>> संदीप वाकचौरे
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात 2030पर्यंत पटनोंदणी शंभर टक्क्यांवर नेण्याचे आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 26 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात आल्यानंतर 2010पासून गळतीचे प्रमाण कमी होताना दिसते आहे. प्राथमिक स्तरावरील स्थगितीदेखील शून्यावर आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा तो दृष्य परिणाम आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर गळती आणि स्थगितीला यश मिळते आहे, मात्र देशभरात एका वर्षात मागील वर्षीपेक्षा 37 लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी झाल्याचे चित्र समोर आले आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने युडायस प्लस संकेतस्थळाच्या आधारे नुकताच एक अहवाल जाहीर करण्यात आला. त्या अहवालात शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या संदर्भातील आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गळतीवर नियंत्रण मिळवण्यात काही प्रमाणात यश आले आहे. शिक्षण हक्क कायदा आस्तित्वात आल्यानंतर 2010पासून गळतीचे प्रमाण कमी होताना दिसते आहे. प्राथमिक स्तरावरील स्थगितीदेखील शून्यावर आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा तो दृश्य परिणाम आहे. एकीकडे मोठ्या प्रमाणावर गळती आणि स्थगितीला यश मिळते आहे, मात्र देशभरात एका वर्षात मागील वर्षीपेक्षा 37 लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. विद्यार्थी संख्येची पटनोंदणी इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर कमी होण्याचे नेमके कारण काय, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थी शाळांपासून दूर तर जात नाहीयेत ना? प्राथमिक शिक्षणात विद्यार्थी प्रवेशित होत नसतील तर तो शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात अपेक्षित केलेल्या शंभर टक्के पटनोंदणीच्या बरोबर भविष्याचा अंधार नष्ट करण्याचा प्रवास कसा होणार, हा प्रश्न उरतोच. त्यामुळे या अहवालातील इतर बाबींकडेदेखील गांभीर्याने पाहायला हवे.
केंद्र सरकारच्या या अहवालात 2023-24 व 2022-23 या दोन शैक्षणिक वर्षांच्या प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता प्राथमिक शाळेत पाऊल ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मागील वर्षापेक्षा कमी झाली आहे. ही आकडेवारी संकेतस्थळावर नोंदवलेल्या विद्यार्थ्यांची असेल आणि प्रत्यक्षात शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या यात अंतर असण्याची शक्यता अधिक आहे. मुळात युडायस प्लस या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी होण्याच्या कारणांचा विचार केला तर ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाहीत त्यांची नोंद संकेतस्थळावर होत नाही. आधार कार्ड असले तरी कोठे नावातील स्पेलिंग, कोठे जन्म तारखेतील बदल अशा कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळावर नोंदवता येत नाही. मात्र हे बदल असले तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थी शाळेत शिकत आहेत. त्यांचे नाव शाळेच्या पटावर नोंदवलेले आहे अशी संख्यादेखील लाखोच्या घरात असणार यात शंका नाही. देशातील ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ भागात अद्यापही आधार कार्ड काढलेले नाही अशी विद्यार्थी संख्या मोठी आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण दखलपात्र असेल तर देशातील अप्रगत असलेल्या राज्यांत ही संख्या यापेक्षा मोठी असणार यात शंका नाही.
संकेतस्थळावरील आकडेवारीनुसार गेल्या पाच वर्षांत माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत चांगली वाढ झाली आहे. देशात 2019मध्ये असलेली स्थिती लक्षात घेता प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतलेल्या 100 विद्यार्थींपैकी 73. 5 विद्यार्थिनी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करत होत्या. 2024मध्ये हे प्रमाण उंचावले असून ते आता 80 इतके झाले आहे. याचा अर्थ हे प्रमाण साधारण 6.5 इतके वाढले आहे. 2019मध्ये 100 विद्यार्थ्यांपैकी 72.4 विद्यार्थ्यांनी माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे. 2024मध्ये या प्रमाणात वाढ होत 77.2 विद्यार्थी पुढे जात आहेत. याचा अर्थ सुमारे पाचने हे प्रमाण वाढले आहे. माध्यमिक स्तरावर शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात होणारी वाढ अधिक आशादायी आहे. देशाचा विचार केला, तर माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करून उच्च माध्यमिक स्तरावर प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थिनींच्या प्रमाणात झालेली सुधारणा अधिक आशादायी आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात 2030पर्यंत पटनोंदणी शंभर टक्क्यावर नेण्याचे आणि उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 26 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे धोरणाने अपेक्षित केलेले बदल आणि अपेक्षांची परीपूर्ती करण्यासाठी या अहवालातील त्रुटींकडेदेखील गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
2022-23च्या तुलनेत 2023-24मध्ये विद्यार्थिनींचे प्रवेश 16 लाखांनी आणि विद्यार्थ्यांचे प्रवेश 21 लाखांनी घटलेले आहेत. शाळेतील विद्यार्थिनींची शालेय प्रगती विद्यार्थ्यांपेक्षा चांगली आहे. अर्थात देशाच्या विविध परीक्षा मंडळांच्या निकालावर नजर टाकली तर हेच चित्र दिसते आहे. त्याच वेळी देशातील विविध स्पर्धा परीक्षा, विविध प्रवेश परीक्षांच्या निकालावरदेखील मुलींचाच वरचष्मा दिसतो आहे. एपूणच प्राथमिकपासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत मुलींची गुणवत्ता कायम असल्याचे चित्र आहे. अर्थात शाळांच्या प्रवेश क्षमतेत प्रगती झाली नाही, तर 2030चे उद्दिष्ट गाठणे अवघड आहे. देशातील शिक्षणाचा प्रवास नेमका कसा होणार याबद्दल चिंता करावी लागणार आहे. देशाचा विचार करता शैक्षणिक विकासाच्या प्रक्रियेत नेहमीच अग्रेसर असलेल्या केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी गत पाच वर्षांत प्राथमिक स्तरावर खूपच चांगली प्रगती केली आहे. 2024मध्ये उच्च प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांची आणि शिकणाऱ्यांची संख्या 100 टक्के आहे. खरेतर हे चित्र शिक्षण हक्क कायद्यामुळे देशातील सर्व राज्यांत सारखेच असायला हवे आहे. कारण शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक स्तरावर शंभर टक्के पटनोंदणी आणि शून्य टक्के गळतीची गरज आहे. मात्र देशात विद्यार्थ्यांची शंभर टक्के पटनोंदणी करण्यात अद्याप संपूर्ण देशातील राज्यांना यश आलेले नाही. शिक्षण हक्क कायद्याची 2010 साली अंमलबजावणीत सुरू झाली. आता कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होऊन 14 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. प्राथमिक शिक्षणात पटनोंदणी करण्यात या राज्यांना यश मिळाले आहे.
अर्थात ज्या राज्यांनी उत्तम झेप घेतली आहे त्या राज्यांची राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण, राज्य संपादणूक सर्वेक्षण, कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक यातही आघाडी आहे. त्यामुळे जी राज्ये प्रगत दिसता आहेत त्यामागे ही कारणे आहेत का, याचा शोधही महत्त्वाचा ठरणार आहे. देशातील ईशान्येकडील बहुतांश राज्ये या प्रक्रियेत फारशी समाधानकारक स्थान प्राप्त करू शकलेली नाहीत. या अहवालात देशातील शिक्षणाच्या सुविधा आणि इतर काही घटकांवरदेखील प्रकाशझोत टाकला आहे त्याबाबतदेखील गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे. शेवटी आपल्याला यश मिळवायचे असेल तर शिक्षणावरील गुंतवणूक उंचावण्याशिवाय सध्या तरी दुसरा पर्याय नाही.
(लेखक ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ आहेत.)
