>>विकास परसराम मेश्राम
यंदाच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआय) ने भारताच्या कुपोषणाच्या स्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण आणि अन्न सुरक्षेच्या समस्यांना अधोरेखित करताना या अहवालात काही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. भारतातील अंदाजे 200 दशलक्ष कुपोषित लोकसंख्या ही ब्राझीलच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास आहे आणि हे भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 14 टक्के आहे. या अहवालानुसार, 127 देशांमध्ये भारताची रँकिंग 105 असून त्याला ‘गंभीर’ श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या परिस्थितीमुळे भारतातील अन्न सुरक्षेबद्दल प्रश्न निर्माण होताहेत.
यंदाच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआय) ने भारताच्या कुपोषणाच्या स्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतातील कुपोषणाचे प्रमाण आणि अन्न सुरक्षेच्या समस्यांना अधोरेखित करताना या अहवालात काही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. विशेषतः भारतातील अंदाजे 200 दशलक्ष कुपोषित लोकसंख्या ही ब्राझीलच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास असून ती भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 14 टक्के आहे. जीएचआयच्या 2024 च्या अहवालानुसार, 127 देशांच्या या क्रमवारीत भारत 105 व्या स्थानावर आहे आणि त्याला ‘गंभीर’ श्रेणीत वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या अहवालाने पुन्हा एकदा भारतातील अन्न सुरक्षेबद्दल प्रश्न उभे केले आहे. विशेषतः अशा देशात जो वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे म्हणून जगभरात वाहवा मिळवत असताना त्याची दुसरी बाजू या अहवालाने उघड केली आहे.
या अहवालात 105 व्या स्थानावर असलेल्या भारताचा जीएचआय स्कोअर 27.3 आहे, जो जागतिक मानदंडांच्या तुलनेत चिंताजनक आहे. हा अहवाल तयार करण्यासाठी सांख्यिकी व कार्यक्रम मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि एनआयटीआय आयोगाच्या आकडेवारीचा वापर करण्यात आला आहे. जीएचआयच्या मूलभूत चार घटकांमध्ये किंवा निकषांमध्ये बालकांमधील खुजेपणा आणि कृशता, बालमृत्यू दर आणि कुपोषण हे महत्त्वाचे घटक आहेत. यामध्ये भारतातील मुलांमधील खुजेपणा (35.5 टक्के) आणि कृशता (19.7 टक्के) चिंताजनक पातळीवर आहे. खुजेपणा म्हणजे वयाच्या तुलनेत उंची कमी असणे, तर कृशता म्हणजे वजन कमी असणे. या दोन्ही समस्यांचे मुख्य कारण म्हणजे अपुरे पोषण आणि आरोग्य सेवेची कमतरता. याशिवाय 1000 जन्मांमागे भारतातील बालमृत्यू दर 26 असून तेदेखील देशाच्या आरोग्य सेवा व्यवस्थेतील उणिवांचे दर्शन घडवतो.
भारताने 2024 मध्ये जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवली आहे आणि त्याचा जीडीपी अंदाजे चार ट्रिलियन डॉलर्स आहे. तरीही दरडोई उत्पन्न 2,585 डॉलर्स आहे, जे जागतिक सरासरीच्या 13,920 डॉलर्सच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी आहे. भारतात कोविडोत्तर काळात विषमता आणि असमानता वाढली आहे. विशेषतः अन्नधान्यांच्या महागाईमुळे गरीब आणि कुपोषित लोकसंख्येवर त्याचा प्रचंड परिणाम झाला आहे. याशिवाय भारताच्या अन्न सुरक्षेवर हवामान बदलाचे प्रचंड परिणाम झाले आहेत. 2023-24 मध्ये देशाचे अन्न उत्पादन 332 दशलक्ष टन होते. तथापि, हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितींमुळे डाळी आणि भाज्यांचे उत्पादन प्रभावित झाले. हवामान बदलामुळे आलेल्या दुष्काळ आणि पूर परिस्थितींनी शेतीवर गंभीर परिणाम केल्यामुळे अन्नधान्यांचा पुरवठा कमी झाला आहे. यामुळे गरीब लोकसंख्या आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना अन्न मिळविण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागत आहे. हवामान बदलामुळे भारताच्या अन्न सुरक्षेवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तापमान वाढ, अनियमित पाऊस आणि अनियमित हवामान यांमुळे शेतीचे उत्पादन कमी होत आहे. याशिवाय देशाच्या जलसंपत्तीवरदेखील विपरीत परिणाम होत असून अनेक भागांत पाण्याची कमतरता निर्माण झाली आहे. जलसंपत्तीच्या या कमतरतेमुळे शेती आणि शेतीसंबंधी उपजीविकेवर अवलंबून असलेल्या लोकांवर अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे.
भारताच्या आरोग्य सेवा प्रणालीत अनेक गंभीर समस्या आहेत. कुपोषण, बालमृत्यू आणि खुजेपणा यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रभावी व व्यापक आरोग्य सेवा देणारी प्रणाली आवश्यक असते. तथापि, भारताच्या अनेक ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा-सुविधांची वानवा आहे. आरोग्य सेवांच्या अपुऱ्या सोयीसुविधा आणि डॉक्टरांची कमतरता यामुळे अनेक लोकांना योग्य वेळेत उपचार मिळत नाहीत. कुपोषणावर मात करण्यासाठी भारतात सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ची स्थापना करण्यात आली आहे. तथापि, या प्रणालीमध्ये अनेक वेळा भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि वितरण प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतात. यामुळे खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत अन्न पोहोचत नाही. या समस्येचा मुख्य फटका ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील कुपोषित लोकांना बसतो. अन्नधान्य महागाईचा भारतातील गरीब आणि कुपोषित लोकसंख्येवर प्रचंड परिणाम झाला आहे. अन्नधान्यांच्या वाढत्या किमतींमुळे गरीब लोकांना त्यांच्या दररोजच्या आहारात आवश्यक पोषण मिळविणे कठीण झाले आहे. 2024 मध्ये अन्नधान्यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली, ज्याचा परिणाम गरीब लोकांच्या खाण्याच्या सवयींवर आणि त्यांच्या आरोग्यावर झाला आहे. भारताच्या अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे गरीब लोकांना मोफत किंवा कमी किमतीत अन्नधान्य मिळते. परंतु या योजनेतही अडचणी आहेत जसे की, अन्नधान्यांचा तुटवडा, वितरणातील त्रुटी आणि गरजू लोकांपर्यंत अन्न पोहोचवण्यात अपयश. या समस्यांमुळे देशाच्या गरीब लोकसंख्येचे कुपोषण कायम आहे.
ग्लोबल हंगर इंडेक्सची यादी दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ‘वेल्थ हंगरहिल्फ’ ही जर्मनीची आघाडीची खासगी मदत संस्था आणि कन्सर्न वर्ल्डवाईड यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार केली जाते. यामध्ये विकसित देश सोडून विकसनशील आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांतील मुलांचा या यादीत समावेश केला जातो. हे बालमृत्यू दर डेटाच्या आधारे तयार केले जाते आणि जगातील कोणत्या देशांना विशिष्ट क्षेत्रात सुधारणा करणे आवश्यक आहे याचा सतत मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. याबाबतीत भारताची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे, तर शेजारी राष्ट्रांमध्ये श्रीलंका 56 व्या, नेपाळ 68 व्या आणि म्यानमार 74 व्या क्रमांकावर भारतापेक्षा खूप पुढे गेले आहेत.
भारताला कुपोषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी काही महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. या उपायांमध्ये पोषणआधारित योजना अधिक प्रभावीपणे राबवणे, अन्न सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलणे आणि हवामान बदलाशी लढण्यासाठी शाश्वत शेतीचे तंत्रज्ञान स्वीकारणे यांचा समावेश आहे. याशिवाय आरोग्य सेवा प्रणाली अधिक सक्षम बनवणे आणि ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने महिलांच्या व मुलांच्या पोषणाविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. महिलांचा आहार आणि पोषण सुधारण्यासाठी विशेष योजनांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. कारण महिलांच्या आरोग्याचा थेट परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होतो. शिक्षण, आरोग्य आणि शेती यांचे एकत्रीकरण करून एक समग्र धोरण राबविण्याची आवश्यकता आहे. या धोरणात जलव्यवस्थापन, माती संवर्धन आणि अन्नधान्याचे शाश्वत उत्पादन यांचा समावेश असावा. याशिवाय गरीबांना शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण मिळवून देणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे. 2024 च्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सने याबाबतची धोक्याची घंटा वाजवली आहे. देशाची आर्थिक प्रगती असूनही गरीब आणि कुपोषित लोकसंख्येची समस्या कायम आहे. भारताला या समस्यांवर मात करण्यासाठी अधिक ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
