>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा पराक्रम करतील. मात्र त्यांच्या यापूर्वीच्या सहा अर्थसंकल्पांद्वारे देशभरातील माताभगिनींचे काय भले झाले, हा प्रश्नच आहे. महागाईने माताभगिनींचे किचनचे बजेट साफ कोसळले आहे. त्यातून काही दिलासा देण्याचे काम निर्मलाताई करतील काय? विद्यमान मोदी सरकार घटक पक्षांच्या कुबडय़ांवर आहे. त्यामुळे घटक पक्षांमुळे का होईना, मंगळवारी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळतो का ते पाहायचे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत दहा अर्थसंकल्प मांडले. मात्र त्यातून जनतेच्या हाती काय लागले? हा प्रश्नच आहे. अरुण जेटली, पीयूष गोयल यांच्यापासून अर्थखात्याची धुरा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आली. एक महिला म्हणून निर्मलाताई देशातील माताभगिनींचे भले करतील, अशी भाबडी आशा देशातील जनतेला होती. मात्र त्यापैकी काहीच घडले नाही. आता मोदींचे बहुमताचे बुडबुडे फुटले आहेत. आघाडी सरकार आहे. भाजपला नसले तरी या घटक पक्षांना जनतेचे उत्तरदायित्व आहे. त्यामुळे घटक पक्षांच्या दबावापोटी का होईना, लोकोपयोगी योजनांचा पेटारा उघडला जातो का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांना जनतेने जबरदस्त असा जनादेश दिल्यामुळे त्याचे प्रत्यंतर या अधिवेशनात दिसून येईल. गेल्या दहा वर्षांत विरोधकांची सरकारी दमन तंत्र वापरून कोंडी करण्यात सरकार यशस्वी ठरले होते. मात्र यावेळी दहा वर्षांनंतर लोकसभेला विरोधी पक्षनेता मिळाला. त्यातच या पदाची जबाबदारी खुद्द राहुल गांधी यांनीच घेतलेली असल्यामुळे विरोधकांच्या आत्मविश्वासाची धार वाढली आहे. महागाई, बेरोजगारी या नेहमीच्याच मुद्दय़ांसोबत नीट परीक्षेतील घोटाळा, कायदा सुव्यवस्था, देशाच्या सुरक्षा दलांवर होणारे हल्ले, विविध राज्यांतील आरक्षणाचे प्रश्न, या अनेक मुद्दय़ांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्याची नामी संधी विरोधकांकडे असेल. याउलट बहुमत गाठीशी नसल्याने व आघाडी सरकार चालविण्याचा अनुभव नसल्याने सरकार वेगवेगळ्या पातळीवर चाचपडताना दिसत आहे. प्रचंड बहुमताचे गर्वहरण झाल्याने सरकारची ‘बॉडी लॅंग्वेज’ बदललेली आहे. ज्या राहुल गांधींवर सडकून टीका केली जायची, त्यांच्या भाषणापासून ‘संरक्षण’ मागण्याची वेळ देशाच्या पंतप्रधानांवर आली आहे. ‘उलटी गंगा’ वाहायला आता कुठे सुरुवात झाली आहे. संसदेतील आपली ताकद दाखविण्याच्या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ही विरोधकांसाठी मोठी संधी आहे. विरोधक या संधीचे सोने करतात का ते दिसेलच!
उपसभापतीचे काय?
नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने 17 व्या लोकसभेत उपाध्यक्ष न नेमण्याचा हेकेखोरपणा केला होता. मात्र या वेळी विरोधकांचे संख्याबळ अधिक असल्याने किमान 18 व्या लोकसभेला तरी उपाध्यक्ष मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. लोकसभा सभापतीपदाच्या निवडीवेळीच उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षाला द्या, दोन्ही निवडणुका बिनविरोध करू, असा प्रस्ताव विरोधकांनी दिला होता. मात्र सरकारने तो फेटाळला. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदासाठी निवडणूक अपेक्षित आहे. प्रभू रामचंद्राच्या अयोध्येतून भाजपच्या ‘नरेटिव्ह’ला मात देत जिंकून आलेले समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद यांना विरोधी पक्षांकडून रिंगणात उतरवले जाऊ शकते. अवधेश हे दलित असूनही त्यांनी अयोध्येसारख्या राखीव नसलेल्या जागेवरून लल्लूसिंग यांच्यासारख्या मातब्बर उमेदवाराचा पराभव केला होता. लल्लूसिंग यांनी ‘चार सौ पार’ झाल्यानंतर आमचे सरकार संविधान बदलेल, असे वादग्रस्त विधान केले होते. त्याचा फटका भाजपला देशभरात बसला. अशा लल्लूसिंग यांना मात दिल्यामुळे अवधेश प्रसाद पहिल्याच अधिवेशनात सर्वपरिचित झाले आहेत. अवधेश यांना तृणमूल काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी सहकार्य केले, तर त्यांचा विजय होऊ शकतो व लोकसभा उपाध्यक्षपदाच्या खुर्चीवर प्रभू रामाच्या अयोध्येचा खासदार स्थानापन्न होऊ शकतो.
कुणी घर देता का घर?
‘कुणी घर देता का घर… नव्याने निवडून आलेल्या खासदाराला…’ असे म्हणायची वेळ 18 व्या लोकसभेवर निवडून आलेल्या खासदारांची झाली आहे. लोकसभा व राज्यसभेवर निवडून आलेल्या खासदारांना सरकारी घरे व बंगले, त्यांच्या ज्येष्ठतेनुसार तसेच त्यांच्या यापूर्वीच्या राजकीय कारकीर्दीनुसार मिळत असतात. मात्र 18 व्या लोकसभेला मोठय़ा प्रमाणावर नवीन खासदार निवडून आले आहेत. स्मृती इराणी, महेंद्रनाथ पांडेय, राजीव चंद्रशेखर असे अनेक केंद्रीय मंत्री निवडणूक हरलेत, तर पीयूष गोयलसारखे काही जण लोकसभेवर निवडून गेलेत. या लोकांना मंत्री म्हणून लोकसभा व राज्यसभेच्या पूलमधून मोठे बंगले वितरीत केलेले होते. ते बंगले रिक्त होण्यास विलंब लागत आहे. त्याचबरोबर 18 व्या लोकसभेवर मोठय़ा प्रमाणावर विविध राज्यांतील माजी मुख्यमंत्री निवडून गेलेले आहेत. त्यांच्या ज्येष्ठते व योग्यतेनुसार त्यांना मोठे सरकारी बंगले द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे लोकसभा सभापती नि सरकारी आवास समितीचे अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा यांची यावेळी चांगलीच पळापळ होत आहे. यापूर्वीच्या दोन्ही सरकारमध्ये भाजपकडे प्रचंड बहुमत असल्याने आणि विरोधी पक्षांतले अनेक दिग्गज पराभूत झाल्याने त्या वेळच्या आवास समित्यांनी मनमानी पद्धतीने भाजपच्या नेत्यांना बंगले व घरांचे वाटप केले होते. यावेळी तसे चालणार नाही. त्यामुळेच आवास वाटपाच्या कामाला विलंब होत आहे. संसदेचे एक अधिवेशन संपले आणि दुसरे सुरू झाले तरी घर वाटपाच्या प्रकियेने वेग घेतलेला नाही. त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांची अवस्था ‘कोणी घर देता का घर…’ अशी झाली आहे.
