्येक खात्यासाठी अमाप रकमेची गुंतवणूक करावी लागते. प्रशिक्षित कर्मचारीवर्ग लागतो. तोसुद्धा त्यासाठी नेमून दिलेल्या आणि बंधनकारक असलेल्या मानकांनुसार असणे आवश्यक असते. फार मोठी प्रशासकीय यंत्रणा उभारावी लागते. बसचा देखरेख खर्च, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील आणि इंधनावरील खर्च हा गुणोत्तर पद्धतीने वाढतच असतो. त्याशिवाय शासनाचे करही न चुकता भरावे लागतात. हे सर्व तऱहेचे अफाट खर्च केवळ तिकीट विक्रीतूनच भागवावे लागतात.
शहरी बस वाहतुकीसाठी एकमेव आर्थिक आवक स्रोत म्हणजे प्रवासी देत असलेले तिकिटाचे पैसे. तिकिटाचे दर सहजासहजी वाढविता येत नाहीत. सरकारी बस सेवेवरील सरकारी अंकुश आणि पक्षीय राजकारणाचा त्यावरील पगडा दरवाढ सहजासहजी होऊ देत नाही. अशा सेवांमध्ये केलेली दरवाढ जनता सहजासहजी मान्य करीत नाही. त्याचे तीव्र पडसाद सर्व माध्यमांतून उठू लागतात. त्यामुळे पक्षीय राजकारणाची पोळी त्यावर सहज भाजून घेता येते. मतदारांना नाराज करणारे कुठलेही पाऊल उचलताना संबंधित पक्षाला दहावेळा विचार करावा लागतो. आहेत त्या सवलती कमी करण्याचे तर नावच सोडा, उलट लोकांच्या मागणीनुसार आणखी काही वाढविणे भाग पडते. हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवायला कोणाचे काय जाते?
कुठल्याही सरकारी व्यवस्थेचे मूल्यमापन करताना त्या व्यवस्थेच्या दुरवस्थेला ‘भ्रष्टाचार’ हे एकमेव कारण नागरिकांनी पक्के केले आहे. हा निष्कर्ष काढणे अगदी सोपे आणि एकजात सर्वांना पटणारे असते. कारण त्यामुळे इतर कारणांचा विचार करण्याची गरजच उरत नाही. इतर कारणांचा विचार करण्याची सवयच आपल्याला आता राहिलेली नाही.
वरील सर्व संदर्भांचा परिपाक म्हणजे काही वर्षांनी सरकारी सार्वजनिक शहरी बस वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे मोडकळीस आलेली असते. त्याचा आतबट्ट्याचा व्यवहार फार काळ चालू ठेवता येत नाही. आणि पूर्णपणे बंददेखील करता येत नाही. तोपर्यंत प्रवाशांनी आपापले वाहतूक पर्याय शोधून काढलेले असतात आणि प्रवासी संख्या दिवसेंदिवस रोडावत जाते. थोडक्यात, आवक मंदावत जाते आणि खर्च मात्र दिवसागणिक वाढत असतात. परिणामी सार्वजनिक शहरी बस वाहतूक केवळ नावापुरतीच सुरू असते.
