>> योगेंद्र ठाकूर
महाराष्ट्राने जर द्विभाषा (इंग्रजी आणि मराठी) सूत्राची आग्रहाची मागणी केली तर केंद्रीय आस्थापनांतील कर्मचाऱयांच्या हिंदी बोलण्याच्या आग्रहाला निर्बंध येईल. त्यांना मराठीतून संभाषण करावे लागेल. सर्वत्र मराठीचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने फक्त अध्यादेश काढून उपयोग नाही, तर केंद्र व राज्यातील आस्थापनांतील अमराठी कर्मचाऱयांना मराठी भाषा येण्यासाठी व वापरासाठी कडक कायदा केला पाहिजे. महाराष्ट्रात फक्त मराठीतूनच कारभार चालेल असे सर्वांनी ठणकावले पाहिजे.
भारतीय रेल्वेच्या 139 रेल मदत केंद्रात मुंबईसह महाराष्ट्रातील मराठी प्रवाशांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी मराठी भाषेत उत्तर द्यायला रेल्वे कर्मचारी नसतो. कारण या मदत केंद्रात जास्तीत जास्त इतर भाषिक कर्मचारी असतात. त्या कर्मचाऱयांचा आग्रह हिंदी भाषेसाठी असतो. आम्हाला मराठी येत नाही, तुम्ही हिंदीत बोला, असे ते सहजपणे सांगतात. मराठी भाषेला महाराष्ट्रातच असा परकेपणाचा अनुभव येतो.
महाराष्ट्राने त्रिसूत्री भाषा धोरण स्वीकारल्याने हिंदी भाषा सक्तीची झाली आहे. हिंदी भाषेला ‘सक्ती’ हा शब्द चालतो. मराठी भाषेला चालत नाही. तामीळनाडू, कर्नाटक, आंध्रमध्ये त्रिभाषासूत्री धोरणाला हिंग लावून कुणी विचारत नाही. त्यांनी दिल्लीच्या त्रिभाषा धोरणाला खुंटीवर टांगले असून, त्यांच्याकडे द्विभाषा सूत्री आहे. ते फक्त आपल्या राज्याची भाषा आणि इंग्रजी जाणतात आणि हिंदी ते बाहेर फेकतात. तामीळनाडूत हिंदीला प्रखर विरोध ताजाच आहे.
हिंदी ही ‘राष्ट्रभाषा’ आहे असा सर्रास अपसमज रूढ आहे ! हिंदुस्थान सरकारची कामकाजाची भाषा आणि निरनिराळ्या राज्य सरकारांशी जोडण्याची भाषा म्हणून हिंदी भाषा ठरविण्यात आलेली आहे. परंतु याचा अर्थ हिंदी भाषेला ‘राष्ट्रभाषा’ म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे, असे समजणे हे धादांत चुकीचे आहे. हिंदी भाषा ही भारताची राष्ट्रभाषा नाही. राज्यघटनेने राष्ट्रभाषेचे आसन अजून मोकळेच ठेवलेले आहे. पंडित नेहरू ही गोष्ट पुनः पुन्हा सांगत असत की, नुसती हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात दाखल केलेल्या सर्व भाषा या राष्ट्रभाषाच आहेत. हिंदीइतक्याच मराठी, तामीळ, कानडी या भाषाही राष्ट्रभाषाच आहेत, असे पंडित नेहरू वारंवार सांगत असत. याचे कारण हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे अशा भावनेने हिंदी भाषिकांनी इतर भाषिकांवर वरचष्मा दाखवू नये, अशी त्यांची इच्छा होती. हिंदुस्थानातील इतर भाषा या हिंदी भाषेच्या मानाने अधिक प्राचीन आणि अधिक समृद्ध अशा आहेत. त्यांच्यापुढे हिंदी ही अप्रगत भाषाच आहे. केवळ हिंदुस्थानातील फार मोठय़ा लोकसंख्येला हिंदी भाषा समजते, या सोयीमुळे ती हिंदुस्थानच्या राज्यव्यवहाराची आणि केंद्राला राज्याशी जोडण्याची भाषा ठरविण्यात आली आहे. पण ती भाषा जर प्रादेशिक भाषांच्या डोक्यावर मिरी वाटू लागली तर इतर भाषांचे लोक बंडच करून उठतील! दक्षिणेतील राज्ये वेळोवेळी विरोध करतात ते यामुळेच. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नव्हे, तर ती संपर्क भाषा आहे. अनेक बिगर हिंदी भाषिक राज्यांनी हिंदी भाषा नाकारून द्विभाषा सूत्र स्वीकारले असताना, महाराष्ट्राने मात्र राष्ट्रीय एकात्मता जपण्यासाठी मराठी, हिंदी व इंग्रजी असे त्रिभाषा सूत्र स्वीकारले.
केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या त्रिभाषासूत्र अंमलबावणीमुळे हिंदीच्या सक्तीचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. इंदिरा गांधी या पंतप्रधान असताना 1964-66 सालादरम्यान देशात त्रिभाषा सूत्र ठरविण्यासाठी कोठारी कमिशन बसविण्यात आले. नंतर कोठारी कमिशनच्या अहवालानुसार 1968 साली राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी) अमलात आली. 1986 साली तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सुधारित राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले. तर राष्ट्रीय एकात्मता आणि भाषांची वैविधता जपण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी 1992 साली पुन्हा सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. 1968 साली डॉ. दौलतसिंग कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कोठारी कमिशनने शिक्षणात तीन भाषा शिकण्याची शिफारस केली. ती अशी होती, मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा, केंद्राची अधिकृत भाषा आणि इंग्रजी अथवा वरील दोन भाषांव्यतिरिक्त कुठलीही भाषा. कमिशनने असेही म्हटले होते की, हिंदी भाषिक राज्याने हिंदी व इंग्रजीबरोबरच कुठलीही दाक्षिणात्य अथवा इतर भाषा शिकावी.
तामीळनाडूला त्रिभाषा सूत्र नको आहे. त्यामुळे गेले काही दिवस तामीळनाडूत हिंदीविरोधी वातावरण पुन्हा तापत आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी) त्रिभाषा सूत्राद्वारे हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न बिगर हिंदी राज्यांवर करीत आहे असा आरोप करून तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री, द्रमुक नेते एम. के. स्टॅलीन यांनी हिंदी भाषेला कडाडून विरोध केला आहे. तामीळनाडूत हिंदी भाषेला टोकाचा विरोध होत आहे. शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली हिंदी भाषा, तामिळी तरुणांच्या माथी मारून तामिळी भाषा संपविण्याचा डाव आहे, असाही आरोप तामीळनाडूतील द्रमुकसह इतर पक्षीय (भाजप नेते सोडून) नेते करीत आहेत. तामीळ भाषेवरील अन्यायाविरोधात राजकीय मतभेद विसरून तामीळनाडूतील सर्वपक्षीय नेते एकत्र येतात हे पुन्हा अधोरेखित होते. तामिळींसारखा भाषाभिमान महाराष्ट्र कधी दाखवणार?
तामीळनाडूच्या हिंदी भाषा सक्तीविरोधाला दक्षिणेकडील तेलंगणा, केरळ, कर्नाटक राज्यांनी पाठिंबा देऊन त्रिभाषा सूत्राऐवजी द्विभाषा (इंग्रजी व प्रादेशिक भाषा) सूत्राचा आग्रह धरला आहे, नव्हे वापरात आणले आहे. त्यांचा हिंदी भाषेला विरोध नाही, तर हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध आहे. मग महाराष्ट्राने का म्हणून हिंदी ही अधिकची भाषा शिकायची? असा सवाल येतो. केंद्राच्या त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी शासकीय-निमशासकीय व इतर आस्थापनात व केंद्र सरकारच्या उपक्रमात काटेकोरपणे होत नाही. तिथे हिंदी भाषेला मान मिळतो आणि मराठी भाषा डावलली जाते, तिची गळचेपी होते. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही तर ती सर्वांवर लादली जाते. महाराष्ट्राने जर द्विभाषा (इंग्रजी आणि मराठी) सूत्राची आग्रहाची मागणी केली तर केंद्रीय आस्थापनांतील कर्मचाऱयांच्या हिंदी बोलण्याच्या आग्रहाला निर्बंध येईल. त्यांना मराठीतून संभाषण करावे लागेल. सर्वत्र मराठीचा वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने फक्त अध्यादेश काढून उपयोग नाही, तर केंद्र व राज्यातील आस्थापनांतील अमराठी कर्मचाऱयांना मराठी भाषा येण्यासाठी व वापरासाठी कडक कायदा केला पाहिजे. महाराष्ट्रात फक्त मराठीतूनच कारभार चालेल असे सर्वांनी ठणकावले पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील मराठी भाषेच्या उन्नतीसाठी, रक्षणासाठी आणि सर्वांगीण प्रगतीसाठी लढणाऱ्या संस्था, संघटना व राजकीय पक्ष यांनी एकत्रितपणे पुन्हा एक मोठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात द्विभाषा सूत्राचा आग्रह धरला तर सगळ्या पेंद्रीय आस्थापनासह इतर कर्मचाऱयांना, कॉर्पोरेट कंपन्यातील कर्मचाऱयांनाही मराठीतूनच बोलावे लागेल. मराठीने देवनागरी लिपी स्वीकारल्यामुळे महाराष्ट्राला हिंदीचे वावडे असू नये, असे काही शहाणे म्हणतात आणि हिंदी भाषेची सक्ती करतात. तेव्हा मराठी भाषेची परवड महाराष्ट्राला परवडणारी नाही. महाराष्ट्रातील सरकारने मराठी सक्तीचा आग्रह धरला पाहिजे. महाराष्ट्रातील 12 कोटी जनतेने मराठी भाषेच्या भवितव्यासाठी द्विभाषा सूत्राचा आग्रह धरला पाहिजे.
