>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
राहुल गांधी हे कच्चे राजकारणी आहेत असे नरेटिव्ह सत्ताधारी मंडळींनी पद्धतशीरपणे रचले होते. मात्र याच राहुल गांधी यांनी दिल्लीच्या महाशक्तीचे सिंहासन तकलादू करून टाकले आहे. राजकारणात कधीच कोणाला कमी लेखून चालत नाही. प्रत्येकाचा आपला एक काळ असतो. त्यामुळेच कालपरवापर्यंत महाशक्ती व त्यांच्या टवाळखोर भक्तमंडळींच्या चेष्टेचा विषय असणारे राहुल गांधी आता राजकारणातले ‘पापा’ बनले आहेत. ‘राहुल ते राहुलजी’ हा दिमाखदार प्रवास तेच सांगतो.
राहुल गांधी हे कुठलीही जबाबदारी घेऊ शकत नाहीत, असा अपप्रचार भाजपने नेहमीच केला. मात्र लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी स्वीकारून राहुल गांधी यांनी भाजपला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. ज्या ओम बिर्लांनी राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली. त्याच बिर्ला यांना अध्यक्षपदाच्या आसनापर्यंत सन्मानाने बसविण्यासाठी राहुल गांधीच सोबतीला होते हे हिंदुस्थानच्या लोकशाहीचे सौंदर्य आहे आणि नियतीही कशी क्रूर असते याचेही द्योतक आहे. राहुल गांधी 2004 मध्ये राजकारणात सक्रिय झाले आणि देशातले संवैधानिक पद मिळविण्यासाठी त्यांना 20 वर्षे वाट पाहावी लागली. राहुल गांधी यांच्या मातोश्री सोनियांनी राजकारणात सक्रिय झाल्यानंतर अवघ्या तीनच वर्षांत विरोधी पक्षनेतेपद मिळविले होते. राहुल गांधी यांचे वडील राजीव गांधी हे 1989-90 मध्ये विरोधी पक्षनेते होते व पुढे ते देशाचे यशस्वी पंतप्रधान बनले. राहुल गांधी हे वडिलांच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. राजकारणात कधीच कोणाला कमी लेखून चालत नाही. प्रत्येकाचा आपला एक काळ असतो. त्यामुळेच कालपरवापर्यंत महाशक्ती व त्यांच्या टवाळखोर भक्तमंडळींच्या चेष्टेचा विषय असणारे राहुल गांधी आता राजकारणातले ‘पापा’ बनले आहेत. ‘राहुल ते राहुलजी’ हा दिमाखदार प्रवास तेच सांगतो.
‘भारत जोडो’ यात्रा ही राहुल गांधी यांच्या राजकीय जीवनाला कलाटणी देणारी ठरली. सगळा देश त्यांना यानिमित्ताने समजला. त्यांचा साधेपणा जनतेला भावला. तरीही दहा वर्षांनंतर मिळालेले विरोधी पक्षनेतेपद गांधी घराण्याबाहेर जाते की काय, अशी चर्चा सुरू असताना राहुल गांधी यांनी हे पद स्वीकारून मोठे राजकीय धाडस दाखविले आहे. गेल्या दहा वर्षांत सीबीआय, सीव्हीसी, लोकपाल या नियुक्त्यांमध्ये मनमानी करणाऱ्या भाजपला आता राहुल गांधींचीही संमती घ्यावी लागणार आहे. निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवेळीही राहुल गांधी यांचे मत विचारात घ्यावे लागणार आहे. सरकारकडे बहुमत असल्याने ते आपलेच म्हणणे रेटून नेतील. मात्र तरीही राहुल गांधी यांचे मत डावलूनही त्यांना चालणार नाही. त्यामुळेच कालपरवापर्यंत ज्यांची ‘शहजादे’ म्हणून अवहेलना केली, त्यांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार आहेत. ‘दोन बाबूं’च्या टेकूवर तरलेल्या सरकारला राहुल गांधी कोंडीत पकडतील, अशी आशा देशवासीयांना आहे.
ओम बिर्लाच का?
लोकसभेच्या अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांचीच फेरनिवड झाली. त्यामुळे बिर्ला यांनी पुन्हा हे पद प्राप्त करण्याचा पराक्रम तर केलाच, शिवाय 1999 नंतर जे-जे लोकसभेचे अध्यक्ष झाले त्यांचे निवडणुकीनंतर करीअर संपते, या समजालाही छेद दिला. बिर्ला हे अध्यक्ष होण्याची या वेळी सुतरामही शक्यता नव्हती. याचे कारण म्हणजे त्यांची अध्यक्षपदाची वादग्रस्त असलेली पहिली टर्म. बिर्ला हे सर्वार्थाने वादग्रस्त ठरले होते. मात्र तरीही त्यांची फेरनिवड करण्याची मजबुरी हल्ली ‘शक्तिपात’ झालेल्या महाशक्तीला का करावी लागली? याची मनोरंजक कारणे पुढे येत आहेत. त्यातले प्रमुख कारण म्हणजे बिर्ला यांच्या कारकीर्दीतच बहुचर्चित सेंट्रल विस्टा आकाराला आले. त्यामागची काही ‘नाजूक कारणे’ यासाठी कारणीभूत ठरली. वास्तविक, बिर्लांना अध्यक्ष नेमण्यास नागपूरचा कडाडून विरोध होता. या विरोधामुळे महाशक्तीने ‘इस बार दुसरे व्यक्ती को मौका देंगे. आपका नाम अध्यक्षपद के लिए चल रहा है,’ असा निरोप बिर्लांकडे पाठविला होता. मात्र अध्यक्षपदासाठीही नागपूरवरून बिर्लांच्या नावावर फुली आली. त्यातच महाशक्तीने बिर्लांना राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री बनवून दुसरा अध्यक्ष नेमता येईल काय, याचीही चाचपणी केली. मात्र राजस्थानात बिर्लांच्या नावाला प्रचंड विरोध झाला. परिणामी ओम बिर्लांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याशिवाय मोदी-शहा जोडीला गत्यंतर राहिले नाही. सेंट्रल विस्टाच्या उभारणीत कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. त्यानंतर आता संसदेची सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे सोपविण्यात आली आहे. यात बिर्लांची ‘मोलाची साथ’ मोदींना मिळाल्यामुळे बिर्लांचे अध्यक्षपदाचे घोडे गंगेत न्हाले.
मेहताब कमनशिबीच!
राजकारणात बऱ्याचदा नशिबाची साथ महत्त्वाची ठरते. बिजू जनता दलातून भाजपमध्ये उडी मारून सलग सातव्यांदा खासदार झालेले भर्तृहरी मेहताब हे तसे कमनशिबीच. नवीन पटनायक यांनी दिल्लीच्या राजकारणात कोणी डोईजड व्हायला नको या भूमिकेतून दिल्लीतल्या कुठल्याही खासदाराला कधी मंत्री होण्याची संधी दिली नाही. त्यामुळे मोदी सरकारमध्ये बीजेडीचे खासदार सत्तेविना उपाशीच राहिले. 2014 मध्ये बीजेडीचा भाजपला बाहेरून पाठिंबा होता. त्यामुळे उपाध्यक्षपद पक्षाला मिळेल व ते ज्येष्ठतेनुसार मेहताब यांनाच मिळेल, असा कयास लावला जात होता. मात्र नवीनबाबूंनी हे पदही नाकारले व ते अण्णा द्रमुकच्या तंबी दुराई यांना मिळाले. 17 व्या लोकसभेत तर हे पदच रिक्त ठेवण्याचा पराक्रम मोदी सरकारने करून दाखविला. त्यामुळे आयुष्यभर फक्त लोकसभेवर निवडून येण्यात काही अर्थ नाही. नवीनबाबू काही आपल्याला सत्तेत जाऊ देत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर मेहताब यांनी या वयात भाजपमध्ये उडी मारली. मात्र कमनशिबाने त्यांची ‘साथ’ काही इकडेही सोडली नाही. केंद्रीय मंत्रिपदाच्या जागा धमेंद्र प्रधान व जुएल ओरम यांनी भरून काढल्यानंतर भर्तुहरींसाठी आशेचा किरण लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची खुर्ची होती. ‘प्रोटेम स्पीकर’ झाल्यानंतर त्यांना तशी ‘आशा’ही पल्लवित झाली होती. मात्र या आशेचे रोपटे पालवी फुटण्याअगोदरच वाळून गेले. अध्यक्षपदाची खुर्चीही त्यांच्या हातून निसटली. मेहताब यांचे वडील ओडिशाचे मुख्यमंत्री होते. स्वतः मेहताब हे लोकसभेतले एक विद्वान सदस्य आहेत. पत्रकार, संपादक असणाऱ्या मेहताबांनी आपला ठसा लोकसभेत जरूर उमटवला. मात्र त्यांना ‘सत्तेचा राजयोग’ कधीच मिळाला नाही. ‘इंतजार अभी बाकी है’ असेच त्यांना आता किमान पाच वर्षे तरी म्हणत बसावे लागणार आहे.
