>> सनत्कुमार कोल्हटकर, [email protected]
युरोपियन महासंघातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणाऱ्या जर्मनीमध्ये या महिन्याच्या 23 तारखेला निवडणूक होत आहे. जर्मनीला भेडसावणाऱ्या समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या पक्षाला मतदान होते की परत एकदा विविध विचारसरणीचे पक्षच एकत्र येऊन खिचडी सरकार बनवितात याकडे जगाचे लक्ष आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनामुळे या निवडणुकीवर काय प्रभाव पडू शकेल याकडे राजकीय विश्लेषकांचे बारीक लक्ष आहे. बेल्जियम हा जर्मनी शेजारचा देश असल्याने तेथील निवडणुकीचा जर्मन मतदारांवर कदाचित प्रभाव पडू शकतो.
जर्मनीमध्ये 23 फेब्रुवारीला निवडणूक होत आहे. जर्मनीचे यापूर्वीचे सरकार अनेक पक्षांचे मिळून बनलेले युती सरकार होते, पण आता होणारी निवडणूक बदललेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय पार्श्वभूमीवर होत आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी आलेले आहेत. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या त्यांच्या घोषणेने त्यांना मदत झाली. शिवाय त्यांनी 20 जानेवारीला राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच ज्या अधिसूचना जारी करण्याचा सपाटा लावला आहे आणि ज्याप्रकारे कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोमधून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर मोठय़ा प्रमाणात आयात करावर अधिभार लावण्याचा धडाका लावला आहे. ते बघता येत्या काळात युरोपही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तडाख्यात सापडणार हे निश्चित. हे कमी म्हणून की काय, डोनाल्ड ट्रम्प हे ‘नाटो’ संघटनेमधून बाहेर पडू शकतात. त्यामुळे युरोपला आता स्वसंरक्षणासाठी उपाययोजना करणे भाग पडणार आहे. यापुढे युरोपियन महासंघाला आणि त्यामध्येही विशेषकरून ‘नाटो’ सदस्य देशांना अमेरिकेवर संरक्षणासाठी अवलंबून राहता येणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेमधून आणि ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाझेशन’मधूनही बाहेर पडण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.
जर्मनीतील अवैध बेकायदेशीर घुसखोर निर्वासितांचा उपद्रव हा विषयही या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार हे निश्चित. उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाचा (अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी) या पक्षाचा 20 टक्के मतदार अजूनही या पक्षाला याच कारणांसाठी धरून आहे. जर्मनीतील तरुण मतदारांचा कल कोणाकडे आहे ते बघावे लागेल. निवडणूक जसजशी जवळ येईल आणि नवनवीन विषय चर्चेमध्ये येतील तसतसे मतदार कोणत्या पक्षाकडे झुकेल त्यानुसार पुढील सरकार कोणत्या ‘युतीचे’ येईल हे बघावे लागेल. युतीचेच सरकार तेथील सत्तेवर येणार हे मात्र खरे.
रशियाने जर्मनीसाठी समुद्राखालून बांधून दिलेली ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ इंधनवाहिनी दुरुस्त झाली तर सलगपणे आणि स्वस्तात इंधन वायू मिळू शकेल. त्याचा जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी होऊन सामान्य जर्मन मतदारांना फायदा मिळू शकेल. त्यामुळे जर्मन मतदारांनी जर्मनीतील राजकीय पक्षांवर दबाव आणणे अपेक्षित आहे. अमेरिकेच्या मागे फरफटत जाणे की जर्मनीला स्वावलंबी बनविणारे स्वतंत्र निर्णय घेण्यास भाग पाडणे हेच दोन पर्याय जर्मन मतदारांसमोर आहेत. अमेरिकेकडून जर्मनीला रशियाची जी भीती दाखवली जाते त्याला किती किंमत द्यावयाची हेही जर्मन मतदारांनी ठरवायचे आहे. जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेची ‘मंदीकडे’ वाटचाल चालू आहे हे जर्मनीतीलच अनेक अर्थ विश्लेषक सध्या मान्य करताना दिसतात.
जर्मनीतील राजकीय पक्ष ‘जर्मन प्रथम’ (जर्मनी फर्स्ट) या धोरणाचा पाठपुरावा करतात की ग्रीन एनर्जीला जास्त प्राथमिकता देतात हे बघावे लागेल. अमेरिकेपाठोपाठ युक्रेनला मदत करणे ताबडतोबीने थांबवणे जर्मन मतदाराला आवश्यक वाटते का, हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहेच. हंगेरी (व्हिक्टर ओरबान), इटली (मेलोनी), जर्मनी (एलिस विडेल-अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी), फ्रान्स (मरीन ली पेन) हे नेते एकत्र येऊन युरोपियन महासंघाला नवीन दिशा देऊ शकतात.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये तीन पक्षांच्या आधारावर बनलेल्या ‘ओलॉफ शुल्झ’ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक होत आहे. ‘ख्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन’ हा जर्मनीतील राजकीय पक्ष ‘अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी’ या पक्षाच्या सोबत जाण्याची तयारी करताना दिसतो आहे.
एलॉन मस्क यांनी ‘अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी’ हा पक्षच जर्मनीला भविष्यात तारू शकतो असे जाहीरपणे सांगितलेले आहे. अर्थात अनेक जर्मन नागरिकांना एलॉन मस्क यांची जर्मनीच्या राजकारणातील ही लुडबुड आवडलेली नाही, पण एलॉन मस्क यांनी मांडलेले मुद्देही दुर्लक्षित करण्याजोगे नाहीत. जर्मनीने ‘बहुसांस्कृतिकतेच्या’ नादी लागून जर्मन संस्कृती, जर्मन मूल्ये यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नये असे एलॉन मस्क यांचे सांगणे आहे. अर्थात एलॉन मस्क यांचा जर्मन मतदारांवर कितपत प्रभाव पडू शकतो हे जर्मनीतील निवडणूक निकाल लागल्यानंतरच कळू शकेल.
‘अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी’ या पक्षाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत त्यांच्या देशात पाठविण्याबद्दल धोरण व्यक्त केले आहे. याच पक्षाने नुकतेच ‘डॉइश मार्क’ हे जर्मनीचे चलन परत आणण्याबद्दलही मत व्यक्त केले आहे. थोडक्यात जर्मनीही ‘युरो’ चलनापासून दूर जाऊ इच्छितो म्हणण्यास जागा आहे. जर्मनीला भेडसावणाऱ्या महागाईच्या आणि स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ाबद्दल स्पष्टपणे आणि जाहीरपणे बोलणारा हाच राजकीय पक्ष आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर वाढतच गेलेल्या इंधन आयातीवरील खर्चामुळे जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि उद्योग-धंद्यांच्या वाढीवर खूपच परिणाम झालेला आहे. जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी इंधन आयातीवरील खर्च कमी करण्याला पर्याय नाही हे जर्मनीला कळून चुकले आहे. ही समस्या हेरूनच ‘अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी’ या पक्षाच्या उमेदवार ‘एलिस विडेल’ यांनी पुन्हा एकदा जर्मनीला कोळसा इंधनावर चालणाऱ्या ‘पॉवरप्लांट’कडे वळण्याचा इशारा दिला आहे.
रशियाने जर्मनीला इंधन वायूचा सलग पुरवठा करण्यासाठी समुद्राखालून जी इंधन वायू वाहिनी बांधून दिली होती ती वाहिनी युक्रेन युद्धात फोडण्यात आली होती. यामागे अमेरिकेचाच हात असल्याचे अमेरिकन पत्रकार ‘सेमूर हर्ष’ यांच्याकडून बोलले गेले होते. रशियाचे यामुळे प्रचंड नुकसान झाले असले तरी या इंधन वायू वाहिनीचा जिला सर्वात मोठा फायदा होणार होता त्या जर्मनीने अमेरिकेच्या दबावामुळे या घटनेचा निषेधसुद्धा केला नव्हता. या इंधन वायूच्या फुटण्यामुळे नुकसान झाले ते जर्मनीचेच. त्यामुळे एलिस विडेल यांनी या इंधन वायू वाहिनीची जर्मनीकडून दुरुस्ती करण्याबद्दल विचार व्यक्त केले आहेत. जर्मन मतदाराला खरोखरच याचे महत्त्व पटले असेल तर तो अल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी या पक्षाच्या मागे उभा राहू शकतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, जर्मनीतील डाव्या समजल्या जाणाऱ्या ‘बीएसडब्ल्यू’ या पक्षाच्या ‘सेविन डागडे लेन’ यांनीही ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ इंधन वायू वाहिनीच्या दुरुस्तीची आणि पुन्हा उभारणी करण्याबद्दल मागणी केलेली आहे हे विशेष.
ग्रीन एनर्जीच्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात बांधण्यात आलेल्या ‘पवनचक्क्या’ बाजूला ठेवून ‘अणू ऊर्जेच्या’ पर्यायाकडे जाण्याबद्दलही एलिस विडेल सुचवितात.
नुकतेच बेल्जियममध्येही उजव्या विचारसरणीचे पंतप्रधान म्हणून ‘बार्ट डे वेवर’ यांनी शपथ घेतली आहे. त्यांनी त्यांच्या प्राथमिकता जाहीर करताना ‘स्थलांतरितांवर’ कडक नियम लागू करण्याबद्दल तसेच अणुऊर्जा वापराबद्दल आणि संरक्षणाचे बजेट वाढविण्याबद्दल मत व्यक्त केले आहे. बेल्जियम हा जर्मनी शेजारचा देश असल्याने तेथील निवडणुकीचा जर्मन मतदारांवर कदाचित प्रभाव पडू शकतो. म्हणून बेल्जियम निवडणुकीचा उल्लेख येथे आवश्यक वाटतो.
