>> प्रदीप शंकर मोरे
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला नुकत्याच सादर केलेल्या माहितीनुसार देशभरात 13 हजार 56 चौरस किलोमीटर (सुमारे 13 लाख 6 हजार हेक्टर) वनक्षेत्रावर अतिक्रमण झाले असून ते दिल्ली, सिक्कीम आणि गोवा या राज्यांच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापेक्षा अधिक आहे. या अहवालात 25 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची माहिती समाविष्ट असून पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरयाणा, जम्मू आणि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, नागालँड आणि लडाख या 10 राज्यांनी अद्याप वन क्षेत्र अतिक्रमणाची माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे वनक्षेत्र अतिक्रमणाची व्याप्ती अजून वाढू शकते. मुळात देशात वनक्षेत्र 33 टक्के असणे गरजेचे असताना सध्या आपल्या देशात 24.62 टक्के वनक्षेत्र उरले आहे. त्यातच असे अतिक्रमण वाढत गेले तर वनक्षेत्रात मोठी घट होऊ शकते. अशा गंभीर परिस्थितीत वनक्षेत्रावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी वन संरक्षण कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यासोबतच वन संपत्तीवर अवलंबून असलेल्या लोकांना उपजीविकेसाठी इतर पर्याय उपलब्ध करून देणे, बेकायदेशीर वृक्षतोड, खाणकाम आणि जंगलाच्या ऱहासाला कारणीभूत ठरणाऱया लोकांवर कठोर कारवाई करणे तसेच वन संवर्धनाचे महत्त्व आणि अतिक्रमणामुळे होणाऱया परिणामांबद्दल जनतेला जागृत करणे इत्यादी उपाय करणे गरजेचे आहे.
