>> अनंत बोरसे
मोदी सरकारच्या काळात देशातील कर्जाच्या रकमेत तिपटीने वाढ झाली आहे. कर्जाची रक्कम वाढवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकडा वाढत असेल त्याचा अर्थ कसा काढायचा? एवढय़ा मोठय़ा रकमेचे कर्ज काढूनदेखील जनतेला विकासाची फळे चाखायला मिळतच नाहीत. या उलट महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यांचाच सामना जनतेला करावा लागतो आहे. कर्ज काढताना येणाऱ्या पिढीचा विचार होणे गरजेचे आहे. कर्जाच्या खाईत देश लोटला गेलाच आहे, असेच आता म्हणावे लागेल.
एकीकडे भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होणार, अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, अर्थव्यवस्थेला चालना मिळत आहे, भारताची वाटचाल महाशक्तीच्या दिशेने सुरू आहे असे दावे केले जात आहेत. मात्र त्याच वेळी 142 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतावर जवळपास 205 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. माणशी सुमारे दीड लाखाचे कर्ज घेऊन तुम्ही-आम्ही जगत आहोत. देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातून व्याजाच्या रूपाने मोठी रक्कम द्यावी लागते आहे आणि त्याचा विपरित परिणाम जनतेवर होत आहे.
केंद्र सरकारवर 205 लाख कोटींचे कर्ज, त्याचबरोबर देशातील अनेक राज्ये कर्जबाजारी व शेतकरी, मध्यमवर्गीय, नोकरदार, कॉर्पोरेट सेक्टर असे समाजातील विविध घटक हेदेखील कर्जबाजारी झाले आहेत. विकासासाठी कर्ज घेतले जाते असे दावे केले जातात. मात्र विकासाच्या नावाखाली केवळ पैशांचा अपव्यय होत आहे का? भांडवली गुंतवणूक करून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी पैसा खर्च केला जात आहे, असे दावे केले जात असले तरी कॉर्पोरेट सेक्टरच्या माध्यमातूनच करोडो रुपयांची विकासकामे केली जात आहेत आणि देशातील युवक बेरोजगार आहे. विकास सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही हे वास्तव आहे. मग एवढा मोठा कर्जाचा डोंगर उभारून नेमके काय साध्य झाले. येणाऱ्या काळात सव्याज कर्ज परतफेड कशी केली जाणार याबाबत निश्चित नियोजन करणे तितकेच गरजेचे आहे.
विकासासाठी मोठय़ा गुंतवणुकीची गरज असते आणि त्यासाठी कर्ज हे काढावेच लागते. जगातील अनेक देशांत याच पद्धतीने विकासाची कामे, मोठमोठे प्रकल्प उभारले जातात. मात्र कर्ज हे कर्जच असते आणि आज ना उद्या ते सव्याज फेडावेच लागते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षांहून अधिक काळ लोटला. मात्र अजूनही जनता विकासाच्या शोधात आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाची उभारणी करणे हे आव्हानात्मक काम होते. त्या त्या काळातील देशाच्या नेतृत्वाने आपापल्या परीने देशाचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी वेळोवेळी जागतिक पातळीवरील जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी यांच्याकडून कर्ज काढले. 2014 पर्यंत देशावर 55 लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा होता. कर्ज घेताना देशाचे सकल उत्पन्न, खर्च याचा ताळमेळ बसवूनच कर्ज घेतले जाते. मात्र गेल्या नऊ-दहा वर्षांपासून कर्ज घेण्याचा वेग बुलेट ट्रेनच्या वेगाने वाढत चालला आहे आणि आजमितीस हे कर्ज 200 लाख कोटी रुपयांच्या वर गेले आहे व याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने चिंता व्यक्त केली आहे. याच गतीने कर्ज वाढत गेले तर कदाचित 2028 पर्यंत कर्जाची रक्कम ही राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाएवढी होईल. मग देणी आणि उत्पन्न याचे गणितच बिघडून जाईल व अर्थचक्र बिघडण्याची शक्यता आहे.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तेलांच्या किमती स्थिर रहाव्यात म्हणून मनमोहन सिंग सरकारने 1.34 हजार कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले होते आणि त्यावर दरवर्षी सुमारे 9-10 कोटी रुपये व्याज द्यावे लागते म्हणून मोदी सरकार व भाजपने रान माजविले होते. अर्थात जे जे काही चुकीचे घडले त्याचे खापर पूर्वीश्रमींच्या राज्यकर्त्यांवर फोडायचे आणि श्रेय घ्यायची वेळ आली की, मी आणि मीच केले असे सांगण्यासाठी मोदी सरकार तत्परता दाखवते. पुढील वर्षी हे कर्जरोखे परत करावे लागणार आहेत. देशाच्या अर्थमंत्री, आरबीआय, अर्थतज्ञ हे याबाबत स्पष्ट वस्तुस्थिती देशापुढे मांडत नाहीत, केवळ आभासी चित्र रंगवले जाते. देशावर एवढा मोठा कर्जाचा डोंगर आहे. त्याचबरोबर देशातील अनेक राज्यांवरदेखील मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज आहे. राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरळ, मणिपूर, पंजाब या राज्यांवरील कर्जाच्या बोजाबाबत आरबीआयने चिंता व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रावरदेखील सुमारे सात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे आणि असे असले तरी फुकटच्या, मोफतच्या घोषणा करून मतदारांना उभारण्यासाठी कोणताच राजकीय पक्ष मागे राहू इच्छित नाही हे दरवेळेस निवडणुकांच्या काळात दिसते. नंतर मात्र अशा घोषणा या निवडणुकीचा जुमलाच ठरतात. सरकारच्या तिजोरीचा विचार न करता करोडो रुपयांची जाहिरातबाजी केली जाते आणि पैशांचा अपव्यय, उधळपट्टी केली जाते. विकासाच्या नावाखाली करोडो रुपयांची कामे काढली जातात, कंत्राटे दिली जातात. मात्र कामे निकृष्ट दर्जाची केली जातात आणि पैसा मध्येच कुठेतरी जिरतो.
देशाच्या आर्थिक विकासाची नस म्हणून बँकांकडे पाहिले जाते. सार्वजनिक श्रेत्रातील बँकांची भूमिका तर महत्त्वाची ठरते. मात्र त्याच वेळी या बँकाचा वापर आजवरच्या सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांनी करीत कॉर्पोरेट सेक्टरचे भले केले आहे. बँकांकडून आपल्या मित्रपरिवारास करोडो रुपयांची कर्जे द्यायला लावायची, कालांतराने ही कर्जे थकीत होतात. क्षमता असूनही स्वेच्छेने उडविली जातात. काही कर्जबुडवे बँकांना बुडवून परदेशी पलायन करतात. मग ताळेबंद स्वच्छतेच्या नावाखाली बँका त्यांचे कर्ज आपल्या ताळेबंदातून काढून टाकतात आणि मग तडजोडीच्या नावाखाली शंभर रुपयांतील 15-20 रुपये वसूल करून समाधान मानतात. मात्र त्याच वेळी हेअरकटच्या नावाखाली बँका मोठय़ा रकमेवर पाणी सोडतात. मग बँकांना सरकारकडून पैसा दिला जातो तो सरकारच्या तिजोरीतूनच म्हणजे घेतलेल्या कर्जातूनच. मोदी सरकारच्या काळात तर मोठय़ा प्रमाणावर कर्जमाफी दिली गेली आहे. विशेषतः दोन मित्रपरिवारावर तर खास मर्जी बँका दाखवत आहेत. सरकारी बँकांमध्ये तुमच्या आमच्या सारखे मोठय़ा विश्वासाने, वृद्धापकाळातील पुंजी म्हणून दोन पैसे जास्ती मिळातील म्हणून बचत करतात. अशा वेळी बँका मात्र हा पैसा कर्जबुडव्यांवर उधळण्यात धन्यता मानतात. बँकांमधील घोटाळे, वरिष्ठ पातळीवरील गैरव्यवहार, गैरव्यवस्थापन, आरबीआयची भूमिका, सरकारची भूमिका, एनसीएलटी यांची भूमिका ही कर्जबुडव्यांना धार्जिणी अशीच असते. मात्र यामुळे कर्जबुडवे मोकाट सुटतात.
पूर्वीच्या काळी ‘अंथरुण बघून पाय पसरले जावे’ अशी म्हण होती. आपली कर्ज घेण्याची व परतफेड करण्याची आर्थिक क्षमता बघून कर्ज काढले जायचे. आजकाल सगळेच संदर्भ बदलले आहेत. कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्याची मानसिकता वाढली आहे. मात्र अनेकदा कर्जफेड करणे शक्य नसल्याने अनेक जणांची आर्थिक कोंडी होऊन आत्महत्या वाढल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी चंद्रशेखर हे पंतप्रधान असताना देशाला अनेक टन सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली होती. आता घेतलेले कर्ज हे पन्नास वर्षांनंतर 2075 – 78 या काळात परतफेड करावे लागणार आहे. कर्जावरील व्याजाची रक्कम ही फार मोठी आहे. त्याचे नियोजन आजतरी काही दिसत नाही.
मोदी सरकारच्या काळात देशातील कर्जाच्या रकमेत तिपटीने वाढ झाली आहे. कर्जाची रक्कम वाढवून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकडा वाढत असेल त्याचा अर्थ कसा काढायचा? एवढय़ा मोठय़ा रकमेचे कर्ज काढूनदेखील जनतेला विकासाची फळे चाखायला मिळतच नाहीत. या उलट महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार यांचाच सामना जनतेला करावा लागतो आहे. कर्ज काढताना येणाऱ्या पिढीचा विचार होणे गरजेचे आहे. कर्जाच्या खाईत देश लोटला गेलाच आहे, असेच आता म्हणावे लागेल.
