>> अॅड. प्रतीक राजूरकर
कुठल्याही खटल्यात गुणवत्तेवर झालेला न्याय हा अधिक प्रभावी ठरतो. दिल्लीतील पंजाब आणि सिंध बँकेची आर्थिक फसवणूक केल्याच्या खटल्यातील एक आरोपी त्यागी यांना गुन्हा नोंदविल्यावर दोन दिवसांची अटक आणि नंतर जामीन व निकालांती एक दिवसाची शिक्षा त्यांच्या वयाच्या 78 व्या वर्षी एकवेळ योग्य वाटेल, परंतु मूळ कायदेशीर तरतूद आणि शिक्षेचा विचार करता वेळेत लागलेला निकाल कदाचित यापेक्षा वेगळा असू शकला असता. या संदर्भातील बातमीत ज्या न्यायाधीशांनी निकाल दिला त्यांचे गुन्हा घडला तेव्हाचे वय दोन वर्षे असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. ही एकच ओळ चार दशके प्रलंबित न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने 1986 साली दिल्लीस्थित पंजाब आणि सिंध बँकेत 32 लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. बँकेच्या तत्कालीन विभागीय व्यवस्थापकांनी याबाबत दोन तक्रारी दाखल केल्या. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने या प्रकरणात तपास करून दोन गुह्यांत एकूण 13 आरोपींच्या विरोधात 1988 साली आरोपपत्र दाखल केले. आरोपींच्या विरोधात फसवणूक, खोटे दस्तऐवज बनविणे, खोटी खाती तयार करणे व गुन्हेगारी कट रचणे याअंतर्गत विविध कलमांखाली गुन्हे नोंदविले. 1988 सालापासून तक्रारकर्ती बँक व आरोपी दोघेही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जवळजवळ चार दशकांचा कालावधी उलटूनही खटल्याचा न्यायनिवाडा झालेला नाही. यातील एक आरोपी त्यागी यांच्यावर खात्यात पैसे नसताना धनादेश वटवणे हा आरोप होता. 24 जानेवारी 2025 रोजी 78 वर्षीय त्यागींनी अखेर चार दशकांच्या कालावधीनंतर न्यायालयाच्या समक्ष आपला गुन्हा मान्य केला. न्यायालयाने त्यागींना न्यायालयाचे दिवसभराचे कामकाज संपेपर्यंत न्यायालयात थांबण्याची शिक्षा ठोठावत प्रत्येक गुह्यासाठी दहा हजार रुपये दंड केला. त्यागींचे वय, कौटुंबिक परिस्थिती आणि फसवणुकीचे बँकेस परत केलेले पैसे याचा विचार करत न्यायालयाने शिक्षा दिली. आरोपी त्यागी यांनी स्वतःहून आपला गुन्हा मान्य केला, परंतु गेली चार दशके आरोपपत्र दाखल होऊनही गुणवत्तेवर खटला निकाली निघू शकलेला नाही हे वास्तव स्वीकारावे लागेल.
एका इंग्रजी वृत्तपत्राने या प्रकरणात बातमी दिली असून यासंबंधी दिल्लीच्या कनिष्ठ न्यायालयातील सर्वात जुना प्रलंबित खटला असल्याचे लिहिले आहे. हा खटला अनेक न्यायाधीशांच्या आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्या समक्ष होता. कधी न्यायाधीश बदलले, तर कधी न्यायालये बदलली. गेल्या पाच वर्षांतच या प्रकरणात अकरावेळा न्यायाधीश बदलल्याचे समोर आले. आरोपपत्र दाखल होऊन 13 वर्षांचा कालावधी उलटल्यावर अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी तीस हजारी न्यायालय यांच्या समक्ष हे प्रकरण आले व प्रकरणात आरोप निश्चिती प्रक्रिया पार पडली. 2001 ते 2019 या 18 वर्षांच्या कालावधीत या प्रकरणाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रगती का खुंटली, याबाबत ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या प्रतिनिधींनी शोध घेतला असता माहिती उपलब्ध नसल्याचे समजले. 2019 साली हा खटला तीस हजारी न्यायालयातून रोऊस एवेन्यू न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. गेली सहा वर्षे प्रकरण रोऊस एवेन्यू न्यायालयात प्रलंबित असताना एकूण चार आरोपी असलेल्या गुह्यात दोन आरोपींचे निधन झाले. त्यागींनी आपला गुन्हा मान्य केला असला तरी या प्रकरणात मल्होत्रा नामक व्यक्तीविरोधात खटला प्रलंबित आहे. केवळ त्यागींच्या गुन्हा मान्य करण्याने प्रकरण संपलेले नसून अजून किती कालावधी या खटल्यासाठी लागेल हे सांगता येणे कठीण आहे. एपंदर खटल्याचा कालावधी बघता यातील साक्षीदार, तपास अधिकारी यांची सध्याची परिस्थिती यावर या खटल्याच्या निकालाचे भवितव्य अवलंबून आहे. तपास अधिकारी, सरकारी वकील, न्यायाधीश, न्यायालये गेल्या 39 वर्षांत बदलत गेली. केवळ आरोपी आणि त्यांचे वकील मात्र कायम होते. त्यागींचा विचार केल्यास एका विशिष्ट वयाच्या टप्प्यात त्यांची मानसिक आणि शारीरिक अवस्था बघता त्यांनी गुन्हा मान्य करण्याचा निर्णय घेतला असावा. आजारी पत्नीला घरी ठेवून प्रत्येक तारखेवर न्यायालयात हजर होणे, वकिलांचे शुल्क यापेक्षा त्यांना गुन्हा मान्य करणे अधिक सोयीचे वाटले असल्यास आश्चर्य नाही. उर्वरित आयुष्यात न पेलवणारी दगदग बघता त्यागींनी गुन्हा मान्य करण्याचा घेतलेला निर्णय कालानुरूप योग्यच म्हणावा लागेल. या परिस्थितीत त्यांनी केलेल्या गुह्याचे समर्थन मात्र निश्चितच करता येणार नाही.
खटल्याच्या कुठल्याही टप्प्यावर गुन्हा मान्य करण्याचा अधिकार कायद्याने आरोपीला दिलेला आहे याबाबत दुमत नाहीच. जवळपास चार दशके प्रलंबित असलेला खटला हा आरोपीला गुह्याच्या साक्षात्कारावर होण्याऐवजी प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर होणे अधिक उपयुक्त ठरले असते. त्यातील एक आरोपी त्यागींना गुन्हा मान्य करण्यासाठी न्यायालयाने त्यागींना आठवडाभराचा विचार करण्यासाठी वेळ देऊ केला. मात्र त्यागी आपला गुन्हा मान्य करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याने त्यागींचे प्रकरण निकाली निघाले. एकापेक्षा अधिक आरोपी असलेल्या प्रकरणात, कटात कुठल्या आरोपीचा किती सहभाग आहे याचा कायदेशीर निष्कर्ष कायदेशीर निकालाच्या गुणवत्तेवरच प्राप्त होऊ शकतो. त्यागींवर कायदा, न्यायालयाचा निश्चितच दबाव नव्हता. त्यांच्यावर परिस्थितीचा दबाव असल्याने कदाचित त्यांनी गुन्हा मान्य केला असावा. बँकेला झालेल्या फसवणुकीचे पैसे परत मिळाले असले तरी शिक्षा व न्याय हे इतर गुह्यातील गुन्हेगारांना व पीडितांना सूचक संदेश देणारे असतात. दिवसभर न्यायालयात थांबण्याची शिक्षा न्यायालयाने दिली तरी प्रशासकीय अथवा इतर कुठल्याही कारणास्तव खटल्यातील दिरंगाई नाकारता येणारी नाही. कुठल्याही खटल्यात गुणवत्तेवर झालेला न्याय हा अधिक प्रभावी ठरतो. दिल्लीतील पंजाब आणि सिंध बँकेची आर्थिक फसवणूक केल्याच्या खटल्यातील एक आरोपी त्यागी यांना गुन्हा नोंदविल्यावर दोन दिवसांची अटक आणि नंतर जामीन व निकालांती एक दिवसाची शिक्षा त्यांच्या वयाच्या 78 व्या वर्षी एकवेळ योग्य वाटेल, परंतु मूळ कायदेशीर तरतूद आणि शिक्षेचा विचार करता वेळेत लागलेला निकाल कदाचित यापेक्षा वेगळा असू शकला असता. या संदर्भातील बातमीत ज्या न्यायाधीशांनी निकाल दिला त्यांचे गुन्हा घडला तेव्हाचे वय दोन वर्षे असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. ही एकच ओळ चार दशके प्रलंबित न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
