>> संदीप वाकचौरे
संयुक्त राष्ट्रसंघाने अलीकडेच शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत जाहीर केलेला एक अहवाल समाजाची चिंता वाढवणारा आहे. त्याचबरोबर बदलत्या काळात शिक्षण पद्धतीमध्ये आवश्यक असणाऱ्या सुधारणांबाबत अंजन घालण्याचे कामही या अहवालाने केले आहे. दर्जेदार शारीरिक शिक्षणावरील हा पहिलावहिला जागतिक परिस्थिती अहवाल आहे. यानुसार, जगातील बहुतेक शाळकरी मुलांना किमान आवश्यक शारीरिक शिक्षण अद्याप उपलब्ध नाही. केवळ 58 टक्के देशांनी मुलींसाठी शारीरिक शिक्षण सक्तीचे केले आहे. भारतातील परिस्थिती तर अत्यंत नाजूक आहे.
शिक्षण म्हणजे शारीरिक, मानसिक, भावनिक विकास असे मानले जाते. मात्र शारीरिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या मैदानाशी नाते तुटत चालले आहे. शाळेत शारीरिक शिक्षणाच्या तासिका आहेत, पण शिक्षण मात्र नाही असे चित्र आहे. वर्तमानात शिक्षणाच्या प्रवासाची दिशा समग्र विकासापेक्षा केवळ बौद्धिक विकासाच्या दिशेने जात आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अर्थात आपल्या देशासारखीच परिस्थिती जगातील अनेक देशांत आहे. नुकताच युनेस्कोतर्फे ‘ग्लोबल स्टेट ऑफ प्ले’ नामक अहवाल प्रकाशित झाला असून जगभरातील शारीरिक शिक्षणाचे वास्तव यानिमित्ताने समोर आले आहे. त्याबद्दल आज गंभीरपणे विचार केला नाही, तर उद्याचे भविष्य आणखी कठीण बनत जाणार आहे.
‘युनेस्को’च्या शिक्षण विभागाने शारीरिक शिक्षणासंदर्भातील स्थितीचा लेखाजोखा मांडणारा हा पहिला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालामुळे शारीरिक शिक्षणाच्या संदर्भाने बऱ्याच गोष्टी समोर आल्या आहेत. जगभरातील माध्यमिक शाळांतील सुमारे दोन तृतीयांश म्हणजे साधारण 66 टक्के शाळा आणि प्राथमिक शाळांपैकी सुमारे 50 टक्क्यांहून अधिक शाळांमधील विद्यार्थी शारीरिक शिक्षणापासून वंचित असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ही आकडेवारी जागतिक आहे असे म्हणून आपल्याला समाधान मानता येणार नाही. आपल्या देशातील परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. जेथे शारीरिक शिक्षण विषय शिकवला जातो तेथे तो विषय किती गंभीरपणे आणि प्रभावीपणे शिकवला जातो हे पाहणेदेखील महत्त्वाचे आहे. जगातील केवळ सात टक्के शाळांमध्ये मुले आणि मुलींसाठी शारीरिक शिक्षणासाठी समान वेळ दिला जात आहे असे चित्रही या अहवालातून समोर आले आहे. अर्थात ही गोष्ट चांगली असली तरी हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. अहवालात हेही पुढे आले की, जगातील 58 टक्के देशांमध्ये मुलींना शारीरिक शिक्षण अनिवार्य आहे. अर्थात आपल्याकडेदेखील शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या दृष्टीने विचार केला तर सक्तीचे आहे. देशभरातील शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षण हा विषय शिकवत असताना फारसा फरक केला जात नाही. मुले आणि मुलींना अभ्यासक्रमातील विषयातील घटक समान स्वरूपात शिकवले जातात. शिकवतानादेखील समान पातळीवर शिकवला जातो. मात्र अहवालात जी अनिवार्यता दिसते आहे त्याचे नेमके वास्तव काय आहे हेदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अहवालात वरील निष्कर्ष समोर आले असले तरी त्यासोबत आणखी काही निष्कर्षांचाही विचार करण्याची गरज आहे. निम्म्याहून कमी प्राथमिक शिक्षकांचे शारीरिक शिक्षण विषयाचे प्रशिक्षण झाले असल्याचे समोर आले आहे. मुळात प्राथमिक स्तरावरच शारीरिक शिक्षणाची अभिरुची विकसित करण्याची गरज असते. त्यासाठी या स्तरावर अभ्यासक्रम आहेच, पण त्या अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने मैदानावर विद्यार्थ्यांना खेळू देण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज आहे. आपल्याकडे डी. टी. एड. अभ्यासक्रमानंतर प्राथमिकला शिक्षक होता येते. मात्र डी. टी. एड. पदवी अभ्यासक्रमाला असलेल्या अनेक विषयांच्या अभ्यासक्रमापैकी हा एक विषय म्हणून शारीरिक शिक्षणाकडे पाहिले जाते. त्या विषयाकडे सेवेत आलेला शिक्षक किती गंभीरपणे पाहत असेल? हा प्रश्न आहे. मुळात शारीरिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या शोधली तर टक्केवारीच्या भाषेत हे प्रमाण एक अंकी संख्येच्या पुढे जाण्याची शक्यता नाही. प्राथमिकला शारीरिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन स्वतंत्रपणे शिक्षकांना प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये उच्च प्राथमिक स्तरावर गेल्या काही वर्षांपासून तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर निदेशक नियुक्त करण्याचा प्रयत्न होतो आहे, पण त्यात सातत्य नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. शंभर पटाच्या शाळा असतील तर त्या ठिकाणी हे निदेशक नियुक्त केले जातात. त्यामुळे शारीरिक शिक्षणाचा विचार यापेक्षा अधिक गंभीरपणे करण्याची गरज आहे.
दोन तृतीयांश देशांमध्ये शिक्षणाच्या तरतुदीपैकी 2 टक्क्यांपेक्षा कमी निधी शारीरिक शिक्षणासाठी राखीव ठेवला जातो. मुळात शिक्षणावरील खर्चाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तरी दुर्दैवाने हेच वास्तव आपल्याकडेदेखील आहे. आपल्या देशातील शिक्षणावरील गुंतवणूक वर्तमानातही तीन टक्क्यांच्या आसपास आहे. जेथे समाजाचे परिवर्तन करणाऱ्या शिक्षणावर पुरेशी गुंतवणूक होताना दिसत नाही तेथे शारीरिक शिक्षणावर गुंतवणूक कशी उंचावणार, हा प्रश्न आहे.
आपल्याला जेव्हा जागतिक स्पर्धेत पदके मिळत नाहीत तेव्हा चिंता व्यक्त होते आणि तात्पुरत्या स्वरूपात मलमपट्टी करण्याकडे आपला कल असतो. त्यामुळे अशा स्वरूपाची मलमपट्टी केल्याने आपल्याला पदकांची लयलूट करण्याच्या दिशेचा प्रवास घडवणार नाही. त्यामुळे शिक्षणाबरोबर शारीरिक शिक्षणावर गुंतवणूक उंचावण्याची गरज आहे. दर दहापैकी एका देशात शिक्षणाच्या तरतुदीपैकी सुमारे 7 टक्के निधी शारीरिक शिक्षणासाठी दिला गेला. याचा अर्थ केवळ दहा टक्के देश शारीरिक शिक्षणासाठी गुंतवणूक करत आहेत.
शारीरिक शिक्षणासारखा विषय केवळ शारीरिक कौशल्यापुरता मर्यादित नाही. त्या पलीकडे समग्र विकासाबरोबर आपल्याला चांगला समाज घडवायचा आहे. त्यासाठी उत्तम शारीरिक विकासाबरोबर मानसिक विकासासाठीदेखील या विषयाची मदत होते. मुळात शाळा स्तरावर असलेल्या विविध विषयांच्या उद्दिष्टांचा विचार केला तर समग्र विकासासाठी त्याची गरज आहे. अहवालातील स्थिती लक्षात घेता शारीरिक शिक्षण क्षेत्रात देशांनी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी काम करण्याचे आवाहन ‘युनेस्को’ने केले आहे. ‘युनेस्को’ने गुणवत्तापूर्ण शारीरिक शिक्षण ही संकल्पना विकसित केली आहे. यामध्ये शारीरिक शिक्षणातील वारंवारता, विविधता, सर्वसमावेशकता आणि मूल्ये यांचा विचार करण्यात आला आहे. शारीरिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम शिकवण्याच्या शिक्षकांच्या कौशल्याला मध्यवर्ती मानण्यात आले आहे. यामध्ये सुशिक्षित मनुष्यबळाला विकासाच्या नियमित संधी देण्याचाही समावेश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शारीरिक शिक्षणाचा विचार जेव्हा केला जातो तेव्हा मैदानावर मुले खेळतात तेव्हा त्यांचा शारीरिक विकास होतो हे खरेच, पण त्यातून बालकांच्या मानसिक, सामाजिक विकासाची प्रक्रियादेखील घडत असते. मुळात खेळाने विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आकार मिळत असतो. खेळामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संयमाचा विचार रुजवणे शक्य आहे. आनंदाचा भाव आणि पराजयदेखील पचवता येणे महत्त्वाचे ठरते. शारीरिक शिक्षण म्हणजे उद्याच्या समृद्ध भारताच्या जडणघडणीची व्यवस्था आहे. त्यामुळे त्या दिशेचा प्रवास कधी घडणार हे महत्त्वाचे. महत्त्वाचा अहवाल आला आहे. तेव्हा आता तरी त्यांच्या निष्कर्षांकडे आजच गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षण तज्ञ आहेत.)
