>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
पलटीबाबू म्हणून ओळखले जाणारे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे पुढे काय होणार? असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. त्याचे कारण म्हणजे बिहारमध्ये येऊ घातलेली विधानसभा निवडणूक. ही निवडणूक नितीशबाबूंच्या नेतृत्वात लढली जाईल, पण नितीशबाबू पुन्हा बिहारचे मुख्यमंत्री होणार नाहीत, अशी चाल भाजपने खेळली आहे. भाजपच्या चक्रव्यूहात राजकारणातले तरबेज असे नितीशबाबू पुरते अडकलेत हे नक्की.
केंद्रातील मोदींचे सरकार नितीशबाबू आणि चंद्राबाबू या दोन ‘बाबूं’वर टिकून आहे. त्यापैकी पलटीबाबू असलेले नितीशकुमार मोदींना टांग मारतील आणि केंद्र सरकार गडगडेल, अशा आशावादावर विरोधी पक्षातले काही लोक बिहार निवडणुकीची वाट पाहत आहेत. मात्र नितीशबाबूंची अवस्था भाजपने अगदीच असहाय्य केलेली आहे. तब्येतीचे त्यांचे वैयक्तिक प्रश्न आहेतच. अगदी अखेरच्या क्षणी नितीशबाबूंनी आपल्या चिरंजीवांना राजकारणात आणले असले तरी वेळ कधीचीच निघून गेलेली आहे. नितीशबाबूंच्या पक्षाचे अध्यक्ष संजय झा हे जदयुच्या कार्यालयात कमी आणि अमित शहांच्या बंगल्यावर जास्त असतात. नितीश कुमारांचा पक्ष भाजपने ‘टेक ओव्हर’ केलेला असल्यामुळे राजकीय आयुष्याच्या संध्याकाळी भाजपपुढे शरणागती पत्करण्याशिवाय नितीश कुमारांकडे गत्यंतर उरलेले नाही. त्यामुळेच निवडणुकीला अगदी मोजके दिवस शिल्लक राहिलेले असताना नितीश कुमारांनी मंत्रिमंडळ विस्तार करून मंत्रीपदाची झूल भाजपच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणावर पांघरली. जदयूमधले इच्छुक तसेच वाऱ्यावर राहिले. नितीश कुमारांना विस्मरणाचा आजार झाल्याने प्रशासनही हाताबाहेर आहे आणि ते भाजपने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार चालत आहे.
एकीकडे भागलपूरच्या सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नितीशबाबूंना लाडले मुख्यमंत्री असे संबोधतात, तर दुसरीकडे अमित शहा हे ‘बिहार के सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा,’ असे सांगून नितीश कुमारांना ‘टाटा बाय बाय’ करणार असल्याचे ध्वनित करतात. भाजपचे राजकारण न कळण्याएवढे काही नितीशबाबू दूधखुळे नक्कीच नाहीत. उलटपक्षी दिल्लीच्या महाशक्तीपेक्षा राजकारणात चार पावसाळे नितीशबाबूंनी जास्त खाल्ले आहेत. मात्र त्यांची सध्याची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय’ अशी झालेली आहे. बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री सत्तेवर बसवणे हा त्या पक्षाचा अनेक वर्षांपासूनचा अजेंडा आहे. मात्र बिहारच्या सामाजिक समीकरणामुळे हे आजवर शक्य झाले नाही. आता नितीशबाबूंच्या खांद्याचा वापर करून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची काबीज करण्याची भाजपची महत्त्वाकांक्षा आहे. भाजपकडे बिहारमध्ये नेतृत्वाची कमतरता आहे. सुशील मोदींच्या निधनानंतर तर बिहार भाजप पोरका झाला आहे. या स्थितीत निवडणुकीचा चेहरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ठेवायचा, नितीश कुमारांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवायची आणि जिंकल्यावर भाजपचा मुख्यमंत्री नेमायचा, अशी व्यूहरचना भाजपने आखली आहे. काँगेस व लालूंचा राष्ट्रीय जनता दल एकदिलाने लढल्यास बिहारमध्ये चमत्कार घडू शकतो. अर्थात त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी सामंजस्याची भूमिका घ्यायला हवी. दिल्लीनंतर बिहार भाजपने जिंकले तर विरोधकांसाठी त्यापुढची आव्हाने मोठी असतीलच. नितीश कुमार यांच्या राजकीय कारकीर्दीची अखेर करणारी ही निवडणूक असेल. बिहारच्या राजकारणात तरबेज असलेले नितीशबाबू भाजपकडून धोबीपछाड खातात की भाजपला देतात ते दिसेलच.
पहिल्यांदा आमदार ते थेट मुख्यमंत्री
राज्याच्या राजकारणात काम करणाऱ्या प्रत्येकाचेच एक दिवस त्या राज्याचा प्रमुख म्हणजे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न असते आणि त्यात वावगे ते काय? पण प्रत्येकाच्याच भाळी ‘हा योग’ काही येत नाही. त्यातच नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान बनल्यापासून तर त्यांनी ‘मास्टर स्ट्रोक’ म्हणत असे काही राजकीय धक्के देत अनोळखी चेहरे मुख्यमंत्रीपदी बसवलेत की ‘कौन बनेगा सीएम?’सारख्या माध्यमांतल्या चर्चा त्यामुळे वांझोट्या ठरल्या. मोदी स्वतः पहिल्यांदा गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि नंतर आमदार, तसेच आयुष्यात पहिल्यांदाच खासदार झाल्यावर ते थेट पंतप्रधान झाले. फारसा प्रशासकीय अनुभव व आवाका नसलेला नेता पहिल्यांदाच एवढी मोठी जबाबदारी दिल्यावर यशस्वी होईल काय? अशी साशंकता व्यक्त केली जाते. मात्र, ‘मोदी’ हे त्याचे उत्तर आहे. त्यामुळे स्वानुभवावून की काय, मोदींनी अगदी पहिल्याच टर्ममध्ये आमदार झालेल्या अनेकांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी देऊन पक्षातील मठाधीशांचे राजकारण संपवले हे खरेच. दिल्लीत मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून राजकारण केले. मोदींनी सगळ्यांची मजा पाहिली आणि शेवटी महापौर राहिलेल्या रेखा गुप्तांना अनपेक्षितपणे संधी दिली. मोदींचे ‘खिचडी दोस्त’ मनोहरलाल खट्टर हे अशा अनपेक्षित मुख्यमंत्री बनण्याच्या धोरणाचे ‘आद्यकर्ते’! खट्टर हे सीएम झाल्यावर हरयाणात त्यांचे नाव सर्वाधिक गुगल करण्यात आले होते. राजस्थानमध्येही वसुंधरा राजेंना धक्का देत मोदींनी भजनलाल शर्मा या नवख्या माणसाच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली.
गोंधळी अध्यक्ष
विजेंद्र गुप्ता हे दिल्ली विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. अर्थात त्यात आश्चर्य ते काय? असा प्रश्न तुम्हाला पडू शकतो. मात्र गुप्तांची राजकीय कामगिरी पाहिल्यावर त्यांना अध्यक्षपद कसे दिले गेले, असा सवाल निर्माण होऊ शकतो. दिल्लीत आपचे सरकार असताना गुप्ता हे विरोधी पक्षनेते होते. 2016 मध्ये आप सरकारच्या विरोधात आंदोलन करताना हे महाशय थेट मेजवरच उभारले होते. त्यांच्या या कृतीमुळे तत्कालीन सभापतींनी त्यांना मार्शलआऊट केले होते. मात्र, याच गुप्तांना आता दिल्ली विधानसभा सुरळीतपणे चालविण्याची जबाबदारी देण्यात आलीये. आहे की नाही गंमत? गुप्तांची महत्त्वाकांक्षा खरे तर मुख्यमंत्री होण्याची होती. त्यासाठी त्यांनी लॉबिंगही जोरात केली. कधीकाळी हेच गुप्ता दिल्ली भाजपचे अध्यक्षही होते. मात्र ही लॉबिंगच त्यांना महागात पडली. किमान मंत्रीपद तरी मिळेल असे वाटत असताना नशिबी अध्यक्षपदाची खुर्ची आली. मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने गुप्ता खट्टू आहेत, हे माहीत असलेल्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी गुप्तांची दुखरी नस दाबली. ‘सभापती महोदय, कुछ साल पहले आपके साथ इस सदन में क्या हुआ था, हम सब जानते है. आप अभी सभापती है, मै आशा करती हूं की भविष्य में ऐसी घटनाये ना हो?’ असे म्हणत गुप्तांना शाब्दिक बाण सोडले. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना धड अधिकार नाहीत. त्यात सभापतींना ते अधिकार काय असणार. केवळ शोभेचे पद मिरविण्यासाठी आपल्याला सभापती केले. एव्हाना आपला ‘गेम’ झालाय, याची जाणीव विजेंद्र गुप्तांनाही झालेली असेल.
