>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
शेतीवरील कामासाठी मिळणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत घट झाली आहे. गावातील पारावर, इतरत्र मजूर असतात, परंतु शेतकऱ्याने बोलावूनदेखील त्याची कामावर जाण्याची तयारी असत नाही. त्यामुळे केवळ डोकी मोजून श्रमिकांची उपलब्धता, पुरवठा ठरवणे चुकीचे आहे. तापमान वाढ, अवकाळी पाऊस, पडलेले बाजार भाव यांनी शेतकऱ्यांच्या झालेल्या कोंडीत मजुराच्या तुटवड्याने भरच टाकली आहे. तीही देश लोकसंख्यात्मक लाभांशाच्या अवस्थेतून जात असताना हे विशेष. भावनिकपेक्षा आर्थिक प्रश्नच महत्त्वाचे असतात याचे भान सरकार व जनतेने ठेवलेले बरे.
जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची जशी ओळख आहे, तशीच युवकांचा देश अशीही आहे. भारत सध्या लोकसंख्या संक्रमणाच्या ज्या अवस्थेतून जात आहे, त्यातून ती प्राप्त झाली आहे. लोकसंख्येच्या वयोमानानुसार रचनेच्या बदलातून जे लाभ निर्माण होतात, त्याचे वर्णन लोकसंख्यात्मक लाभांश असे केले जाते. 15 ते 64 या कर्त्या लोकसंख्येच्या गटात भारतातील 68.9 टक्के लोकसंख्या येते. हे प्रमाण आणखी काही काळ असेच राहणार आहे. जगात वाढणाऱ्या श्रमशक्तीत भारताचा वाटा 24.3 टक्के एवढा लक्षणीय आहे.
चीनसह अमेरिका, जपान, युरोपियन देशांमध्ये ज्येष्ठांच्या संख्येत वेगाने वाढ होतेय. जगाला तंत्रज्ञ, अभियंते पुरवणारा देश येत्या काळात कुशल, अर्धकुशल कामगार, कर्मचारी पुरवू शकेल अशी स्थिती सध्या आहे. या युवाशक्तीचा वापर करून दोन अंकी विकास दर साध्य करणे भारताला सहज शक्य आहे. भारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभांशाला सुरुवात तशी 80 च्या दशकातच झाली आहे, परंतु मानवी भांडवलनिर्मिती व रोजगारवृद्धीकडे दुर्लक्ष केल्याने आजवरचा लाभांश वाया गेल्यात जमा आहे. पुढेही असेच धोरण कायम ठेवणे देशाला परवडणारे नाही. कारण अशी संधी देशाच्या इतिहासात एकदाच येते. म्हणून मानवी संपत्ती निर्माण करण्याबरोबर श्रम बाजारात प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला रोजगार मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे.
15-20 हजार रुपयांवर काम करणारे अभियंते, थोडक्या वेतनावर काम करण्यास तयार असणारे कर्मचारी, व्यापारी व इतर आस्थापनांना किरकोळ वेतनावर मिळणारा कर्मचारी वर्ग, नाममात्र वेतनावर किंवा तासिका तत्त्वावर काम करावयास तयार असणारे शिक्षक, प्राध्यापक अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. रीतसर नेमणूकपत्र, हजेरी पुस्तक, पगारी सुट्टी, रजा हे शब्दच मालकवर्गाने हद्दपार केले आहेत. कायमऐवजी तात्पुरत्या, करार तत्त्वावरील नेमणूक हा मालकांनी शिरस्ता बनवलाय. कामगार चळवळ, कामगार संघटना या गोष्टी आता इतिहासजमा झाल्या आहेत. संघटनेचा सभासद झाल्यानंतर कामावरून काढून जात असेल तर संघटना उभी राहणार तरी कशी आणि कामगारांच्या हक्काचे रक्षण होणार तरी कसे, असा प्रश्न पडतो. त्यामुळे कामगार कायद्याची पदोपदी पायमल्ली होत असल्याचे पाहायला मिळते. श्रम बाजारात म्हणजेच रोजगाराच्या क्षेत्रात मालक वर्गाची मक्तेदारी प्रस्थापित झाल्यागत स्थिती आहे. कामगार, कर्मचारी अस्तित्वहिन झाल्यात जमा आहे. श्रमिकाच्या पुरवठय़ात झालेली वाढ हेच त्याचे कारण.
उद्योग व सेवा क्षेत्राच्या मानाने कृषी क्षेत्रात नेमके उलट चित्र आहे. देशाच्या ज्या युवाशक्तीचा बराच बोलबाला आहे ते युवक शेतावर काम करण्यासाठी इच्छुक नाहीत. काही जण ट्रक्टर, मळणी यंत्र अशी यंत्रे हाकण्याचे काम करतात इतकेच, परंतु कष्टाची कामे करण्याची कोणाचीही तयारी नाही. ज्या ज्येष्ठांनी पूर्वी अशी कामे केली आहेत, त्यांनाच विनवण्या करून शेतकऱ्याला आपला हेतू साध्य करून घ्यावा लागतो. शेतकामाचे मजुरी दर कमी आहेत असे म्हणायला जागा नाही. कारण काही बाबतीत शहरातील दरापेक्षाही ते अधिक आहेत. हे ज्या पार्श्वभूमीवर घडतंय तीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. एकतर इतर कुठल्याही देशापेक्षा भारतात शेतीवर विसंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. भारतात 46, तर अमेरिका 2, फ्रान्स 3, जर्मनी 1, चीनमध्ये 23 टक्के लोक शेतीवर विसंबून आहेत. शेतीवरील 25-30 टक्के लोकसंख्या प्रच्छन बेकार असल्याचा इशारा वारंवार अर्थतज्ञांकडून दिला जातो. तिचे शहरातील उद्योग, सेवा क्षेत्रात स्थलांतर करून भारताला विकास दरात वाढ करणे शक्य असल्याचेही त्यांकडून सांगितले जाते. चीनने हा प्रयोग यशस्वीरित्या राबवून आपल्या विकास दरात दोन अंकी वाढ घडवून आणली आहे. भारताला मात्र आजवर हे जमलेले नाही. कोरोना काळातील टाळेबंदीत शहरातील काम करणारे लक्षावधी कामगार आपापल्या गावी परतले. त्यातील बहुतेकांनी शेती व पारंपरिक व्यवसायात आपला रोजगार शोधला. टाळेबंदी उठून जनजीवन सामान्य झाल्यानंतरही शहराकडे पाठ फिरवून त्यांनी गावीच राहणे पसंत केले. शासनाच्या प्रोत्साहनपर योजना, बँकांकडून अल्प व्याजदराने सुलभ हप्त्यावर मिळणारी कर्जे व मजुराच्या तावडीतून सुटण्याची शेतकऱ्याला लागलेली ओढ यामुळे शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने चांगलीच गती घेतली आहे. याचा अर्थ मजुरांची गरज कमी होणार आहे. ग्रामीण भागात शिक्षितांचे प्रमाण वाढत आहे. प्रयत्न करूनही सरकारी अथवा खासगी नोकरी न मिळाल्याने त्यातील बहुतेक जण वडिलोपार्जित शेतीवर काम करू लागले आहेत. एपंदरीतपणे ग्रामीण भागातील मजुरांच्या संख्येत वाढ होत आहे असेच म्हणावे लागेल. सरकारची आकडेवारीदेखील ही संख्या वाढत असल्याचेच सांगते. एका बाजूला मजुरांची संख्या वाढतेय, तर दुसऱ्या बाजूला यांत्रिकीकरणामुळे गरज कमी होतेय. तरीही शेतीच्या कामासाठी मजूर मिळत नाहीत, शिवाय त्यांना अधिक मजुरी द्यावी लागते हे कसे काय? असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. या विरोधाभासाला सर्वस्वी सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत, असेच म्हणावे लागेल.
कारण राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात एकापेक्षा एक वरचढ लोकानुयायी योजनांची घोषणा करून सत्तेवर आल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करत असतील तर लोकांमध्ये काम करण्याची प्रेरणा राहणार कशी? असा प्रश्न पडतो. व्यक्ती मग तो मजूर, कामगार किंवा कोणीही असो, तो छंद अथवा आपली सृजनशीलता दाखवण्यासाठी काम करत नाही, तर आर्थिक अपरिहार्यता, गरज म्हणून करत असतो. लोकानुयायी योजनांमुळे ती काढून घेतली जात असल्याने लोकांची घाम गाळण्याची तयारी असणार नाही हे उघड आहे. कल्याणकारी योजना असूच नयेत असा त्याचा अर्थ नाही. त्या जरूर असाव्यात, परंतु गरजवंतासाठी. सध्या राजकीय पक्षांकडून आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी त्याचा केला जात असलेला वापर घातक ठरतोय. त्यात शेतकऱ्याचा बळी जातोय, शिवाय शेतीचे होणारे दीर्घकालीन नुकसान वेगळे. राज्याच्या साखर उत्पादनाचे मोठे काwतुक केले जाते, परंतु साखर व तत्सम वस्तूंच्या उपउत्पादनांनी ग्रामीण-शहरी भागात जो हाहाकार माजवलाय त्याची दखल घ्यावी असे सरकारला वाटत नाही. सरकारला केवळ त्यापासून मिळणाऱ्या महसुलाची चिंता. या हाहाकाराचा एक भाग म्हणजे शेतीवरील कामासाठी मिळणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत घट झाली आहे. गावातील पारावर, इतरत्र मजूर असतात, परंतु शेतकऱ्याने बोलावूनदेखील त्याची कामावर जाण्याची तयारी असत नाही. त्यामुळे केवळ डोकी मोजून श्रमिकांची उपलब्धता, पुरवठा ठरवणे चुकीचे आहे. तापमान वाढ, अवकाळी पाऊस, पडलेले बाजार भाव यांनी शेतकऱ्यांच्या झालेल्या काsंडीत मजुराच्या तुटवडय़ाने भरच टाकली आहे. तीही देश लोकसंख्यात्मक लाभांशाच्या अवस्थेतून जात असताना हे विशेष. भावनिकपेक्षा आर्थिक प्रश्नच महत्त्वाचे असतात याचे भान सरकार व जनतेने ठेवलेले बरे.
