>> अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर
बदलत्या परिस्थितीत खासगी वन्यजीव संवर्धनाची कायदेशीर व्याख्या, त्यासाठी आवश्यक कायदा आणि नियम अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे. शिवाय खासगी वन्यजीव संवर्धनासाठी आर्थिक निकष पात्रता निश्चित करणे गरजेचे आहे. एकच राज्य अथवा एकाच नावापुरते खासगी संवर्धनाला झुकते माप मिळता कामा नये. वन्यजीव हे निसर्ग पर्यावरणातील मुख्य घटक आहेत. निसर्ग, पर्यावरण ही समानतेची सर्वश्रेष्ठ प्रतीके आहेत. जिथे निसर्ग व पर्यावरण कुठलाच भेदभाव करत नाही, तिथे वन्यजिवांबाबत शासकीय स्तरावरून तो होऊ नये इतकीच अपेक्षा आहे.
वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अस्तित्वात आल्यावर वन्यजिवांची शिकार आणि पालनपोषण हे वन विभागाच्या अख्यत्यारीतील विषय अस्तित्वात आले. प्राणीसंग्रहालय व्यतिरिक्त वन्यजिवांचे संवर्धन हा विषय केवळ शासकीय स्तरावर मर्यादित करण्यात आला. गुजरात राज्यात महाराष्ट्राच्या हक्काचे अनेक उद्योग परस्पर वळते झाल्याने साहजिकच महाराष्ट्राच्या मनात खदखद निर्माण झाली. त्याच तीव्र जनभावनेतून नागपूरस्थित 15 वाघांच्या स्थलांतराला होत असलेला विरोध स्वाभाविकच म्हणावा लागेल. वाघांच्या स्थलांतरांची अतितत्काळ औपचारिक प्रक्रिया आणि महाराष्ट्र वन विभागाने वाघांच्या स्थलांतराला दिलेली परवानगी यावर अनेकांनी बोट ठेवले आहे.
गोरेवाडा वन्यजीव बचाव केंद्रात 15 वाघांना ठेवण्याची सुविधा असताना तिथे एकूण 29 वाघांना ठेवण्यात आले होते. मानव-वन्यजीव संघर्षात वाघांना जेरबंद करून आणण्यात आले होते, तर काही वाघांवर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. अशातच महाराष्ट्र वन विभागाने स्वतः पुढाकार घेत 15 वाघांना स्थलांतरित करण्यासाठी प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडे विनंती केल्याचे प्रकाशित झाले आहे. याअगोदर काही वाघ हे इतर राज्यांतसुद्धा पाठवण्यात आले आहेत. याअगोदर गेल्या वर्षी गडचिरोलीस्थित हत्तींच्या कॅम्प येथून काही हत्तींनासुद्धा गुजरातला स्थलांतरित करण्यात आले होते. नैसर्गिक अधिवासातील वन्यजीव आणि जेरबंद केलेले वन्यजीव यातील अंतर इथे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. गोरेवाडास्थित जेरबंद केलेले वाघ हे पुन्हा वनक्षेत्रात सोडून त्यांचे वनक्षेत्रात पुनर्वसन हे एक मोठे आव्हान आहे. त्यातही वन्यजिवांना जेरबंद करण्यामागची कारणे आणि हेतू तपासणेसुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. या सगळ्या घटना शासकीय संवर्धन आणि खासगी संवर्धन या दोन मुख्य विषयांना हात घालतात. यावर तज्ञ, अभ्यासकांनी उद्बोधन आणि परिणाम-दुष्परिणामांची मांडणी करणे ही काळाची गरज आहे. अपरिहार्यतेच्या प्रसंगात आणि अपवादात्मक परिस्थितीत प्राणीसंग्रहालय हे वन्यजीवांच्या संवर्धनातील अखेरचा पर्याय आहे. मानव वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी सध्यातरी तोच एक पर्याय आहे. या सर्व बाबतीत निश्चितच एक साधक-बाधक चर्चा आणि शास्त्राrय मूल्यमापन आवश्यक आहे.
वन्यजिवांचे महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जे स्थलांतर होणार आहे त्यात 21 वाघ आणि 10 बिबट्यांचा समावेश आहे. यातील 15 वाघ हे जामनगरला स्थलांतरित होणार असून उर्वरित वाघ आणि बिबटे हे सुरत, अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेशातील प्राणीसंग्रहालयांत स्थलांतरित होणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेत मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे की, कुठल्याही मोबदल्याशिवाय हे स्थलांतर प्रस्तावित आहे. वन्यजीवांच्या स्थलांतरांच्या बाबतीत हा अतिशय योग्य मुद्दा असून तसे होत असल्यास महाराष्ट्र राज्याचा महसूल आणि वन्यजीवांच्या संवर्धनात झालेला अथवा होत असलेला खर्च योग्य मोबदला देऊन स्थलांतर होणे गरजेचे ठरते. आमच्या राज्यातील पिडा गेली या आशयाची शासनाची भूमिका अपेक्षित नाही. गुजरात सरकारचा विचार केल्यास मध्य प्रदेशातील कुनो अभयारण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही गुजरात सरकारने सिंह दिलेच नाहीत. सिंहांसाठी निश्चित केलेल्या अधिवासात नामिबियातून चित्ते आणून सोहळे करण्यात आले. अद्यापही चित्त्यांच्या संवर्धनाचे चित्र फारसे सकारात्मक नाही. गुजरात राज्याची माझे ते माझे, तुझे ते पण माझे ही वागणूक निश्चितच निषेधार्ह आहे.
आपल्या देशात हत्तींची परिस्थिती ही वाघ व इतर वन्यजीवांपेक्षा बिकट आहे. हत्तींच्या जागतिक संख्येच्या तुलनेत 20 टक्के हत्ती हे हिंदुस्थानात बंदिस्त आहेत. आपल्या देशात 2022 साली बंदिस्त हत्तींची एकूण संख्या 2675 इतकी गणली गेली. यातील 63 टक्के हत्ती हे खासगी आहेत, 25 टक्के हत्ती हे वन विभागात कार्यरत आहेत, तर केवळ 3 टक्के हत्ती हे प्राणीसंग्रहालयात आहेत. हिंदुस्थानातील 26 राज्यांत पाळीव अथवा बंदिस्त हत्ती आहेत. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बंदिस्त हत्तींचे स्थलांतराबाबत या वर्षी केंद्र सरकारने नियम शिथिल केले आहेत. अर्थात त्याबाबत मत-मतांतरे आहेत. मंदिरे, संस्थाने, प्राणीसंग्रहालये, अनेक ठिकाणी आपल्याला असे बंदिस्त अथवा पाळीव हत्ती बघायला मिळतात. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 अंतर्गत हत्तींचा परिशिष्टात समावेश आहे.
खासगी वन्यजीव संवर्धन ही संकल्पना नवीन नाही. समाजसेवक आमटेंच्या हेमलकसास्थित केंद्रात बिबट, अस्वलसारख्या वन्यजीवांचे संवर्धन गेली अनेक वर्षे होत आहे. जामनगरस्थित केंद्रात निश्चितच वन्यजीवांचा ओघ वाढलेला आहे याबाबत दुमत असण्याचे कुठलेच कारण नाही. हत्तींच्या बाबतीत तर खासगी संवर्धन देशात मोठय़ा प्रमाणात आढळते. फक्त खासगी संवर्धनाच्या बाबतीत एकाधिकारशाही निर्माण होऊ नये. बदलत्या परिस्थितीत खासगी वन्यजीव संवर्धनाची कायदेशीर व्याख्या, त्यासाठी आवश्यक कायदा आणि नियम अस्तित्वात आणणे गरजेचे आहे. शिवाय खासगी वन्यजीव संवर्धनासाठी आर्थिक निकष पात्रता निश्चित करणे गरजेचे आहे. एकच राज्य अथवा एकाच नावापुरते खासगी संवर्धनाला झुकते माप मिळता कामा नये. वन्यजीव हे निसर्ग पर्यावरणातील मुख्य घटक आहेत. निसर्ग, पर्यावरण हे समानतेची सर्वश्रेष्ठ प्रतीके आहेत. जिथे निसर्ग व पर्यावरण कुठलाच भेदभाव करत नाही, तिथे वन्यजिवांबाबत शासकीय स्तरावरून तो होऊ नये इतकीच अपेक्षा आहे.
