>> राजेश लोंढे
गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटने म्हणजेच युनिफाईड पेमेंट इन्टरफेसने (यूपीआय) प्रचंड असा विकास केला आहे. त्यामुळे भारतातील आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. भारतीय धोरणनिर्मात्यांनी (पॉलिसी मेकर्स) देशातील रोखीतील व्यवहारांची परिस्थिती यापूर्वी कधीही पालटली नाही इतकी पालटून टाकली आहे. यामुळे ग्राहकांना व्यवहाराची सहजता मिळाली आहे, पण वेगवेगळ्या प्रकारची आव्हानेदेखील निर्माण झाली आहेत.
मावळत्या वर्षातील देय व्यवहारांच्या पटलावर महत्त्वाचे बदल बघितले तर त्यात कन्व्हर्सेशनल व्हॉईस पेमेंट, व्रेडिट लाईन्स, यूपीआय व्हाऊचर्स आणि यूपीआय सर्कलचा समावेश करता येऊ शकेल. या सुधारणांमुळे वापरकर्त्याची सोय आणि डिजिटल माध्यमांच्या अवलंबाचा विस्तार झाला. यूपीआय आता देय व्यवहार करण्यामध्ये जागतिक स्तरावर गौरवास पात्र ठरले असून आशिया आणि दक्षिण अमेरिकेसारखी राष्ट्रे भारताचा नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन सह यूपीआयसमान डिजिटल पेमेंट प्रणाली लवकारात लवकर 2027 पर्यंत सुरू करू इच्छितात. 2024 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनेदेखील डिजिटल करन्सी पायलट चालविले, ज्यात प्रामुख्याने गुगल पे, पह्न पे आणि अॅमेझॉन पे यांसारख्या पंपन्यांचा सहभाग होता. यातून देय प्रणालीमध्ये सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सीज (CBDCs) समाकलित करण्याचा हेतू होता.
एन्टरप्राईज क्लाएंटला यूपीआयसारख्या डिजिटल पेमेंट देणाऱ्या फी कॉमर्सने सातत्याने आपल्या भागीदार प्रणालींसह काम करून पाच महत्त्वाच्या देय व्यवहारांसाठी 2025 मधील परिकल्पनांची मांडणी केली आहे. यामध्ये फसवणुकीवर आळा घालता येऊ शकेल अशी एआय-टूल्स, सीमेपलीकडे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांची वाढती मागणी, युनिफाईड लँडिंग इन्टरफेस, आंतरिक पद्धतीने काम करतील अशी मोबाईल वॅलेट्स आणि बायोमेट्रिक पेमेंट्ससारख्या मुद्दय़ांना स्पर्श करण्यात आला आहे.
एआय आधारित डिजिटल फसवणूक
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनुसार गेल्या सहा महिन्यांत स्थानिक देय व्यवहारांमधील गंडा घालण्याचे प्रमाण 70.64 टक्क्यांनी वाढले आहे. मार्च 2024 पर्यंत रु. 2,604 कोटींची फसवणूक नोंदविली गेली असून ही मागील वर्षीच्या याच सहा महिन्यांकरिता सुमारे रु.1,526 कोटी एवढी होती. गंडा घालण्याच्या केसेसमध्ये देखील मोठी वाढ दिसून आली असून, ती 15.51 लाख नोंदविली गेली, जी मागील सहा महिन्यांकरिता 11.5 लाख इतकी होती.
तंत्रज्ञानाच्या माध्यमाने केल्या जाणाऱ्या वाढत्या व्यवहारांमुळे, पारंपरिक धोका नियंत्रण प्रणालीचा प्रभाव कमी होतो. कारण यामध्ये संशयी व्यवहार शोधून काढण्याची एक ठराविकच पद्धती आहे. चालू परिस्थितीमध्ये प्रतिबंध हा फसवणूक ओळखण्यावर भर देणारा असला पाहिजे आणि याकरिता अधिक चांगल्या पद्धतीने आर्टिफिशीयल इन्टेलिजन्स (AI) चा वापर करता येऊ शकेल. एआयवर आधारित साधनांचा वापर हा अधिक सक्रिय आणि भविष्यात उपयोगी पडेल अशा पद्धतीने करून डीपफेक व्हिडीओ आणि आधुनिक फिशिंग स्पॅम रोखता येऊ शकतील. आर्थिक संस्था आता एआय आधारित धोका ओळखण्याचा प्रणालींकडे वळू लागल्या आहेत. ज्यामुळे लगेच डाटाचे मूल्यांकन करता येऊ शकेल आणि धोका परिणामकारक पद्धतीने रोखता येऊ शकेल. सुरक्षितता ही देय व्यवहारांच्या क्षेत्रामध्ये आव्हान ठरते आहे, कारण फिन्टेकमधील कल्पकता झपाटय़ाने वाढत असून व्यवहारांच्या पद्धतींमध्ये भर पडते आहे.
रिअल-टाईल क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स
स्थानिक देय व्यवहारांच्या प्रणालीमध्ये जागतिक बदल होत असतानाच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यूपीआयच्या वापराचादेखील समावेश आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये सीमेपलीकडून झालेल्या यूपीआय व्यवहारांमध्ये 150 टक्के वाढ झाली, असे एनपीसीआयची माहिती सांगते. यातून ग्राहकांचा नव्या पद्धतींचा अवलंब करण्याची तयारी आणि विश्वास दिसून येतो. यापलीकडे जाऊन सेंट्रल बॅंक डिजिटल करन्सीज (CBDCs) आणि स्टेबल कॉईनचा रियल टाइम क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्समध्ये झालेल्या हातमिळवणीमुळे जागतिक आर्थिक व्यवहारांमध्ये एक क्रांती घडून येण्याचे चित्र दिसून येते. या आधुनिकतांमुळे व्यवहारांच्या खर्चामध्ये घट तर होतेच, पण प्रक्रिया जलद होतात आणि असीमित देय व्यवहारांचा अनुभव मिळतो, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहारांमध्ये उत्प्रेरकता दिसून येते.
युनिफाईड लेन्डिंग इन्टरफेस
युनिफाईड लेन्डिंग इन्टरफेस (ULI) ची रचना ही भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने सादर केली असून ही रचना, किरकोळ देय व्यवहारांचा पटलावर यूपीआयने केलेल्या बदलासमान, भारतातील कर्ज देण्याच्या क्षेत्रामधील संभाव्य दरी कमी करण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणून काम करेल. यूएलआय मुळे कर्ज देण्याचा प्रणालीतील विविध स्टेक होल्डर्सला एकत्र आणले जाईल, जसे बॅंका, एनबीएफसी, डिजिटल लेन्डिंग प्लॅटफॉर्म आणि नियामक हे एकाच व्यासपीठावरून देवाण-घेवाणीच्या पद्धतीचे मॉडेल निर्माण करून त्याचा वापर करतील. यामुळे बँकेशी फार संबंध नसलेल्या समाजाला (शेतकरी, एमएसएमई इत्यादी) अधिक मदत मिळेल, कारण डिजिटल माहितीच्या आधारावर राज्य आणि पेंद्राचा डेटा, खात्यांची माहिती, व्रेडिट ब्युरो आणि आर्थिक संस्थांसारख्या बाबींची माहिती या कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडे असेल.
डिजिटल वॅलेट आणि इन्टरऑपरेटॅबिलिटी
भारतात मोठय़ा प्रमाणावर डिजिटल वॅलेटचा वापराचा मार्ग अवलंबला जात असून यामुळे कार्डवर आधारित देय प्रणाली मागे टाकली जाते आहे आणि ग्राहकांना उत्तम सोय उपलब्ध होते आहे. जागतिक डाटा अहवालानुसार भारतातील मोबाईल वॅलेटची किंमत ही 72.1 टक्क्यांनी वाढली असून ती 2019 ते 2023 दरम्यान यूएसच्या 2.5 ट्रिलियन एवढी झाली आहे. भारतातील एकूण देय व्यवहारांमध्ये 25 टक्के व्यवहार हे डिजिटल वॅलेटच्या माध्यमाने केले जातात, तर अजूनही यूपीआय 80 टक्क्यांसह आपला ठसा किरकोळ व्यवहारांमध्ये उमटवितो आहे. (आरबीआय पेमेंट्स डेटा 2024). एकापेक्षा अधिक नेटवर्क्स आणि प्रोटोकॉल्सला परवानगी देणाऱ्या इंटर ऑपरेटेबल डिजिटल वॅलेट (आंतरिक पद्धतीने वापरता येणारी डिजिटल वॅलेट्स) चा वापर करून वापरकर्त्यांना विविध व्यापाऱयांकडे व्यवहार करता येतो आणि सेवा प्रदानकर्त्यांकडे अजूनही पर्याय उपलब्ध आहेत, ज्यावर 2025 मध्ये अधिक कामदेखील केले जाईल. भारताचा विचार केला तर या कल्पकतांमुळे नक्कीच वापरकर्त्याचा अनुभव सुधारेल. विशेषतŠ अशा भागांमध्ये जिथे मोबाईल कनेक्टिविटीचे सातत्य दिसून येत नाही. यामुळे सिम-स्वॅपिंग किंवा ओटीपी मिळायला होणारा उशीर यासारख्या आव्हानांवरदेखील तोडगा निघेल. चेहऱ्याची ओळख पटविण्याच्या पद्धतीमुळे आधुनिक एआय आणि बायोमेट्रिक माहिती, दोन्ही सहजता आणि सुरक्षा मिळवून देतील, जी हाय-व्हॉल्युम आणि लो-व्हॅल्यु व्यवहारांकरिता रिटेल आणि ट्रान्झिट प्रणालीमध्ये महत्त्वाची ठरेल. हा बदल, भारतातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीला संरेखित करतो, जिथे आधारावर आधारित प्रमाणीकरणाने एक मजबूत पाया निर्माण केला आहे.
(लेखक ‘फाय कॉमर्स’चे सह-संस्थापक आणि पेमेंट्स विभागप्रमुख आहेत.)
