>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
‘वक्फ बोर्ड संशोधन’ विधेयकामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकारला ‘हुडहुडी’ भरण्याची चिन्हे आहेत. महाराष्ट्र व झारखंडच्या निकालानंतर हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. गेल्या दोन टर्ममध्ये बहुमत गाठीशी असतानाही मोदी यांनी वक्फसारख्या संवेदनशील विषयाला हात घातला नव्हता. मात्र या वेळी सरकार कुबडय़ांवर असतानाही मोदींनी वक्फमध्ये सुधारणा करण्याचा चंग बांधल्याने हे विधेयक मोदी सरकारच्या अंगलट तर येणार नाही ना? अशी चर्चा आहे.
वक्फ संशोधन विधेयकावर सरकारने संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) नेमली. या जेपीसीमधील वादावादीच्या बातम्या जगभर गाजल्या. जेपीसी आपला अहवाल याच अधिवेशनात सरकारकडे सुपूर्द करेल. वक्फ संशोधनाला विरोधकांचा तर विरोध आहेच, मात्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील तथाकथित एनडीए सरकारमधील अनेक घटक पक्षांचा उघड व काहींचा छुपा विरोध आहे. त्यामुळे या विधेयकावरून सरकारचे भवितव्यदेखील पणाला लागू शकते. वक्फच्या मुद्दय़ावरून सरकारला घेरण्याची व सरकारमधील अंतरविरोधाला जगजाहीर करण्याची नामी संधी विरोधकांकडे आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षाची ताकद वाढली आहे. त्यातच विरोधी पक्षनेतेपदी राहुल गांधी असल्याने विरोधकांसाठी ते ‘सोने पे सुहागा’ असेच आहे.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन हंगामेदार ठरण्यामागे वक्फ विधेयक कारणीभूत ठरणारे असले तरी याच अधिवेशनात ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चे विधेयकदेखील सरकार हुशारीने मांडण्याची चिन्हे आहेत. या दोन्ही विधेयकांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिलेली आहे. जम्मू-कश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात आल्यानंतर तिथे नुकत्याच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. जम्मू-कश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणारे विधेयकदेखील या अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. भारतीय राज्य घटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दलदेखील सेंट्रल हॉलमध्ये एका संयुक्त बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा असा हा भरगच्च कार्यक्रम असताना वक्फच्या मुद्दय़ावर बिहारचे नितीशबाबू व आंध्रचे चंद्राबाबू काय भूमिका घेतात, याकडे देशाचेही लक्ष लागलेले असेल. देशातील विविध मुस्लिम संघटना व विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला असला तरी हे विधेयक पूर्णत्वास नेण्यासाठी सरकार पावले टाकत आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने होणारे धार्मिक ध्रुवीकरण हे भाजपच्या पथ्यावरच पडणारे आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन सरकारप्रमाणेच विरोधकांसाठीही तितकेच महत्त्वाचे असणार आहे. सरकारी पक्षाच्या मायाजाळात विरोधक अडकले तर त्यामुळे विरोधकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. याउलट वक्फसाठी सरकार पणाला लावले असे फीलगुड तयार करण्यासाठी व तसे नरेटिव्ह रचण्यासाठी सत्ताधारी तयारच आहेत. त्यामुळेच विरोधकांच्या मुत्सद्देगिरीचा खरा कस या अधिवेशनात लागणार आहे. या विधेयकामुळे सत्ताधारी पक्षाला हुडहुडी भरणार हे खरेच. मात्र विरोधकांनाही हा विधेयक ‘सेल्फ गोल’ होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. बघू यात काय होते ते.
राजनाथ सिंहांना ‘अच्छे दिन’
भाजपमध्ये ‘मोदी-शहा बोले आणि दल हले’ अशीच परिस्थिती आहे. या दहा वर्षांत हे दोघेच भाजपचे स्टार कॅम्पेनर. त्यामुळे ‘दोघात तिसरा आता सगळं विसरा’ याप्रमाणे तिसऱ्याला काहीच ‘स्कोप’ नव्हता. मात्र झारखंडमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत कधी नव्हे ते पक्षाचे माजी अध्यक्ष व संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचा भाव वधारला. झारखंड राज्यात ठिकठिकाणी त्यांच्या जाहीर सभाही झाल्या. ‘हे कसे काय बुवा अक्रीत घडले?’ असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात निर्माण झाला. मात्र महाशक्तीला ‘राजनाथ प्रेम’ हे काही असेच आलेले नाही. राजनाथ सिंह हे अनेक वर्षे झारखंडचे प्रभारी राहिलेले आहेत. त्यातच झारखंडमध्ये राजनाथ यांचे नातेवाईक मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. त्याचा फायदा भाजपला व्हावा या उद्देशाने राजनाथ यांना दिल्लीकरांनी फ्री हँड दिला होता. त्यातच झारखंडची निवडणूक हाताळणारे शिवराजसिंग यांना ‘चेकमेट’ म्हणूनही राजनाथ यांचे महत्त्व दिल्लीकरांकडून वाढविले गेले. राजनाथ व शिवराज हे दोघेही भाजपाध्यक्षपदाच्या शर्यतीतले दोन उमेदवार आहेत. आता या दोघांपैकी दिल्लीतले कोणाचे वजन वाढते ते यथावकाश कळेलच. झारखंडमध्ये गरज भासली म्हणून का असेना राजनाथ यांचे महत्त्व वाढले व त्यांना ‘अच्छे दिन’ आले हेही नसे थोडके!
दिल्लीला वाली आहे का?
देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीला कोणी वाली आहे काय, असा प्रश्न वायुप्रदूषणामुळे पुन्हा निर्माण झाला आहे. दिल्ली ही खरे तर देशवासीयांची ‘आन बान आणि शान.’ मात्र दिल्लीच्या सत्तेचा फक्त उपभोग घ्यायचा. त्या बदल्यात त्या शहरासाठी काहीच करायचे नाही, अशी आजवरची सर्वच सरकारांची मानसिकता राहिली आहे. त्यामुळे हिवाळ्यात दिल्लीची अवस्था ‘गॅस चेंबर’सारखी होऊन जाते. दिल्लीत वायू गुणवत्तेचा सूचकांक 531 पर्यंत गेला आहे. मात्र दिल्लीचा श्वास मोकळा करावा असे कोणालाही वाटत नाही. अरविंद केजरीवालांना तुरुंगात डांबले की दिल्ली ‘प्रदूषणविरहित’ होईल असा महाशक्तीला भरवसा वाटत असावा किंवा भाजपवर टीका केली की दिल्ली आपोआप प्रदूषणापासून मुक्त होईल असा केजरीवालांचा होरा असावा. त्यामुळेच की काय, सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा कान टोचूनही दिल्लीतील प्रदूषण कमी होत नाही किंवा त्यासाठी ‘व्होट बँके’चा विचार न करता कोणी धमक दाखवत नाही. पंजाब व हरयाणातील शेतकरी तांदळाच्या पिकानंतर तिथली उरलेली पराली सर्रास जाळून टाकतात. त्यामुळे धुराचे लोटच्या लोट हिमालयातील थंडीसोबत दिल्लीभोवती विळखा घालून बसतात. पराली जाळणारे शेतकरी ही व्होट बँक असल्याने त्यांना दुखविण्याची धमक कोणताही राजकीय पक्ष दाखवत नाही. भरीसभर म्हणून दिल्लीत प्रमाणापेक्षा अधिक वाहने असल्याने त्यामुळे होणारे प्रदूषणही पाचवीलाच पूजलेले आहे. दिल्लीत सातत्याने वास्तव्य करणे प्रकृतीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याचे तज्ञ सांगतात. देशाचे मायबाप सरकार याच दिल्लीत बुलेटप्रूफ सुरक्षेत राहते. दिल्लीतील वायुप्रदूषणाने मावळते सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मार्निंग वॉक बंद केला होता, तर नव्या सरन्यायाधीशांनी सुद्धा मार्निंग वॉकला फाटा दिला आहे. देशाची राजधानी ही सर्वार्थाने सक्षम असायला हवी. त्यामुळे दिल्लीतील वायुप्रदूषणावर कायमस्वरूपी तोडगा निघायला हवा. बिचाऱ्या दिल्लीला कोणी वाली मिळेल काय?
