>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांच्या पक्षाचा भारतविरोध आणि चीनसोबतचे संबंध सर्वश्रुत असले तरी दिसानायके यांना श्रीलंकेची नाजूक परिस्थिती, चीनची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि भारताची स्वतःच्या सुरक्षेबाबतची संवेदनशीलता यांची जाणीव असल्याने ते भारत आणि चीनमध्ये समतोल राखत काम करतील, अशी अपेक्षा आहे.
श्रीलंकेचा भूभाग भारतविरोधात वापरण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे आश्वासन श्रीलंकेचे अध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसानायके यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले. भारत आणि श्रीलंकेने त्यांच्या भागीदारीचा विस्तार करण्यासाठी एक दूरदर्शी दृष्टिकोन स्वीकारत संरक्षण सहकार्य कराराला अंतिम रूप देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच ‘पॉवर ग्रिड कनेक्टिव्हिटी’ आणि बहु-उत्पादन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण करून ऊर्जा संबंध मजबूत करण्याचा संकल्पही केला.
श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिसानायके यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या एका गुंतवणूक परिषदेत सहभाग घेतला आणि बोधगयेला भेट दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी झालेल्या भेटीत दिसानायपेंनी श्रीलंकेवर आलेल्या आर्थिक संकटाच्या काळात केलेल्या मदतीबद्दल भारताचे आभार मानले. दिसानायके यांनी आपल्या पहिल्या परराष्ट्र दौऱ्यासाठी भारताची निवड करून श्रीलंकेच्या या पुढील वाटचालीबाबत होणाऱ्या चर्चांना विराम दिला आहे. दिसानायके यांच्या विजयानंतर 15 दिवसांनी जयशंकर यांनी श्रीलंकेला भेट दिली होती. दिसानायके यांच्या ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ या आघाडीतील सगळ्यात मोठा पक्ष असलेल्या ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’ म्हणजेच ‘पीपल्स लिबरेशन फ्रंट’ला भारत विरोधाचा अनेक दशकांचा इतिहास आहे. 1935 साली श्रीलंकेमध्ये कम्युनिस्ट चळवळीला सुरुवात झाली. लंका समाज पक्ष कम्युनिस्ट चळवळीचा पुरस्कार करत होती. 1943 साली त्यात फूट पडून ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका’ स्थापन झाली. कालांतराने त्यात ‘सोव्हिएत रशियावादी’ आणि ‘चीनवादी’ असे दोन गट पडले. चीनवादी पक्ष नामशेष झाला. रशियावादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि समाज पक्ष कालांतराने सरकारमध्ये सामील झाले. श्रीलंकेला 1948 साली स्वातंत्र्य मिळाले. 1971 साली श्रीलंका हे प्रजासत्ताक झाले.
1978 साली ‘जनता विमुक्ता पेरामुना’ एक राजकीय पक्ष म्हणून श्रीलंकेच्या राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी झाला. श्रीलंकेचे अध्यक्ष दिसानायके तेव्हा कार्यकर्ता म्हणून ‘जनता विमुक्ती पेरामुना’शी जोडले गेले होते. या कालावधीत ते भूमिगत झाले होते. त्यावेळी पक्षाला चीन सरकारकडून मदत मिळत होती. 1990 सालच्या दशकामध्ये पक्षाने पुन्हा एकदा निवडणुकांच्या राजकारणात सहभाग घेतला. दिसानायके 2000 सालच्या निवडणुकांमध्ये श्रीलंकेच्या संसदेत पोहोचले. 2004 सालच्या निवडणुकीत पक्षाला 39 जागा मिळाल्या असता दिसानायके यांनी कृषी आणि अन्य मंत्रिपदे भूषवली.
युद्धानंतर पुनर्बांधणीसाठी श्रीलंकेला मोठय़ा प्रमाणावर मदतीची गरज होती. भारत सरकारला द्रमुकचा पाठिंबा असल्याने त्यांनी श्रीलंकेच्या मदतीच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले तेव्हा चीन श्रीलंकेच्या मदतीला धावून आला. राजपक्षेंना विकासाची स्वप्ने दाखवून विविध विकास प्रकल्पांसाठी चीनने महागडय़ा व्याजाचे कर्ज दिले. आज श्रीलंकेच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा 55 अब्ज डॉलर्स झाला असून, ते फेडण्याची श्रीलंकेची क्षमता नाही. चीनने कर्जाच्या बदल्यात सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या ठिकाणी बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या जागेचा ताबा घेतला. श्रीलंकेच्या बंदरांमध्ये चीनच्या युद्धनौका तसेच पाणबुडय़ा वरचेवर भेट देऊ लागल्या. यामुळे श्रीलंकेत ‘भारत विरुद्ध चीन’ असे युद्ध सुरू झाले. श्रीलंकेच्या अंतर्गत राजकारणामुळे तेथे इस्लामिक मूलतत्त्ववादही मोठय़ा प्रमाणावर पसरला. 2019 साली अध्यक्ष झालेल्या गोटाबया राजपक्षेंच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे श्रीलंकेवरील कर्ज वाढतच गेले.
‘कोविड 19’ मुळे प्रभावित झालेले पर्यटन, देशाबाहेरील नागरिकांकडून होणाऱ्या परताव्यांमध्ये झालेली घट, अचानक रासायनिक शेती बंद करून सेंद्रिय शेती करण्याचा निर्णय आणि रशिया-युव्रेन युद्धामुळे महागलेले खनिज तेल आणि अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती यामुळे 2022 साली श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर पोहोचली. महागाईचा भडका उडाल्याने लोकांनी थेट अध्यक्षीय प्रासादावर हल्ला केला. अध्यक्ष गोटाबया राजपक्षे आपल्या कुटुंबीयांसह देश सोडून पळून गेले असता, त्यांचे प्रतिस्पर्धी रणिल विक्रमसिंघे अध्यक्ष झाले. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेची ढासळती परिस्थिती सावरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विक्रमसिंघेंना श्रीलंकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कटू निर्णय घ्यावे लागल्याने 2024 सालच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना मोठा फटका बसला. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दिसानायके आणि त्यानंतर संसदेच्या निवडणुकीत ‘नॅशनल पीपल्स पॉवर’ आघाडीचा विजय यामुळे झाला.
श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांच्या पक्षाचा भारतविरोध आणि चीनसोबतचे संबंध सर्वश्रुत असले तरी दिसानायके यांना श्रीलंकेची नाजूक परिस्थिती, चीनची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि भारताची स्वतःच्या सुरक्षेबाबतची संवेदनशीलता यांची जाणीव असल्याने ते भारत आणि चीनमध्ये समतोल राखत काम करतील, अशी अपेक्षा आहे.
भारत आणि श्रीलंका यांचे सुरक्षा हित एकमेकांशी निगडित आहे. सुरक्षा सहकार्य कराराला त्वरित अंतिम स्वरूप देण्याचा निर्णय या भेटीत झाला. हिंद महासागरात हायड्रोग्राफीवर सहकार्य करण्याचा निर्णयही धोरणात्मक आहे. श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष दिसानायके यांच्या भेटीनंतर मोदी म्हणाले की, कोलंबो सुरक्षा परिषद हे प्रादेशिक शांतता, सुरक्षा आणि विकासासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. याअंतर्गत सागरी सुरक्षा, दहशतवादाचा बीमोड, सायबर सुरक्षा, तस्करी आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधात लढा, मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण या बाबींमध्ये श्रीलंकेला सहाय्य पुरवले जाईल.
भारत आणि श्रीलंका संबंधांचे मूळ संस्कृतीमध्ये आहे. जेव्हा भारताने पाली भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला तेव्हा श्रीलंकेत त्याचा आनंद साजरा झाला. नागापट्टीणम-कनकेसंथुराई फेरी सेवा आणि चेन्नई-जाफना हवाई संपका&मुळे पर्यटनाला चालना मिळण्याबरोबरच सांस्कृतिक संबंधही मजबूत झाले आहेत. आता रामेश्वरम आणि तलाईमन्नारदरम्यान फेरी सेवा तसेच बौद्ध सर्किट आणि श्रीलंकेच्या रामायण ट्रेलच्या माध्यमातून पर्यटनातील क्षमता साकारण्यासाठी काम सुरू केले जाणार आहे.
मच्छीमार आपल्या पाण्यात घुसखोरी करीत असल्याचा आरोप दोन्ही देश करतात आणि मच्छीमारांना पकडतात. दोन्ही देशांच्या भांडणात सागरी संसाधनांचा नाश होत आहे. श्रीलंकेच्या बंदरांमध्ये चिनी जहाजे डॉकिंग करत आहेत. हा भारतीय सुरक्षेला धोका आहे. दूरदृष्टिकोनातूनच भारत आणि श्रीलंका यांना आपले संबंध दृढ करावे लागणार आहेत.
