>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
जे. पी. मॉर्गनच्या मते, चीनची अर्थव्यवस्था डबघाईला येत आहे.जागतिक बँकेच्या अहवालातही, चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कल घसरणीचा असल्याचे म्हटले आहे. चीन 4.2टक्के दराने वाढत आहे, तर भारताची वार्षिक वाढ 6.3टक्के आहे. चिनी अर्थव्यवस्था मंदावली, तरी भारतासाठी मात्र ती संधी आहे. चिनी अर्थव्यवस्था मंदावल्याने भारत हा विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकतो.वस्तू आणि सेवांच्या निर्यात क्षेत्रात भारताला संधी निर्माण होऊ शकते.
ढासळती अर्थव्यवस्था आणि वाढत्या आर्थिक मंदीच्या छायेतील चीनने उत्पादन आणि आरोग्य सेवा क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुली करण्याचा निर्णय नुकताच जाहीर केला. गेल्या काही वर्षांत चीन मंदीचा सामना करत असून, तेथील जागतिक कंपन्यांनी अन्यत्र विशेषतः भारतात उत्पादन प्रक्रिया सुरू केली आहे. ‘ऍपल’चे आयफोन आज भारतात उत्पादित केले जातात. कोरोनाच्या काळात जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याचा फटका चीनलाही बसला. तेथील कठोर निर्बंध उद्योगांना ठप्प करणारे ठरले. त्यामुळे त्याची मंदीकडे वाटचाल सुरू झाली.
मंदावलेली वाढ, वाढते कामगारखर्च आणि इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील वाढती स्पर्धा यांचा चीनला फटका बसला. आपल्या देशाची दारे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली करताना, चीनने देशातील पारंपरिक उद्योगांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली होती. पण, आता मंदीमुळे चीनला आपल्या धोरणात बदल करावा लागला आहे. आर्थिक मंदी, तसेच कठोर निर्बंध यांमुळे तेथील वाढीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. तेथील गृहनिर्माण-बांधकाम क्षेत्राला त्याचा मोठा फटका बसला असून, चिनी सरकारबरोबरच, तेथील कंपन्यांवरही कर्जाचा मोठा बोजा आहे. हे कर्ज चिनी अर्थव्यवस्थेला मंदीकडे नेणारे ठरत आहे. म्हणूनच नव्याने देशात दाखल होणारी विदेशी गुंतवणूक रोजगारनिर्मिती करेल, तसेच उत्पादकता वाढवून, आर्थिक विकासाला चालना देईल, अशी तेथील सरकारची अपेक्षा आहे.
चीनने उत्पादन आणि आरोग्य सेवा ही दोन क्षेत्रे विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी खुली केली तरी चीनमधील नियामक वातावरण अजूनही गुंतागुंतीचे आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांना नोकरशाहीतील अडथळे, बौद्धिक संपदा संरक्षण आणि स्थानिक कायद्यांचे पालन यांसंबंधीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
जे. पी. मॉर्गनच्या मते, चीनची अर्थव्यवस्था हळूहळू डबघाईला येत असून ही घसरगुंडी पुढे सातत्याने होत गेली तर चीनचा जगावरील दबदबा कमी होईल. जागतिक बँकेच्या अहवालातही चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कल घसरणीचा असल्याचे म्हटले आहे. चीनमधील देशांतर्गत मागणी कमी होत चालल्याने आणि दुसरीकडे आयातीबाबत अनेक देश पर्याय शोधू लागल्याने चिनी अर्थकारणावर दुहेरी संकट येऊ शकते.
विशेषतः चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारा बांधकाम उद्योग या तडाख्यात भरडून निघाला. चीनच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरोच्या ताज्या आकलनानुसार, आज 5 वर्षांनंतरही तेथील रिअल इस्टेट उद्योग संकटग्रस्तावस्थेतच आहे. आक्रसलेली मागणी हे याचे प्रमुख कारण आहे.
बांधकाम क्षेत्राला फटका
बांधकाम उद्योग हा अर्थव्यवस्थेत रोजगार निर्मितीत मोठे योगदान देत असतो. हाच उद्योग मंदावल्याने चीनमधील बेरोजगारीचा दर उंचावला आहे. चालू वर्षांत फेब्रुवारी महिन्यानंतर जुलैमध्ये बेरोजगारीचा दर लक्षणीय वाढला आहे. गेल्या काही महिन्यात चीनचे औद्योगिक उत्पादनही सुस्तावले आहे. या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी चीनच्या सरकारने काही आठवडय़ांपूर्वी 20.9 अब्ज डॉलर म्हणजेच 150 अब्ज युआनचे एक पॅकेजही जाहीर केले आहे; परंतु याचाही फारसा प्रभाव होताना दिसत नाही.
बँकिंग कोलमडणार
चीनच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाटा 30 टक्के आहे. या क्षेत्रापुढे आर्थिक संकट ओढावल्याने चीनमधील बँकिंग उद्योगही संकटात आला आहे. तेथील असंख्य बँका कोलमडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. चीनमधील अनेक प्रॉपर्टी डेव्हलपर्सनी कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी कर्ज घेतले आहे. मात्र सध्या बाजारात मागणी नसल्याने त्यांना उत्पन्न मिळत नाही, त्यामुळे रिअल इस्टेट कंपन्या कर्जाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. चीन सरकार रिअल-इस्टेट क्षेत्रात मोठया प्रमाणात कर्ज घेणार्या कंपन्यांवर कारवाई करत आहे. यामुळे कंपन्यांना कर्ज फेडण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेणे कठीण झाले आहे, जे त्यांच्या दिवाळखोरीचे कारण बनत आहे. चीनमधील रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या दिवाळखोरीमुळे अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
निर्यात मंदावली
अलीकडील काळात अमेरिका आणि अन्य पश्चिमी देशांसोबतच्या वादविवादांमुळे चीनची निर्यात कमालीची मंदावली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात पहिल्यांदाच 16-24 वर्षे वयोगटातील सुमारे 100 दशलक्ष तरुण बेरोजगार झाल्यामुळे, चीनमधील तरुण बेरोजगारीचा दर 20 टक्क्यांहून अधिक झाला होता. जून 2023 मध्ये हा दर 21.3 टक्क्यांच्या उच्चांकावर पोहोचला. वर्षभरानंतरही चीनमधील परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. या वर्षी जुलैमध्ये बेरोजगारीचा दर 17.1 टक्क्यांपर्यंत आहे. प्रचंड मोठी लोकसंख्या आणि महाकाय औद्योगिकरण यामुळे चीन हा कच्च्या तेलाचा जगातील सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. गेल्या आठवडय़ामध्ये कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले. यामागचे मुख्य कारण चीनकडून घटलेली तेलाची मागणी हे आहे.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, चीनमध्ये येणाऱ्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचा आकडा मागील 30 वर्षांतील सर्वात वाईट स्थितीत पोहोचला आहे. 2023 मध्ये चीनला केवळ 33 अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक मिळाली. हा आकडा 1993 नंतरचा सर्वात नीचांकी म्हणून नोंदवला गेला. काही आठवडय़ांपूर्वी बायडेन सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, चीनच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरील शुल्क 25 टक्क्यांवरून 100 टक्के करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सौर सेलवरील शुल्क 25 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आले आहे. याचा मोठा फटका चीनला बसणार आहे.
