>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
युरोप, चीन आणि जपानमध्येही प्रजनन दर मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. चीनमधील प्रजनन दर 2022 मध्ये 1.09 आणि जपानमधील जन्मदर 1.26 या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. युरोप, कोरिया, चीन, जपानच्या घटत्या लोकसंख्येचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे.
चीनची लोकसंख्या 2023 मध्ये 28 लाखांनी घटली. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक संख्येचे वाढते प्रमाण आणि उत्पादनक्षम लोकसंख्येचे घटते प्रमाण असे आर्थिक संकट चीनपुढे उभे आहे. मात्र लोकसंख्येचा दर घटत असल्याने 2030 च्या पुढे हा लोकसंख्याशास्त्राrय ताण चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणार आहे. या शतकात 15 ते 64 वयोगटातील चिनी नागरिकांची संख्या 60 टक्क्यांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. बेरोजगारी आणि कमावत्या नागरिकांची घटती संख्या यामुळे उत्पादन व बांधकाम क्षेत्रांत कमालीचा सुस्तपणा आला आहे.
एकेकाळी वेगवान आर्थिक वाढ, आधुनिकीकरणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या दक्षिण कोरियातील जन्मदर वेगाने कमी होत आहे. 2023 पासून प्रजनन दरात दिवसेंदिवस घट होत आहे. शतकाच्या अखेरपर्यंत देशाची लोकसंख्या सध्याच्या लोकसंख्येपेक्षा एक तृतीयांशपर्यंत कमी होऊ शकते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दक्षिण कोरियाचे सरकार घटत्या जन्मदराच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पालकांना जन्मलेल्या प्रत्येक मुलासाठी 100 दशलक्ष वॉन रोख देण्याचा विचार करत आहे. सध्या दक्षिण कोरियामधील पालकांना त्यांचे मूल सात वर्षांचे होईपर्यंत विविध प्रोत्साहने आणि समर्थन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 35 दशलक्ष वॉन आणि 50 दशलक्ष वॉन मिळतात.
दक्षिण कोरियाने जन्मदर वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जसे की, बाल संगोपनासाठी परदेशी कामगारांची भरती करणे, कर सवलती देणे आणि 30 वर्षांच्या वयापर्यंत तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या पुरुषांना लष्करी सेवेतून सूट देणे, परंतु या प्रयत्नांचा आतापर्यंत मर्यादित परिणाम झाला आहे.
याशिवाय आज युरोप, आखाती देशांमध्ये आणि अनेक ठिकाणी युद्ध सुरू आहे. खास तर युक्रेन, इस्रायलमध्ये. तिथे मोठ्या प्रमाणामध्ये पुनर्बांधणी करण्याकरिता वेगवेगळ्या श्रमजीवींची गरज आहे. ही गरज भारतच पूर्ण करू शकतो. याचा पुरेपूर फायदा आपण उठवला पाहिजे. प्रगत देशांमध्येसुद्धा वेगवेगळी कौशल्ये असलेल्या श्रमजीवींची गरज आहे. त्या त्या देशांना लागणारे कौशल्यपूर्ण कामगारांचे भारतात ट्रेनिंग देऊन आपण या देशांची गरज पूर्ण केली पाहिजे. त्याचा फायदा आपल्या तरुणाईला होईल.
युरोप, चीन आणि जपानमध्येही प्रजनन दर मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. चीनमधील प्रजनन दर 2022 मध्ये 1.09 आणि जपानमधील जन्मदर 1.26 या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. जपानमध्ये 2023 मध्ये जन्माच्या संख्येपेक्षा मृत्यू झालेल्यांची संख्या दुप्पट असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. युरोप, कोरिया, चीन, जपानच्या घटत्या लोकसंख्येचा परिणाम जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. मात्र भारताकरिता ही एक संधी आहे. अनेक वर्षांपासून काम करू शकणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने जगातील अनेक देशांसाठी भारतामधून कर्मचारी वा कामगार पुरविले गेले होते. भारतामधील कमावत्या वयाची लोकसंख्या जागतिक आर्थिक प्रक्रियेला गती देत आहे. चीनमध्ये कामगारांच्या वाढत्या खर्चाचा सामना करावा लागत असल्याने बऱ्याच कंपन्यांनी चीनमधून काढता पाय घेत भारतासारख्या देशांत आपला मोर्चा वळविला आहे. मात्र घटत्या लोकसंख्येचे संकट भारतातसुद्धा पुढच्या काही वर्षांत येण्याची शक्यता आहे. त्यावर गंभीर विचार जरुरी आहे. व्यापक अर्थाने घटता जनन दर आणि त्याअनुषंगाने घटती लोकसंख्या हे आव्हान भारतासमोर येणार आहे.
प्रगत देशांमध्ये स्त्रियांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्यामुळे मूल जन्माला घालण्याविषयी त्यांच्या मताला प्राधान्य आले. एकीकडे नोकरी, व्यवसाय, छंद अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये स्वतःला सिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे मूल जन्माला घातल्यानंतर येणाऱ्या स्वाभाविक शारीरिक, सामाजिक जबाबदाऱ्यांमुळे अनेक स्त्रिया ‘मुले नकोत’ हा पर्याय स्वीकारू लागल्या आहेत.
भारताने स्वातंत्र्यानंतरच्या लोकसंख्या नियंत्रणाच्या धोरणाचा अवलंब केला. भारताच्या दृष्टीने लोकसंख्या नियंत्रणाचा मुद्दा सर्वांगीण आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा होता. 1950मध्ये भारताचा जनन दर – प्रत्येक स्त्राrने जन्माला घातलेली सरासरी मुले – 6.18 होता, तो 1980मध्ये 4.80 वर आला. वैद्यकीय संशोधक ‘लॅन्सेट’ या पत्राने या वर्षी मार्च महिन्यात ही आकडेवारी प्रसृत केली. 2021मध्ये जनन दर 1.90 पर्यंत खाली आला. ‘लॅन्सेट’च्या मते सध्या तो 1.29पर्यंत आला असून पुन्हा वर जाणार नाही. 2.1 च्या वर जनन दर नसेल तर लोकसंख्येचा ऱहास होतो व उत्पादक लोकसंख्याही कमी होते.
‘लॅन्सेट’च्या अंदाजानुसार, 2050साली दर पाच भारतीयांमध्ये एक ज्येष्ठ नागरिक असेल. या प्रचंड लोकसंख्येची काळजी घेण्यासाठी पुरेशी युवा लोकसंख्याच त्या वेळी उपलब्ध नसेल. भारतामध्ये आर्थिक विकास साधण्यासाठी अधिक लोकसंख्या हा बोजा न ठरता ते समृद्धीचे साधन ठरू शकते. कारण यातून अधिक उत्पादक हात, अधिक कौशल्य, अधिक क्रयशक्ती, अधिक मागणी होते. लोकसंख्या लाभांशाचा उपयोग चीनने करून घेतला. भारत आता तो फायदा घेत आहे. तीन मुलांना जन्मास घालावे ही सूचना प्रत्यक्षात आणण्याकरिता भविष्यात सरकारी पातळीवर धोरणबदल आवश्यक आहे.
मुले जन्माला घालायची असतील तर आधी तरुण-तरुणींनी लग्न केले पाहिजे. लग्न करण्याआधी हे तरुण-तरुणी आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी असणे आवश्यक आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत देशात बेरोजगारी वाढलेली आहे. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांना लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. परिणामी विवाहेच्छुक मुला-मुलींचे वय वाढत आहे आणि लग्न होत नाही. महागाईदेखील आहे. आरोग्य, शिक्षणावरील खर्च वाढला आहे. या परिस्थितीत लग्न करून, संसार सांभाळून वर दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालणे, त्यांना वाढवणे आव्हानात्मक आहे. तरुणांमधील बेरोजगारी दूर करून, त्यांचे उत्पन्न वाढवून, महागाई सुसह्य करून, आरोग्य, शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून दोन-तीन अपत्ये जन्माला घालण्यास योग्य अशी आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती निर्माण करण्याची गरज आहे .
