>> नीलेश कुलकर्णी
अविभाजित आंध्र प्रदेशचे दिवंगत मातब्बर काँग्रेस नेते वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्या कन्या व आंध्रचे विद्यमान मुख्यमंत्री जगनमोहन यांच्या भगिनी शर्मिला यांनी अखेर काँगेसमध्ये प्रवेश केला आहे. तेलंगणामधला काँगेसचा दिग्वजिय हे त्यामागचे मुख्य कारण आहे. अर्थात शर्मिला यांच्या प्रवेशामुळे आंध्रात काँग्रेसला आधार मिळू शकेल हे खरे असले तरी काँग्रेसला त्यापेक्षाही खूप काही अधिक मेहनत आंध्र प्रदेशमध्ये घ्यावी लागेल. कारण तेलंगणा आणि आंध्र एकाच प्रदेशाचे दोन तुकडे असले तरी त्यांचा राजकीय परिपाठ वेगळा आहे.
आंध्र व तेलंगणा ही जुळी भावंडे असली तरी दोन्ही राज्यांचा राजकीय इतिहास वेगळा राहिलेला आहे. काँगेसमुळेच आंध्र प्रदेशचे दोन तुकडे झाले ही काँगेसविरोधी जनभावना अजूनही आंध्रच्या जनमानसात आहे आणि तो घाव अद्याप बरा झालेला नाही. नजीकच्या सगळय़ाच निवडणुकांचा धांडोळा घेतला तरी आंध्रात काँगेसची मतांची टक्केवारी दोन टक्क्यांपुढे सरकायला तयार नाही. अशा वेळी ‘शर्मिला का हाथ काँगेस के साथ’ ही घोषणा म्हणून ठीक आहे, मात्र त्यातून सत्तावापसी तेवढी सोपी नाही. मुळातच शर्मिलाबाईंचा पक्ष हा आंध्राऐवजी तेलंगणात कार्यरत होता. बहीण-भावात सवतासुभा नको म्हणून राज्यांचे कार्यक्षेत्र वाटले गेले होते. मात्र तेलंगणातही शर्मिला काही विशेष प्रभाव दाखवू शकल्या नाहीत. आंध्रात त्यांनी थोडाफार प्रभाव दाखविला तर त्यांचे मुख्यमंत्री बंधू जगनमोहन यांना सत्तेवर उदक सोडावे लागेल. पुन्हा त्याचा फायदा काँगेसला न होता जनाधार झपाटय़ाने गमावत चाललेल्या चतुर चंद्राबाबूंना होऊ शकेल. तिकडे सध्या दिल्लीकर चाणक्यांची अवस्था ‘दोनों हाथो में लड्डू’ अशी आहे. एकीकडे युतीसाठी चंद्राबाबूंना चुचकारताना पवन कल्याण यांच्या जन सेना पार्टीशीदेखील भाजपचे ‘गुटर्गू’ सुरू आहे. जगनमोहन रेड्डींशी राज्यसभेतील बहुमताच्या गणितापोटी आंख मिचोली सुरूच आहे. या प्रेमाच्या त्रिकोणात काँगेसने सावध राहिलेले बरे!
काँगेसचा तेलंगणातला विजय हा अपघात नव्हता तर तो दिग्विजय होता. मात्र तेलंगणासारखी स्थिती आंध्रात नाही. आंध्रात काँगेसकडे नेता म्हणून कोणी चेहरा नाही. तेलंगणाइतकी प्रखर ऍण्टी इनक्बन्सी आंध्रात जाणवत नाही. ईडीच्या टेबलावर अनेक भानगडी पडून असल्याने जगनबाबूंनी ‘दिल्लीकर सांगतील ती पूर्व,’ असे धोरण स्वीकारत त्यांचे राजकारण खेळले आहे. त्यातच शर्मिला यांच्या काँगेस प्रवेशाने जगनमोहन रेड्डींकडचा मतदार काँगेसकडे वळलाच तर त्याचा थेट फायदा चंद्राबाबूंना होऊ शकतो. राजकारणात ‘बाऊन्सबॅक’ करण्यासाठी चंद्राबाबू ओळखले जातात. तरबेज राजकारणी असलेल्या चंद्राबाबूंचा या चालू घडामोडीत लाभ झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. भाजपला आंध्रात कमावण्यासारखे आणि गमावण्यासारखे काहीही नाही. त्यामुळे तेथील विविध सत्ता प्रयोगांकडे पाहत नवे घटक पक्ष गळाला लावण्याचे त्यांचे धोरण लोकसभा निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवून सुरूच आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करणे ही त्यावेळची अपरिहार्यता होती आणि त्यासाठीच हे विभाजन केले गेले हे काँगेसजनांना जनतेत जाऊन पटवून सांगावे लागेल. तेलंगणा जिंकल्यामुळे काँगेसचा आत्मविश्वास दुणावणे साहजिकच आहे. मात्र आंध्र आणि तेलंगणा हे सारखचे असले तरी राज्य म्हणून आपल्याच कार्यकाळात वेगळे झालेले दोन भाग आहेत याची जाणीव ठेवूनच काँगेसला काम करावे लागणार आहे.
केशवप्रसादांचे भाकीत
भाजपच्या नेत्यांनी बेताल बोलणे ही आता ‘बातमी’ राहिलेली नाही. आता तीन राज्यांतील विजयानंतर भाजपमधील वाचाळवीर पुन्हा प्रकटले आहेत. केशवप्रसाद मौर्य हे त्यापैकीच एक. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी नाव मक्रुर झालेले असताना अचानक दगाफटका झाल्यामुळे असेल कदाचित हे केशवराव अधूमधून बेताल धरत असतात. त्यांचे वैफल्य समजून घ्यायला हवे. देशभरात भाजपने राममंदिर उद्घाटनाचा माहौल तयार केला आहे. त्याला अनुसरून केशवप्रसादांनी किमान 2047 पर्यंत उत्तर प्रदेशातील भाजपची सत्ता कोणी उलथवून टाकणार नाही, अशी जबरदस्त भविष्यवाणी केली आहे. त्याच जोडीला 2024 मध्ये भाजप लोकसभेच्या सर्वच्या सर्व 80 जागा जिंकून देशात चारसो पार करेल, असाही दावा या महाशयांनी केला आहे. मुळातच राजकारण हे प्रवाही असते, ते दर दिवसागणिक बदलते. त्यात राजकारणातली सत्ता म्हणजे अळवावरचे पाणी. मात्र मोदी लाटेवर स्वार झालेले केशवप्रसादांसारखे आयतोबा अकलेचे तारे तोडत बसतात. त्यांच्या अफलातून भविष्यवाणीबद्दल दिल्लीकरांकडून केशवप्रसादांना ‘महान ज्योतिषाचार्य् 2047’ ही उपाधी द्यायला हरकत नसावी.
शिवराजमामांचे काय होणार?
मध्य प्रदेशात मोहन यादव सरकारने रितसर आपला कारभार सुरू केल्यामुळे दिल्लीकरांच्या अवकृपेने राजकीय विजनवासात गेलेल्या शिवराजसिंग चौहान यांनी आपला मोर्चा शेताकडे वळवला आहे. मध्यंतरी मामांना मुख्यमंत्री केले नाही म्हणून मध्य प्रदेशातल्या अनेक भगिनींनी अश्रूंना मोकळी वाट करून दिली. मात्र या अश्रूंची दिल्लीदरबारी काही ‘फुले’ झाली नाहीत. त्यामुळे ‘मामा का क्या होगा?’ असा सवाल आता मध्य प्रदेशात विचारला जात आहे. मामांना दिल्लीकडून भेटीचे निमंत्रण मिळाले, त्यांना मोठे पद दिले जाईल अशी जोरदार हवा तयार करण्यात आली. मात्र भाजप अध्यक्षांसोबतच्या तासाभराच्या भेटीनंतरही मामांच्या हाती फारसे काही लागले नाही. नड्डांनी शिवराजसिंगांपुढे भाजपच्या रचनेत नकोशा नेत्यांसाठी राखीव असलेले आणि कोणतेही अधिकार नसलेले राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र ‘मै मध्य प्रदेश में ही काम करना चाहता हूं और पार्टीने आदेश दिया तो विदिशा से लोकसभा लडूंगा,’ असा प्रस्ताव मामांनी हायकमांडपुढे ठेवला. मात्र विदिशातून आम्ही एका नव्या महिला उमेदवाराला उमेदवारी देणार, हे स्पष्टच सांगून नड्डांनी मामांच्या मनोरथावर पाणी फेरले आहे. विदिशाऐवजी कमलनाथांचा बालेकिल्ला असलेलल्या छिंदवाडामधून तुम्ही निवडणूक लढवा असे शिवराजमामांना सूचवून त्यांचा पुन्हा गेम करण्याचा इरादा दिल्लीने दाखविला आहे. विदिशामध्ये शिवराजमामांची चांगली पकड असून त्यांच्या पाठबळाच्या जोरावर सुषमा स्वराज तिथून सातत्याने चांगल्या मताने निवडून येत असत. मात्र मामांना मध्य प्रदेशच्या राजकारणातून बेदखल करूनही दिल्लीकर फारसे समाधानी नाहीत. त्यांना मामांचा पुरता राजकीय बंदोबस्त करायचा दिसतोय. मात्र अशा अनेक संकटांना ‘चतुरसुजान मामा’ आजवर पुरून उरले आहेत. आता दिल्ली विरुद्ध मामा या शीतयुद्धात कोणाची सरशी होते ते भविष्यात दिसेलच.
