>> सुनील कुवरे
समाजमाध्यमांतून मुलांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत सर्व जगात चिंता व्यक्त होत असतानाच ऑस्ट्रेलियन सिनेटने 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया बंदीचे विधेयक मंजूर केले. समाजमाध्यमांची विषारी बाजू ओळखून त्यावर वेळीच बंदी घालण्याचा निर्णय घेणारा ऑस्ट्रेलिया हा पहिलाच देश ठरला आहे.
समाजमाध्यमांच्या अति वापरामुळे 16 वर्षांखालील मुलांचे केवळ मानसिक आरोग्य नाही तर शारीरिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. तेव्हा मुलांनी समाजमाध्यमांवर वेळ वाया न घालवता खेळ किंवा इतर दुसऱ्या गोष्टींकडे वळावे. या हानीपासून तरुण पिढीचे संरक्षण व्हावे हा त्यामागचा उद्देश आहे. समाजमाध्यमांतून मुलांचे जे शोषण होत आहे त्याला आळा बसेल असे आपण गृहीत धरूया. कारण आपल्या भारतातसुद्धा समाजमाध्यमांच्या अमर्याद वापरामुळे सामाजिक स्वास्थ बिघडते आहे. भारतात सध्या लहानापासून ते अगदी वृद्धांपर्यंत सर्वांच्याच हातात मोबाईल आहे त्याचे दुष्परिणाम समोर आले आहेत आणि येत आहेत. मोबाईलच्या अतिवापरामुळे लक्ष विचलित होत आहे. खरेतर आपल्या देशात कोविड काळात ऑनलाइन शिक्षणामुळे मुलांच्या हातात स्मार्ट फोन आले. तेव्हापासून मुलांच्या अभ्यासावर, त्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होत आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. मुले अभ्यासापेक्षा फोन बघत असतात. जवळपास 97 टक्के विद्यार्थ्यांकडे मोबाईलचे स्मार्ट फोन आहेत. काही वर्षांपूर्वी ब्लू व्हेल हा गेम मोबाईलवर चांगलाच गाजला होता. यामध्ये किशोरवयीन मुलांपासून ते युवकांपर्यंत चांगलेच व्यसन जडले होते. एकप्रकारे हा गेम भ्रमिष्ट करणारा होता. या गेममुळे अनेकांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.
ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे अमेरिका, कोरिया यासारख्या अनेक देशांनी 14 वर्षांखालील मुलांवर समाजमाध्यमांवर बंदी घातली आहे, पण ऑस्ट्रेलिया सिनेटने असा निर्णय घेऊन कायदा केला, हे महत्त्वाचे आहे. ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांच्या मुलांना समाजमाध्यमांवर बंदी घातलेल्या हा कायदा पुढील वर्षापासून लागू करण्यात येणार आहे. कारण काही तांत्रिक बाबी अमलात आणाव्या लागतील. या कायद्यात पालकांसोबतच वयोमर्यादा पाळली जाते की नाही याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी कंपन्यांवर टाकली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या माध्यमांना 32 कोटी डॉलरपर्यंतचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ऑस्ट्रेलिया सिनेटच्या निर्णयामुळे सायबर विश्वाला एकप्रकारे हा धक्का बसला आहे. पुढे एक वर्षानंतर हा कायदा अमलात येतो की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे. परंतु ऑस्ट्रेलियाच्या या कायद्याप्रमाणे भारतातसुद्धा अशाच प्रकारे कायदा अमलात आणावा म्हणून चर्चा सुरू झाली आहे. देशातील तरुण पिढीसाठी केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलियासारखा कायदा करणार का? पण आपल्या देशात ऑस्ट्रेलियासारखी तत्परता दाखविली जाईल का? हासुद्धा एक प्रश्न आहे.
