>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, लडाखमधील देप्सांग आणि देम्चोक येथील सैन्य मागे घेणे ही पहिली पायरी आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध पूर्वपदावर येतील, अशी आशा मी व्यक्त करतो. यापुढे अनेक आव्हानांना सामोरे जायचे आहे. मोठी आणि विस्तारणारी बाजारपेठ म्हणून आपली दखल जगाला घ्यावी लागते. भारताच्या प्रचंड बाजारपेठेचे आमिष दाखवून आपण चीनला पुढच्या चार ते पाच वर्षांमध्ये सीमा विवाद पूर्णपणे सोडवण्यास भाग पाडले पाहिजे.
लडाखमधील नियंत्रण रेषेवरून भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता दोन्ही देश मिठाईची देवाणघेवाण करीत आहेत. 21 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या करारावर दोन्ही देशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. दोन्ही देशांनी आपापल्या लष्करी छावण्या देप्सांग आणि देम्चोक या पठारांवरून हटवल्या आहेत. रशियामध्ये झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही देशांमध्ये हा करार झाला.
2020च्या जूनमध्ये गलवान खोऱयातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारताच्या हद्दीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणाऱया चिनी सैन्याला भारतीय सैन्याने रोखले. हातघाईच्या संघर्षात चीनचे 70 सैनिक मारले गेले. 1962 नंतर भारत-चीन सीमेवर उडालेला हा सर्वात मोठा हिंसक संघर्ष होता. भारतीय सैन्याने अपूर्व धैर्य आणि शौर्य दाखवून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा कायम राखण्याचे कार्य केले.
चीनला भारताकडून इतका तीव्र प्रतिकार अपेक्षित नव्हता. त्यामुळे चीनने लडाखमधील संपूर्ण प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आपले 50-60 हजार सैनिक तैनात केले. भारतानेही या डावपेचाला ‘जशास तसे’ या न्यायाने उत्तर देत आपलेही तितकेच सैनिक प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर उभे केले. भारतानेही आपले रणगाडे, तोफा, चिलखती गाडय़ा आणि क्षेपणास्त्रे नियंत्रण रेषेवर उभी केली. थोडक्यात, दोन्ही बाजूंचे सैनिक प्रत्यक्ष लढाईच्या पवित्र्यात गेली चार वर्षे उभे आहेत. लवकरच हा तणाव अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, भूतान येथील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत पोहोचला. सध्या भारत व चीनचे सुमारे 1.25 लाख सैनिक सीमेवर तैनात आहेत.
भारताने संपूर्ण सीमेवर युद्धसज्जता निर्माण केली आणि कोणत्याही आक्रमणाला कडाडून विरोध करण्याची तयारी दर्शविली.
भारताचा हा प्रतिसाद अनपेक्षित असला तरी तो फार काळ टिकणार नाही, अशी चीनची अपेक्षा होती. काही महिन्यांनी भारताची दक्षता ढिली पडेल आणि भारत आपले सैन्य माघारी घेईल, अशी चिनी नेतृत्वाची समजूत होती, पण महिन्यांमागून महिने गेले तरी भारतीय लष्कराच्या सज्जतेत काहीच फरक पडला नाही आणि सीमेनजीक भारताकडून पायाभूत सुविधाही भक्कम केल्या जात असल्याचे पाहून चिनी नेतृत्वाचा धीर सुटला. अखेरीस आपल्या डावपेचांना यश येत नसल्याचे पाहून चीनने माघार घेण्याचा निर्णय घेतला.
गेली चार वर्षे भारत-चीन सीमेवर केवळ बुक्क्यांची आणि काही वेळेस तीक्ष्ण शस्त्रांच्या प्रहारांची देवाणघेवाण होत होती. एका हिंसक पर्वानंतर या चार हजार किमी सीमेवर काही सकारात्मक घडून येत आहे. या वाटाघाटीचे श्रेय सरकारांचे, मुत्सद्देगिरीचे आणि लष्करांचे आहे. पूर्व लडाख सीमेवर उत्तर टोकाकडील देप्सांग आणि दक्षिण टोकाकडील देम्चोक या भागांमध्ये गस्त सुरू झाली आहे. आता भारतीय सैनिकांना या दोन ठिकाणी 2020 पूर्वस्थितीनुसार निर्धारित बिंदूंपर्यंत गस्त घालता येईल. गस्त महिन्यातून किती वेळा असावी आणि गस्तपथकात किती सैनिक असावेत याविषयीच्या अटीशर्ती निश्चित झाल्या आहेत.
केवळ आर्थिकदृष्टय़ा किंवा लष्करीदृष्टय़ा बलाढय़ असून चालत नाही. ती ताकद वापरण्याची धमक तुमच्या सैन्यामध्ये आणि नेतृत्वाकडे आहे का, यालाच सर्वाधिक महत्त्व असते. डोंगरी युद्धाचा मोठा अनुभव भारतीय लष्कराकडे आहे आणि पूर्वीपेक्षा अधिक अद्ययावत शस्त्रास्त्रे आज भारताकडे आहेत. इतकेच नव्हे, तर ती वापरण्याची इच्छाशक्ती भारताचे नेतृत्व बाळगून आहे, याची जाणीव झाल्यावर चीनला माघार घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही.
चीनसमोर अनेक वेळा वाटाघाटी झाल्या. मात्र त्या वेळी देप्सांग आणि देम्चोक येथे भारतीय सैनिकांना रोखणाऱया चिनी तुकडय़ा माघारी घेण्याविषयी चीनकडून वाच्यता होत नव्हती. दरम्यानच्या काळात गलवान खोरे, पँगाँग सरोवर तसेच गोग्रा-हॉट स्प्रिंग्ज या ठिकाणी वाटाघाटीपश्चात सैन्य माघारी झालेली आहे.
चीनला धडा शिकवायचा तर चिनी मालाची भारतात होणारी आयात कमी करणे, चीनवर असलेले अवलंबित्व कमी करणे गरजेचे होते. त्याच काळात आलेल्या कोरोनामुळे भारताचे आर्थिक नियोजन बिघडले. साथ नियंत्रण, अन्न पुरवठा, रोजगार निर्मिती, आर्थिक मदत अशा महत्त्वाच्या आघाडय़ांवर सरकारला लढावे लागले. त्यामुळे चीनकडून भारतात होणारी आयात फुगतच गेली. गेल्या आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतात 101.74 अब्ज डॉलरची आयात झाली. तुलनेत भारताची निर्यात होती 16.65 अब्ज डॉलर. आपल्याकडील चिनी आयातीत गेल्या पाच वर्षांमध्ये सुमारे 55 टक्के वाढ झाली. चीनला आव्हान देता येईल इतक्या प्रमाणात भारताला आपले उत्पादन क्षेत्रही वाढवता आलेले नाही.
भारतासारख्या ‘शत्रू’ देशाशी व्यापाराच्या बाबतीत चीनने आर्थिक कारणामुळे व्यापार कमी केला नाही. गेली दोन वर्षे चीनचे नेतृत्व ‘भारताबरोबर विवादास्पद मुद्दे बाजूला ठेवून आर्थिक संबंध सुधारा’ असे म्हणू लागले. यावर भारताने नेहमीच ‘सीमेवर सौहार्द्र असल्याशिवाय इतर क्षेत्रांत मैत्रीवृद्धी असंभव’ अशी भूमिका घेतली आहे.
आर्थिक आघाडीवर चीनला अमेरिका, युरोपीय समुदाय आणि जपान-कोरिया यांच्याकडून सातत्याने आव्हान मिळते. त्या देशात आर्थिक मंदी येत आहे. त्यामुळे भारताची वाढणारी बाजारपेठ चीनकरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिवाय चिनी अर्थव्यवस्था अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात आहे. बडा पुरवठादार चीन आणि बडी बाजारपेठ भारत यांच्यात हा आता अलिखित आर्थिक समझौता आहे. त्यामुळेच भारताचे गस्ती स्वातंत्र्य चीनने मान्य केले आहे. अर्थातच इतर वादग्रस्त भूभागांमध्ये ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याची चलाखी चीन दाखवत आहे. ती पूर्ववत करण्याविषयी आपण आग्रही असले पाहिजे.
