<<< डॉ. अनिल कुलकर्णी >>>
महाविद्यालयांची सर्वंकष गुणवूत्ता वाढावी याकरिता शासन व विद्यापीठांकडून नॅकद्वारे श्रेणी म्हणजेच दर्जा दिला जातो. महाविद्यालयांना श्रेणी देताना बरेच निकष लावले जातात. त्यांची पूर्तता होणे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी आवश्यकच आहे. याबाबत आढावा घेणारा हा लेख.
अनेकदा अधिसूचना शासनातर्फे व विद्यापीठामार्फत काढूनही अनेक महाविद्यालये प्रक्रिया गांभीर्याने घेत नाहीत. प्रवेश प्रक्रिया थांबवण्याचे संकेत देऊनही दैनंदिन अध्यापन व शासकीय कामामुळे महाविद्यालये गांभीर्याने घेत नाहीत. अनेक महाविद्यालये कोणत्याच पायाभूत सुविधा नसताना उघडली गेली. अनेक आमदार आणि मंत्र्यांनी आपल्या साम्राज्याचा भाग म्हणून ती मिळवली. राजकीय नेते आज किती शैक्षणिक संस्था आहेत व किती साखर कारखाने आहेत यावरून ओळखले जातात. विद्यापीठाचा मास्टर प्लॅन कागदावरच राहिला व मंत्र्यांना एका सहीवर महाविद्यालये मिळत गेली. विनाअनुदानाचे पेव फुटले तेव्हा शिक्षणतज्ञांना न विचारता कोणालाही महाविद्यालये दिली गेली. याचे उत्तरदायित्व कोणाचे? हे कोण कोणाला विचारणार?
ज्या राजकीय वरदहस्ताने महाविद्यालये उघडली गेली, इतकेच नाही तर अनेक ठिकाणी व्यवस्थापनात नातेवाईक व प्राध्यापक भरतीमध्ये नातेवाईकांचा भरणा केला. भौतिक सुविधा नसताना महाविद्यालये दिली गेल्यामुळे आज नॅकमध्ये असलेली पूर्तता ते करूच शकत नाहीत. अनेक महाविद्यालयांत पूर्णवेळ प्राचार्य नाहीत, प्राध्यापकाच्या जागा रिक्त आहेत हे शासनाला दिसत नाही का? त्या जागा भरण्याची जबाबदारी कोणाची? ज्या जागेत महाविद्यालये सुरू झाली ती मुळात सुरूच कशी झाली हे नॅकमधील पूर्तता पाहून कळते.
आता काहीच करता येत नाही. मग नॅक कसे होणार? नातेवाईकांचीच भरती केली आहे ते पात्र नसतानाही नॅकमध्ये काय दाखवणार? या अशा अनेक अडचणीमुळे महाविद्यालये नॅकला सामोरे जात नाहीत. अनेक विनाअनुदानित व इतर महाविद्यालये सोयी नसताना व नंतर अनुदानित म्हणून झाली. या सोयी आणणार कुठून? शासन व विद्यापीठ यांनी महाविद्यालयांना काय करता येईल याचा आराखडा तयार करायला हवा. अनेक महाविद्यालयांनी देणगी घेऊन महाविद्यालये चालवली, सुविधा कोणत्याच केल्या नाहीत.
महाविद्यालयांनी नॅक करण्याआधी आयएसओ करायला हवे म्हणजे त्यांना नॅक प्रक्रिया सोपी जाईल. नॅक (NAAC) म्हणजे `राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मानांकन परिषद’ (National Assessment and Accredition Council) ही भारतात उच्च शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी आणि त्यांना मानांकन देण्यासाठी जबाबदार असलेली संस्था आहे. NAAC मानांकन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संस्थांना काही आवश्यकतांचा आणि निकषांचा अभ्यास करावा लागतो. मुख्यत खालील गोष्टी आवश्यक असतात-
स्वायत्तता आणि मान्यता
संबंधित विद्यापीठाची किंवा प्राधिकरणाची मान्यता असणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षण संस्थेने किमान पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला असावा.
स्वमूल्यांकन अहवाल
संस्थेने SSR तयार करून NAAC ला सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये शैक्षणिक, प्रशासकीय, संशोधनाशी संबंधित माहिती असते.
मूल्यमापनासाठी निकष
अभ्यासक्रमातील गुणवत्ता : शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचे डिझाईन, अंमलबजावणी आणि परिणाम.
शिकविण्याच्या आणि शिकण्याच्या पद्धती: अध्यापन पद्धती, शिक्षकांची गुणवत्ता आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग.
संशोधन, नवकल्पना आणि विस्तार उपक्रम: संशोधन प्रकल्प, प्रकाशने, पेटंट्स आणि नवीन उपक्रम.
मूल्यांकन प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांचे निकाल
परीक्षांची पद्धत आणि निकालांची गुणवत्ता.
विद्यार्थी समर्थन आणि प्रगती : विद्यार्थी सेवांचे व्यवस्थापन, मार्गदर्शन आणि प्लेसमेंट्स.
संस्था नेतृत्व आणि व्यवस्थापन : संस्थेचे प्रशासन, धोरणे आणि निर्णय प्रक्रिया.
सततचा विकास आणि सर्वोत्तमता : संस्थेच्या प्रगतीसाठी राबवलेले उपक्रम आणि सुधारणा.
प्रस्तुत प्रक्रिया
संस्थेने ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरावा लागतो. आवश्यक ती कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करावे लागतात. NAAC च्या निरीक्षकांची टीम प्रत्यक्ष भेट देऊन मूल्यांकन करते.
नियोजित सुधारणा योजना
मूल्यांकनानंतर मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे संस्था सुधारणा योजना तयार करते आणि पुढील मानांकनासाठी तयार राहते. NAAC मानांकन उच्च शिक्षण संस्थांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. कारण ते संस्थेच्या गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेचा दाखला असतो.
अनेक महाविद्यालयांना फक्त निकाल चांगला लागला की पालक व विद्यार्थी महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. त्यामुळे बाकीच्या सुविधांची व त्यांच्या पूर्ततेची तितकी आवश्यकता वाटत नाही.
प्राध्यापक पालक विद्यार्थी या सर्वांना निकाल हा एकच निकष महाविद्यालयासाठी महत्त्वाचा वाटतो. जागतिक गुणवत्तेत आपण कोठे आहोत आयएसओ मानांकनामध्ये आपण कुठे आहोत, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे निकष शैक्षणिक संस्थांना आवश्यक असतात ते आपल्यामध्ये असले काय नसले काय, आपला निकाल चांगला लागतो. अनेक महाविद्यालय यापासून दूर राहतात.
महाविद्यालयांना श्रेणी देताना आता बरेच निकष लावले जातात महाविद्यालय समाजासाठी काय करतं, भौतिक सुविधा म्हणजे केवळ रंगरंगोटी केलेली इमारत नव्हे, तर तिथे स्वच्छतागृहे कशी आहेत, महिलांसाठी वेगळी आहेत का, स्टाफ रूम विद्यार्थ्यांनी बैठक व्यवस्था पुरेपूर प्रकाश, खेळाचं मैदान सुसज्ज ग्रंथालय हे जाहिरातीतल्याप्रमाणे आहे का? तज्ञ प्राध्यापक आहेत का? नेट, सेट, पीएचडी झालेले किती? प्राध्यापक आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषदेत भाग घेतात का? यांचे संशोधन पेपर किती आहेत? संशोधनाकडे महाविद्यालय किती लक्ष देते या व इतर अशा अनेक बाबी केवळ करून चालत नाही तर त्याचे डॉक्युमेंटेशन पद्धतशीररीत्या कशा प्रकारे करायचे हे नॅकमध्ये अपेक्षित आहे.
आपलं महाविद्यालय ग्लोबलायझेशनच्या तुलनेतच असायला पाहिजे याची जाणीव, जागृती प्राध्यापकामध्ये व्हायला हवी. केवळ व्याख्यान पद्धतीवर चालणारी महाविद्यालये आता मंजूर नाहीत. शासन विद्यापीठ व महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन यांनी एकत्र येऊन महाविद्यालयाचा आराखडा तयार करून टप्प्याटप्प्याने त्यांना नॅकच्या प्रक्रियेकडे न्यायला हवे, तरच महाविद्यालयांमध्ये गुणवत्ता दिसेल.
कुपोषित बालकाला बाळसं धरायलाच हवं म्हणून कसं चालेल, त्यासाठी त्याला काही पोषक अन्न पुरवायला हवं. शासन व विद्यापीठांनी महाविद्यालये आपलीच समजून, त्यामध्ये सुधारणा करण्यास मदत करायला हवी. केवळ परिपत्रक काढून हे होणार नाही. नॅक हे प्रकरण नॅकनेच हाताळायला हवे.
[email protected]
(लेखक शिक्षणतज्ञ आहेत.)
