>> दिवाकर शेजवळ, [email protected]
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देण्याच्या निकालामागे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या अनेक उपेक्षित अनुसूचित जातींबद्दलचा कळवळा असल्याचे वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात मात्र त्यातून अनुसूचित जातींमध्ये आपापसात हेवा, मत्सर, आकसाला खतपाणी मिळून त्यांच्यात दुही – कलह माजण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत संविधान रक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला होता. त्यातून दलित आणि मुस्लिम या दोन्ही समाजांनी भाजपला रोखण्यासाठी एकवटून इंडिया आघाडीला तथा महाविकास आघाडीला साथ दिली. त्या निवडणुकीच्या निकालापाठोपाठ दलितांमध्ये फूट पाडणारा, अनुसूचित जातींना आपापसात झुंजवणारा उपवर्गीकरणाचा निकाल आला आहे, हे विसरून कसे चालेल?
देशात मोदी सरकारची तिसरी टर्म आता सुरू झाली आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ हा त्यांचा सततचा नारा, पण त्या ‘सब’मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक हे घटक बसत नाहीत काय? हा सवाल त्यांच्या सरकारचे धोरण, वर्तन पाहता विचारावा लागतो. अनुसूचित जाती, जमातींचे आरक्षण हा त्यांना खात्रीने प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठीचा संविधानिक अधिकार आहे, पण तो नष्ट करण्यासाठी सरकार कोणतीही कसूर करत नाही. खासगीकरणावर मोदींचा विशेष भर आहे. कंत्राटी पद्धती, आऊटसार्सिंगला त्यांची पसंती आहे. त्यातून त्यांनी सनदी सेवाही सोडलेली नाही. मागासांचे बढतीमधील आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. शिष्यवृत्ती, फेलोशिप रोखून धरत दलित विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कोंडी – नाकेबंदी केली जात आहे. त्यावर कळस म्हणजे आपल्या प्रश्नांवर दलितांचे लढेसुद्धा उभे राहता कामा नयेत, अशीच केंद्र सरकारची भूमिका दिसते.
आरक्षणासाठी अनुसूचित जातींचे ‘अ,ब,क,ड’ असे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देतानाच तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1 ऑगस्ट रोजी दिला आहे. तसेच क्रिमी लेयर आता अनुसूचित जातींनाही लागू करण्याची शिफारस त्यातून सरकारला करण्यात आली आहे, पण तशी राज्यघटनेत तरतूद नाही, असे सांगत तूर्तास पंतप्रधानांनी ती फेटाळली असली तरी भविष्यात पाशवी बहुमताच्या जोरावर घटना दुरुस्ती करून ती लागू केली जाणार नाही, याची खात्री देता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देण्याच्या निकालामागे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अत्यल्प लोकसंख्या असलेल्या अनेक उपेक्षित अनुसूचित जातींबद्दलचा कळवळा असल्याचे वाटू शकते, पण प्रत्यक्षात मात्र त्यातून अनुसूचित जातींमध्ये आपापसात हेवा, मत्सर, आकसाला खतपाणी मिळून त्यांच्यात दुही – कलह माजण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. लंडन युनिव्हर्सिटीमधील प्रा. अरविंद कुमार यांनी त्याबाबत दिलेला इशारा भयावह आणि चिंता वाढवणारा आहे. ते म्हणतात, राज्यांतील सत्ताधारी हे समर्थक कोण, विरोधक कोण याचा हिशेब करूनच उपवर्गीकरण करतील. त्यातून मणिपूर येथे काय घडले, ते सगळ्यांनी पाहिले आहे. हा इशारा लक्षात घेता उपवर्गीकरणात आपले हित आहे या भ्रमातून त्याचे समर्थन करणाऱ्या अनुसूचित जातींनी वेळीच सावध होण्याची गरज आहे.
दलितांमध्ये यादवीची बीजे पेरणाऱ्या त्या निकालाच्या निषेधार्थ उत्तर भारतातील अनेक दलित संघटनांनी 21 ऑगस्ट 2024 रोजी ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती. त्याला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातही दलितांचे आंदोलन झाले आहे. त्यात अर्थातच आंबेडकरवादी संघटना राज्यभरात नेहमीप्रमाणे आघाडीवर आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आणि अनुसूचित जातींच्या हिताला मारक निकाल देण्याची आणि त्यावरून देशात आंदोलनाची ठिणगी पडण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. दलित अॅट्रोसिटी अॅक्ट निष्प्रभ करणाऱ्या एका निकालाविरोधात 2 एप्रिल 2018 रोजी ‘भारत बंद’ केला गेला होता. त्या वेळी दलितांच्या एकजुटीपुढे सरकारला नमावे लागले होते. मात्र या वेळचा उपवर्गीकरण करण्याचा निकाल हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यात दोन तट पाडण्यास कारणीभूत ठरला आहे. विशेष म्हणजे संविधानात अनुसूचित जातींना क्रिमी लेयर लागू करण्याची तरतूद नसतानाही काही दलितही क्रिमी लेयरचे समर्थन करत आहेत, तर, दुसरीकडे, उपवर्गीकरणात आपले हित असल्याचे वाटून त्याचे समर्थन काही छोटय़ा जाती आणि उपवर्गीकरण मान्य नसलेल्या जाती असे विभाजन आता झाले आहे. राष्ट्रीय जीवनातील एक ‘स्वतंत्र वर्ग’ म्हणून राज्यघटनेने अनुसूचित जाती आणि जमातींना दिलेल्या अस्तित्वालाच सुरुंग लावला गेला आहे. त्यातून त्यांची वर्गीय एकसंधताच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.
अनुसूचित जाती या चार वर्णांपलीकडील स्वतंत्र आणि ठळक असा घटक आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे साधार सिद्ध करून अनुसूचित जातींना एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून मान्यता मिळवण्याची लढाई जिंकली होती. त्यांनी त्यानंतर अनुसूचित जातींना शिक्षण, नोकऱ्या आणि संसदीय राजकारणात खात्रीने सहभाग/ प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाचा संविधानिक अधिकार मिळवून दिला. तो लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित आहे. त्या संविधानिक अधिकाराच्या देशातील 1108 जाती ‘हकदार’ बनल्या. त्यांची देशातील लोकसंख्या 21 कोटी आहे. त्यात महाराष्ट्रातील 59 जातींचा समावेश असून त्यांची लोकसंख्या 1 कोटी 32 लाख इतकी आहे. देशात अनुसूचित जातींना 13 टक्के, तर अनुसूचित जमातींना 7.5 टक्के आरक्षण प्राप्त झाले आहे. अर्थात, आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी अनुसूचित जातींचा शैक्षणिक आणि आर्थिक स्तर उंचावण्याची गरज असते. राज्यघटना 1949 -50 मध्ये अमलात आली खरी, पण आरक्षणाच्या अधिकाराचा लाभ मिळवणारी सक्षम शिक्षित पिढी तयार होण्यासाठी पुढची दोन दशके उलटून 1971 साल उजाडावे लागले होते. मात्र त्यानंतरही गेल्या 50 वर्षांत आरक्षणाचा लाभ अद्याप आपल्यापर्यंत पोहोचला नाही, असा तक्रारीचा सूर दोन-चार अनुसूचित जातींनी लावला होता. त्यांनी याबाबत न्यायालयात दादही मागितली होती. आरक्षणाचा लाभ विशिष्ट मोठय़ा अनुसूचित जातीच उपटत असून त्या लाभापासून इतर छोटय़ा जाती आरक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहिल्या आहेत, असा आरोप केला गेला. आरक्षणाचे उप वर्गीकरण करण्याच्या मागणीने त्यातूनच जन्म घेतला. पण धोरण आणि वर्तनात आरक्षण विरोध असलेल्या, जातीनिहाय जगणनेला नाखूष असलेल्या सरकारने निकालापूर्वीच उप वर्गीकरणासाठी तत्परतेने पावले कशी उचलली? अनुसूचित जातींबद्दल इतका कळवळा एकाएकी कुठून आला?
वास्तविक आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यास काही छोटय़ा जाती खरोखर दुबळ्या ठरल्या असतील तर त्यामागील कारणांचा खोलात जाऊन शोध घेण्याची गरज होती. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर ‘इम्पिरिकल डेटा’ सादर करण्यास सांगितले जाते. मग आरक्षण लाभाचा लेखाजोखा मागवण्याचा आग्रह इथे न्यायालयाने निकालाआधी का धरला नाही? दोन – चार अनुसूचित जातींनी ठोस डेटाविना आरक्षणाबाबत वंचनेचा सूर काढत केलेली ओरड आणि त्यातील एखाद्या जातीला निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधानांनी दिलेले आश्वासन हे उपवर्गीकरणाच्या निकालासाठी ‘आधार’ कसे बनू शकते?
कारण स्पष्ट आहे. अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याच्या मुद्दय़ावर पेंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारनेही यापूर्वीच समित्या स्थापन करून कार्यरत केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय त्यानंतर आला आहे. सरकारच्या अजेंडय़ावर न्यायालयाने मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे इतकेच.
‘उपवर्गीकरण’ हा शब्द गोंडस आहे. अनुसूचित जातींचे विभाजन हाच त्याचा सरळ अर्थ असून सरकारचे ईप्सित तेच आहे. सत्तेला आव्हान देणाऱ्या बलाढय़ अनुसूचित जातींना एकटे पाडण्याची कावेबाज नीती त्यामागे आहे.
(लेखक दलित चळवळीतील सक्रीय कार्यकर्ते आणि अभ्यासक असून लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची आहेत.)
