>> के. श्रीनिवासन
एकगठ्ठा मतांची भक्कम फळी तयार करण्यासाठी राजकीय पक्ष नाना उपाय योजतात. सत्ता मिळाल्यानंतर सरकारी तिजोरीतून चालवल्या जाणाऱ्या अनुदान, आर्थिक लाभ अथवा मोफत वस्तू देणाऱ्या योजना हा यातील रामबाण उपाय ठरला आहे. ‘रेवडी’ म्हणून या योजनांची संभावना करणाऱ्या भाजपाकडून मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगड या राज्यांत अशीच उधळण सुरू आहे. या सुविधांमुळे खरोखरच देश आणि नागरिकांना लाभ होतो का?
लोककल्याणकारी योजना राबविणे आणि त्यातून समाजातील वंचितांचा, मागासलेल्या घटकांचा, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांचा, उपेक्षितांचा, शोषितांचा विकास करणे हे कोणत्याही सरकारचे घटनात्मक कर्तव्यच आहे आणि गेली साडेसात दशके विविध सरकारे त्यानुसार विविध कल्याणकारी योजना राबवत आली आहेत, परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये लोककल्याणाच्या नावाखाली मोफत वस्तू व सेवा देण्याची एक अघोरी स्पर्धा भारतीय राजकारणात सुरू झाली आहे. त्यामागचा उद्देश एकच, तो म्हणजे आपली व्होट बँक भक्कम करणे.
आज मोफत लाभ देण्याच्या राजकारणामुळे अनेक राज्ये अमर्याद खर्च करत असून ती आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत आणि याचा परिणाम भविष्यातील पिढय़ांवर नकारात्मक होऊ शकतो. आपण राज्यनिहाय पाहणी केल्यास दक्षिणेचे प्रवेशद्वार असणाऱया कर्नाटक या काँग्रेसशासित राज्यात ‘गृहलक्ष्मी योजने’अंतर्गत महिलांना दरमहा दोन हजार रुपये मिळतात, ‘गृहज्योती योजने’अंतर्गत 200 युनिट वीज मोफत दिली जाते. या योजनांवर अंदाजे 52 हजार कोटी रुपये खर्च होणार असून ते राज्याच्या 2023-24 वित्तीय तुटीच्या 78 टक्के आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून ‘लाडकी बहीण’ योजना लागू आहे. या योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 36 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच राज्यातील महामार्गांवरील टोल रद्द करणे, शेतकऱयांची कर्जमाफी आणि मोफत आरोग्य सेवा यांसारख्या योजनांवर दरवर्षी 44 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
दिल्लीत जवळपास 22 लाख घरांना मोफत वीज पुरवली जात आहे. महिलांसाठी मोफत बस प्रवासाची सुविधादेखील आहे. अलीकडेच झालेल्या निवडणुकीतील विजयानंतर भाजप सरकारने महिलांना दरमहा 2,500 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. या मोफत योजनांमुळे दिल्ली सरकारने 2024-25 या वर्षासाठी राष्ट्रीय लघु बचत निधीकडून दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मागितले आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमधील सरकारी कर्मचाऱयांना वेतन देण्यातही अडचणी येत आहेत. मार्च 2022 पर्यंत हिमाचल प्रदेशवर 69 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे मार्च 2024 पर्यंत 86,600 कोटी रुपयांवर गेले. मार्च 2025 पर्यंत हे कर्ज वाढून जवळपास 95 हजार कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे मोफत वीज, महिलांना मासिक भत्ता आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करणे. देशात सर्वाधिक कर्ज तामीळनाडूवर आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटकमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज आहे. ज्या राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘लाडकी बहीण’ योजना राबविण्यात आली, त्या मध्य प्रदेशवर मार्च 2025 पर्यंत अंदाजे 4.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून ते देशातील एकूण राज्य सरकारी कर्जाच्या 5 टक्क्यांहून अधिक आहे. मार्च 2025 मध्ये राज्य सरकारने 25 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्याची योजना आखली आहे, जे आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी घेतले जाणार आहे. राज्याच्या वाढत्या कर्जावर विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली असून 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाला ‘कर्जाचा अर्थसंकल्प’ असे संबोधले जात आहे. एका अहवालानुसार, या राज्यातील प्रतिव्यक्ती कर्जभार 50 हजार रुपयांहून अधिक आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, मार्च 2024 पर्यंत सर्व राज्य सरकारांवर एकूण 75 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे मार्च 2025 पर्यंत 83.31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याचा अंदाज आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकाॅनॉमिक रिसर्चच्या एका अभ्यासानुसार, 2027-28 पर्यंत काही मोठय़ा राज्यांचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर 40टक्क्यांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी ‘रेवडी’ म्हणून या योजनांची संभावना केली होती. तसेच हे फ्रीबीज किंवा रेवडी कल्चर देशासाठी घातक ठरणारे आहे, असे दावेही करण्यात आले, परंतु नंतरच्या काळात याच भाजपने आपली सरकारे असणाऱया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगड या राज्यांत रेवडीची मुक्तहस्ताने उधळण केली आहे.
नीती आयोगाच्या फिस्कल हेल्थ इंडेक्सनुसार ज्या राज्यांमध्ये मोफत योजना अधिक असतात, त्यांची आर्थिक स्थिती कमकुवत असते. अनुत्पादक खर्चामुळे विकासाला मार बसतो. तसेच मोफत वस्तू आणि सेवा दिल्याने मागणी-पुरवठय़ाचे चक्र बिघडते.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने राज्य सरकारांच्या वाढत्या कर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि आर्थिक शिस्त राखण्यासाठी काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारांनी वित्तीय तुटीवर मर्यादा ठेवावी. राज्यांचे एपूण कर्ज जीडीपीच्या 20-25 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. अनुत्पादक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, असे सांगतानाच अतीव लाड, सवलती आणि मोफत सुविधा यामुळे राज्यांच्या आर्थिक शिस्तीवर परिणाम होतो, असे म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी कर्जाच्या जबाबदारीची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा महसूल निर्माण करावा, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे.
मोफत सुविधांवर घेण्यात येणाऱया आक्षेपांना विरोध करणाऱ्यांच्या मते गेल्या काही वर्षांत सरकारने मोठय़ा कंपन्यांचे अब्जावधी रुपये कर्ज बुडीत म्हणून घोषित केले आहे. त्यामुळे गरीबांना मोफत योजना मिळाल्या तर त्यात गैर काय? पण वास्तव हे आहे की, या दोन्ही गोष्टींमुळे आर्थिक सशक्तीकरणाऐवजी राजकीय स्वार्थच जपला जातो. लोकशाही व्यवस्थेचा खरा गोडवा तेव्हाच जाणवेल, जेव्हा ती नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसह सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी देईल. यासाठी रोजगार उपलब्ध करून दिला गेला पाहिजे, लोकांची उत्पन्नवाढ झाली पाहिजे आणि सेवांचे दर सर्वांच्या आवाक्यात असले पाहिजेत. जेणेकरून प्रत्येक नागरिक सक्षम होईल आणि आपल्या गरजा स्वतःच्या कष्टाने पूर्ण करू शकेल. येणाऱया काळात यादृष्टीने राज्ये आणि केंद्र सरकार वाटचाल करतील का?
