>> डॉ. अनिल प्रकाश जोशी
2024 हे वर्ष जगातील सर्वात उष्ण वर्ष मानले गेले. पॅरिस करारानुसार पृथ्वीवरील तापमान 1.5 अंश सेल्सियसच्या पलीकडे जाण्याचा अर्थ पृथ्वीवरील सर्व काही अतिशय वेगाने नामशेष होण्याच्या दिशेने वाटचाल करणे. आज वाढत्या तापमानाचा मानवी जीवनावर आणि परिसंस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. क्लायमेट चेंज सोसायटीने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, 2025 मधील परिस्थिती 2024 सारखीच राहण्याची शक्यता आहे. म्हणजे यंदाही उन्हाचा तडाखा बसणार आहे. जर आपण या समस्येचे मूळ समजून घेतले नाही आणि आपल्या जीवनशैलीमध्ये सुधारणा केली नाही, तर येत्या काही वर्षांत कमी होत चाललेली संसाधने संपूर्ण जगाला गंभीर संकटांच्या खाईत लोटतील.
गतवर्षीप्रमाणेच यंदाच्या वर्षीही उन्हाचे चटके जोरदार बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. खरं तर अशा प्रकारची प्रतिकूल परिस्थिती होण्याला आपणच जबाबदार आहोत. कारण आपली वर्तमान जीवनशैली ही पर्यावरणाला हानीकारक ठरत आहे. मूळ रूपाने आपले खानपान, राहणीमान आणि आरामदायी जगण्याची स्पर्धा पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्यास कारणीभूत आहे. सर्वांनाच आलिशान राहणीमान हवे आहे आणि त्यामुळे पृथ्वीवर दिवसेंदिवस आपण प्रचंड भार टाकत आहोत, पण आता हे ओझे पृथ्वीला असह्य झाले आहे.
गेल्या तीन दशकांतील घडामोडींवर नजर टाकली तर बदलत्या जीवनशैलीने पृथ्वीचे नैसर्गिकदृष्टय़ा खूपच नुकसान केल्याचे दिसून येते. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगाचा हा पहिला दणका आहे. आज कोणत्याही देशाची प्रगती आणि विकास याला शहरीकरणाच्या फुटपट्टीवरून मोजले जाते. याप्रमाणे विकसित अणि मागासलेपणाची संकल्पना रुजविली जाते. आज जग दोन गटांमध्ये विभागलेले असताना या संकल्पनेला विशेष महत्त्व आले. स्थितीनुसार गाव आणि शहरात फरक केला जात असताना एकीकडे विकसित देश आणि दुसरीकडे विकसनशील देश व निम्न उत्पन्न गटातील देश असून तेथे मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. हा फरक आपल्याला राहणीमान, जीवनशैलीतून जाणवतो.
विकसित देशांनी मागील शतकात केलेले कारनामे पाहता त्याचे पडसाद जागतिक पातळीवर उमटत आहेत. कार्बन उत्सर्जन आणि वाढत्या तापमानाच्या रूपातून जगाला अनेक तोटे सहन करावे लागत आहेत. तथापि या जीवनशैलीने निर्माण झालेला असमतोल पाहता त्याची जबाबदारी घेण्यास कोणीही तयार नाही. त्याची भरपाई करण्याची वेळ आली असता विकसित देश मागे हटत आहेत. अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विराजमान होताच पॅरिस करारापासून हात झटकले आहेत. अन्य देशांनीदेखील अशीच भूमिका घेतली आहे. वस्तुतः या संकटावर कसा मार्ग काढावा यावर संपूर्ण जगाने विचार केला पाहिजे. जागतिकीकरणाच्या काळात संपूर्ण जगाला ‘ग्लोबल व्हिलेज’ असे नाव दिले जाते, परंतु जग दोन जगात विभागले आहे.
एकीकडे गाव आणि दुसरीकडे शहरीकरण हे एक कटुसत्यच आहे. तसेच शहरातील विकासाची झळ गावकऱ्यांना सहन करावी लागते. शहरांच्या सुखसोयींसाठी लागणारे अन्न, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधने ग्रामीण भागातून पुरवली जातात. मात्र त्याचे व्यवस्थापन फक्त शहरी पातळीवर होते. परिणामी ऊर्जेच्या मागणीत आणि चांगल्या जीवनशैलीत जगण्याची आसक्ती ही कमी होताना दिसत नाही. याशिवाय शहरातील झगमगटानेदेखील गावे झाकोळून जाऊ लागली. परिणामी गावातून वेगाने स्थलांतर सुरू झाले आणि त्यानंतर गावांनादेखील शहराचे रूप देण्याची योजना आणली गेली. आपल्या जीवन जगण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळेच भरकटत चाललो आहोत. जर आपल्या जीवनशैलीशी संबंधित मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर जगात आटत जाणारे स्रोत संपूर्ण जगाला भीषण संकटात टाकू शकतात.
2024 हे वर्ष जगातील सर्वात उष्ण वर्ष म्हणून ओळखले गेले. त्याचे अनेक दाखले देता येतील. ही स्थिती सलग दुसऱ्या वर्षी होती. म्हणजे 2023 नंतर 2024 च्या तापमानाने सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पॅरिस करारानुसार दीड अंश सेल्सियसच्या पुढे जाण्याचा अर्थ म्हणजे आपण आता सर्व काही वेगाने संपुष्टात आणणे. आपली जीवनशैली आणि व्यवस्था या दोन्हीवर प्रतिकूल परिणाम पडत आहे. ‘क्लायमेट चेंज सोसायटी’च्या ताज्या अहवालानुसार 2025 मध्येदेखील अशीच परिस्थिती कमी जास्त प्रमाणात राहू शकते. म्हणजे या वर्षीदेखील उन्हाच्या तीव्र झळा सहन कराव्या लागणार आहेत. आपण समस्येचे वेळीच निदान केले नाही आणि जीवनशैलीत बदल केला नाही, तर आगामी काळातील वर्षे आणखी ‘ताप’दायक राहू शकतात. विकसित देशांनी आपल्या जीवनशैलीला नियंत्रणात ठेवल्यास आणि दुसऱ्या देशांना चांगल्या रीतीने जगण्याची संधी दिली तरच विकसित आणि विकसनशील देशांच्या जीवनशैलीतील फरकाची रेषा पुसली जाईल. यासाठी विकसित देशांनी स्रोतांचा मर्यादित वापर करणे गरजेचे आहे.
विकसित आणि विकसनशील देशांच्या जीवनशैलीत जमीन अस्मानाचा फरक आहे. ‘ग्लोबल व्हिलेज’चा अर्थ विकसनशील देश आणि गरीब देशांना चांगले जीवन प्रदान करणे असा आहे आणि ही बाब विकसित देशांनी लक्षात घेतली पाहिजे. नैतिकतेच्या पातळीवरदेखील विकसित देशांनी विकसनशील देश आणि गरीब देशांचे नुकसान होऊ नये याची काळजी घेतली पाहिजे आणि झाले असेल तर ते भरून देणे अपेक्षित आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय बैठकांत देशांच्या जीवनशैलीशी संबंधित क्वचितच चर्चा होते. अशा वेळी कोणता देश आणि कोणते लोक चांगले आयुष्य जगत आहेत, हे सांगणाऱ्या जीवनशैली निर्देशांकाची गरज आहे.
प्रगतीचा विचार केला जातो तेव्हा निम्न स्तराने जीवनशैली व्यतीत करणाऱ्या देशांना आणि जनतेला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. शिवाय विकसित देशांकडून स्रोतांच्या होणाऱ्या बेसुमार वापरावरदेखील निर्बंध आणायला हवेत. ‘लाइफस्टाईल इंडेस’च्या माध्यमातून कोणत्या मुद्दय़ाकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे, हे समजण्यास हातभार लागेल. आता तर जीवनशैलीने जगासमोर संकट उभे केले असेल तर भविष्यात रणनीती आखताना कोणता देश किती स्रोतांचा वापर करतो आणि त्याचा निसर्गावर काय परिणाम होतो याकडे लक्ष द्यावे लागेल. एकदा डेन्मार्कच्या कोपनहेगन येथे पाणी संकट एवढे गडद झाले होते की, तेथे पाण्याचे रेशनिंग करण्याची वेळ आली. विकसित देशांतील जीवनशैली चांगली असली तरी स्रोतांचा दुरुपयोग केल्याने भविष्यातदेखील तेही देश संकटात सापडू शकतात. काही दिवसांपूर्वीची कॅलिफोर्नियातील आग हे ताजे उदाहरण आहे. तोपर्यंत परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती.
गेल्या काही दशकांत वाढते शहरीकरण हे स्रोत संपविण्यास आणि अति दुरुपयोगाला कारणीभूत ठरत आहे. शहरात हिवाळ्यात हीटर आणि उन्हाळ्यात एअरकंडिशनरचा वापर हे त्याचे प्रतीक आहे. ही जीवनशैली ही पर्यावरणपूरक नाही. उलट निसर्गाचा समतोल बिघडत चालला आहे. या विषयावर चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. विकसित देशांकडून स्रोतांचा अधिक वापर करण्यावर बंदी आणली जाईल तेव्हाच विकसनशील आणि गरीब देशांच्या जीवनशैलीत सुधारणा होईल. सर्वांना स्रोतांचा वापर करण्याची समान संधी मिळेल तेव्हा जगाच्या स्थितीत बदल होईल. कदाचित या माध्यमातून जगातील विकसित देश गरीब देशांना न्याय देऊ शकतील.
(लेखक ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आहेत)
