>> सूर्यकांत पाठक
मार्केट रेटिंग फर्म क्रिसिलच्या ताज्या अहवालाने भारतात सामान्य माणसाचे जीवन किती कठीण होत चालले आहे यावर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. क्रिसिलच्या ताज्या अंदाजानुसार देशात शाकाहारी थाळीची सरासरी किंमत केवळ एका महिन्यात 20 टक्क्यांनी वाढली आहे. वाढीचा हा ट्रेंड बराच काळ सुरू आहे. ऑक्टोबरमध्ये कांदा आणि बटाटय़ाचे भाव अनुक्रमे 46 आणि 51 टक्क्यांनी वाढले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये टोमॅटो सरासरी 29 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध होता, तर या वर्षी त्याची सरासरी 64 रुपये किलो दराने विक्री झाली होती. याखेरीज डाळीच्या किमती 11 टक्क्यांनी तर खाद्यतेल 10 टक्क्यांनी महागले. महागाई वाढते, मात्र त्यानुसार उत्पन्न वाढत नाही.
अन्नधान्यांसह खाद्यपदार्थांच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यामध्ये किरकोळ महागाईचा दर 6.21 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या 14 महिन्यांतील महागाईचा हा उच्चांक आहे. ऑगस्ट 2023 मध्ये महागाई दर 6.83 टक्के होता, तर ऑक्टोबर महिन्यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये भाज्यांच्या किमती तुलनेने कमी असल्यामुळे हा दर 5.49 टक्क्यांपर्यंत होता. महागाईचा थेट संबंध क्रयशक्तीशी असतो. महागाईचा दर 6 टक्के असेल तर कमावलेल्या 100 रुपयांचे मूल्य फक्त 94 रुपये असते. महागाईत होणारी वाढ आणि घसरण ही उत्पादनांची मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून असते. जर लोकांकडे जास्त पैसे असतील तर ते अधिक वस्तू विकत घेतात. पर्यायाने वस्तूंची मागणी वाढते. या वाढलेल्या मागणीनुसार पुरवठा झाला नाही तर या वस्तूंच्या किमती वाढतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पैशाचा अतिप्रवाह किंवा बाजारात वस्तूंची कमतरता यामुळे महागाई वाढते. तर मागणी कमी आणि पुरवठा जास्त असेल तर महागाई कमी होईल. ग्राहक म्हणून आपण किरकोळ बाजारातून ज्या वस्तू खरेदी करतो त्याच्याशी संबंधित किमतीतील बदल दर्शविण्याचे काम ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजेच सीपीआयद्वारे केले जाते. बाजारातील सुमारे 300 वस्तूंच्या किमतीच्या आधारे किरकोळ महागाईचा दर ठरवला जातो.
चलनवाढ किंवा उच्च पातळीवर पोहोचलेली महागाई ही आर्थिक विकासातला अडसर मानली जाते. चमकदार आर्थिक आकडेवारीच्या बातम्या सगळय़ांनाच आवडतात, पण या झगमगाटात देशातील अनेकांना खाद्यपदार्थांबाबत काटकसर करावी लागत असेल तर आर्थिक विकासाच्या दाव्यांच्या कक्षेत कोण आहे, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण होते. गेल्या काही महिन्यांत खाद्यपदार्थांसह इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींचा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन अर्थकारणावर परिणाम होत आहे. विशेषतः अनेक महिन्यांपासून भाजीपाल्यांचे भाव इतके कडाडलेले आहेत की, सामान्यांना ते परवडेनासे झाले आहेत. 10 रुपयांना मिळणारी मेथीची जुडी 50 रुपयांवर पोहोचली आहे. पालकही त्याच दराने विकला जात आहे. एरवी कोसळणाऱ्या भावांमुळे चर्चेत असणारा कांदा सध्या 80 रुपये किलो दराने किरकोळ बाजारात विकला जात आहे. शंभर रुपयांची नोट खिशात असली की घरच्या भाजीचा प्रश्न सुटला हे गणित आता इतिहास जमा झाले असून चार जणांच्या कुटुंबाला आठवडय़ाच्या भाजीपाल्यासाठी 500 ते 600 रुपये मोजावे लागत आहेत. तेवढी ऐपत नसल्याने अनेकांच्या ताटातून हिरवा भाजीपालाही गायब होऊ लागला आहे.
सामान्य गरीब कुटुंबातील, निम्न मध्यमवर्गातील कुटुंबे भाजीपाला वाढला की डाळी, आमटी, वरण खाण्याला प्राधान्य देतात. पण ऑक्टोबरमध्ये डाळी 11 टक्क्यांनी आणि खाद्यतेल 10 टक्क्यांनी महागले आहे. महागाईसंदर्भात दिसून येणारा एक प्रवाह म्हणजे, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ भविष्यात क्वचितच कमी होते.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची आकडेवारी पाहिल्यास अन्नधान्याची महागाई महिना-दरमहिना करत 9.24 टक्क्यांवरून 10.87 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात हा दर 6.61 टक्के होता. ग्रामीण महागाई दरही 5.87 टक्क्यांवरून वाढून 6.68 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरी महागाईचा दरही 5.05 टक्क्यांवरून 5.62 टक्क्के झाला आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील प्रत्येक क्षेत्रात महागाई वाढत चालली आहे. केंद्र सरकारने आरबीआयला महागाईचा दर 4 टक्के ठेवण्याची जबाबदारी दिली आहे, पण वाढत चाललेल्या महागाईमुळे आरबीआयने रेपो दरातील कपातीचा निर्णय लांबणीवर टाकला. आताचे सीपीआयचे आकडे पाहता रेपो दरातील कपातीसाठी पुढील वर्ष उजाडावे लागणार असे दिसते.
प्रदीर्घ काळापासून उद्योगजगताकडून रेपोदरात कपातीची मागणी केली जात आहे. याचे कारण उच्च पातळीवर असणाऱ्या रेपोदरांमुळे कर्जे महागलेली आहेत. यामुळे रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल आणि उद्योग क्षेत्र प्रभावित झालेले आहे. अर्थात, महागाई कमी करणे एकटय़ा आरबीआयला शक्य नाही. त्यासाठी केंद्र सरकारलाही काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन बाजारात वाढलेल्या अन्नधान्यांच्या आणि भाजीपाल्याच्या किमती कमी होणार नाहीत. हे धोरण शेतकऱ्यांना मारक ठरणार नाही, याचीही काळजी सरकारने घ्यायला हवी. अन्यथा कांदा कडाडला की त्याची भरमसाट आयात करायची, डाळींची आयात करायची आणि त्याच वेळी कसल्याही पूर्वसूचनेनुसार साखर, द्राक्षे, तांदूळ यांची निर्यात बंद करायची अशा प्रकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे अर्थकारण उद्ध्वस्त करणारे ठरते. खरे पाहता आजच्या डिजिटलायझेशनच्या जमान्यात सरकारकडे सर्व प्रकारची आकडेवारी जमा होत आहे. त्यावरून शोधायचेच ठरवले तर एखादे कुटुंब महिन्याकाठी किती साखर वापरते हेही समजू शकते. मग सरकारने मागणी आणि पुरवठय़ामध्ये संतुलन राखत किमती स्थिर ठेवणारी यंत्रणा का विकसित करू नये? महागाईचा मुद्दा निवडणुकांमध्ये सुप्त प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो, हे विसरता कामा नये.
अन्नधान्याची महागाई ही बहुस्तरीय परिणाम करणारी असते. एकीकडे आहाराबाबत काटकसर केल्यामुळे कुटुंबांचे पुरेसे पोषण होत नाही. दुसरीकडे मोठय़ा प्रमाणावर पैसा अन्नधान्ये, भाजीपाला, गॅस, वीज बिल यांवर खर्च झाल्यामुळे कुटुंबांकडून होणारी आर्थिक बचत आक्रसण्यास सुरुवात होते. तसेच नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर चलनवाढीचा सर्वात मोठा परिणाम होतो. त्यामुळेच सप्टेंबर महिन्यात संपलेल्या तिमाहीतील कॉर्पोरेट क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांच्या विक्रीचे आकडेही अपेक्षेनुरूप दिसून आलेले नाहीयेत. चलनवाढीचा दर 6 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यामुळे आता आरबीआयकडून व्याजदर कपात होणे ही परिकथा बनली आहे. कारण महागाईचा दर चार टक्क्यांसमीप आल्यावर व्याजदरात कपात करणार, हे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. महागाईची अडचण फक्त भाज्यांपुरती मर्यादित नसून याचा परिणाम इतर खाद्यपदार्थांवरही झाला असल्याने लोक आता धान्य खरेदी करताना थांबून विचार करताना दिसत आहेत. लोकांसाठी महागाई ही एक दुष्टचक्र बनली आहे. एकेकाळी लोक महागाईच्या आव्हानांना काही काळ तडजोड करून तोंड देत असत. मात्र आता लोकांच्या उत्पन्नवाढीलाही मर्यादा आल्या आहेत. बहुतेक लोकांचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे किंवा व्यवसायातील मंदीमुळे त्यांची क्रयशक्ती सतत कमी होत चालली आहे.
(लेखक ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत.)
