>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
बिहारचे अत्यंत लोकप्रिय नेते व मुख्यमंत्री नितीशकुमारांना सध्या झालेय तरी काय?, असा सवाल राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. नितीशबाबू सहा–सात वेळा मुख्यमंत्री बनले. मात्र त्यांच्यावर एकदाही भ्रष्टाचाराचा डाग लागला नाही की परिवारवादाचा आरोप झाला नाही. असे असले तरी नितीशकुमारांच्या वर्तनात झालेल्या अनपेक्षित बदलामुळे सध्या त्याचीच चर्चा जास्त आहे. सध्या ते दिसेल त्या व्यक्तीला ते वाकून नमस्कार करत असतात. मात्र या स्थितीतही तब्येतीच्या कारणास्तव नितीशबाबूंना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर करून बिहारमध्ये आपला पहिला मुख्यमंत्री बसविण्याचा भाजपचा खटाटोप आहे.
नितीशकुमार 3 नोव्हेंबरला चित्रगुप्त जयंतीच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले तिथेच त्यांनी भाजपचे माजी राज्यसभा खासदार आर. के. सिन्हा यांना सर्वांसमक्ष वाकून नमस्कार केला. त्यामुळे सिन्हांचीही पंचाईत झाली. स्टेजवर उपस्थित एक मंत्री विजय चौधरी यांनी नितीशबाबूंना नमस्कार करण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र तोपर्यंत हे सगळे घडले. आपलेच एक सहकारी व केंद्रीय मंत्री लल्लनसिंग आणि बांधकाम खात्याच्या एका इंजिनीअरच्याही नितीशकुमार असेच पाया पडले. यापूर्वी ते एनडीएच्या बैठकीत पंतप्रधानांच्यादेखील पाया पडले होते. त्या वेळी ‘पदाचा सन्मान’ म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. त्यावरूनही बिहारचे राजकारण तापले होते. मात्र, नितीशकुमारांची तब्येत ठीक नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी नितीशकुमारांचा उत्तराधिकारी नेमणे हे खरे तर त्या पक्षाच्या दृष्टीने श्रेयस्कर आहे. मात्र नितीशबाबूंचा अख्खा पक्षच भाजपने आपल्या दावणीला बांधला आहे. नितीशबाबूंचे सगळेच महत्त्वाचे नेते भाजपच्या वळचणीला बसून आहेत. त्यांच्यात कोणताही स्वाभिमान नाही. शिवाय जोडीला ईडी, सीबीआयचे भयही आहेच. या परिस्थितीत बिहारमधल्या सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या दोन-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. हे तीन महिने नितीशकुमारांपुढचे आव्हान असेल. अन्यथा बिहारमधील सर्वाधिक जागांच्या जोरावर भाजप विधानसभेपूर्वीच बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री बनवून ‘माहौल’ तयार करण्याच्या तयारीत आहे. बिहारला गुंडाराजपासून सुशासनापर्यंत नेणाऱ्या नितीशकुमारांना या अत्यंत अडचणीच्या प्रसंगी मदतीला कोणी साथीदार नाही. आर.पी. सिंगसारख्या नेत्यांनी वेगळी चूल मांडली आहे तर कधीकाळचे नितीशबाबूंचे सल्लागार प्रशांत किशोरही स्वतःचा पक्ष काढून निवडणूक लढवीत आहेत. या स्थितीत बिहारमध्ये नेमके काय होणार? हे पाहण्यासाठी महाराष्ट्रातील निकालाची वाट पाहावी लागेल.
निवडणूक आयोगाच्या ‘गमतीजमती’
देशाचा निवडणूक आयोग हा केंद्रातल्या सत्तापक्षाच्या ‘हुकुमाचा ताबेदार’ बनला आहे, त्यावर शिक्कामोर्तब करणाऱ्या ‘गमतीजमती’ निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा केल्या आहेत. कोणतेही सबळ कारण नसताना हरियाणातील मतदान व निकालाची तारीख बदलण्याचा कारनामा याच निवडणूक आयोगाने केला होता, हे विस्मरणात जात नाही तोच आता उत्तर प्रदेशासह इतर काही ठिकाणी होणाऱ्या विधानसभा पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम बदलून निवडणूक आयोगाने आपण दिल्लीच्याच हुकुमाचेच ताबेदार आहोत, हे सिद्ध केले आहे. 14 राज्यांमधील 47 विधानसभा पोटनिवडणुकांची तारीख 13 ऐवजी 20 नोव्हेंबर करण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय अनाकलनीय आहे. वास्तविक, कोणत्याही राज्यात निवडणूक किंवा पोटनिवडणुका जाहीर करण्यापूर्वी संबंधित राज्यातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत निवडणूक आयोग विस्तृत बैठक घेत असतात. त्या वेळी त्या राज्यातील सण समारंभ, सामाजिक स्थिती, ऊन, वारा, पाऊस-पाणी, पीक पेरणी या सगळ्या बाबींचा विचार केला जातो. मात्र, निवडणूक आयोग इतका महान आहे की, केरळातील भाजप जिंकू शकते अशा एका जागेवर तिथल्या स्थानिक सणाचे कारण सांगून निवडणूक पुढे ढकलली आहे. मात्र वायनाडमध्ये प्रियंका गांधीपुढे निभाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यावर त्याच राज्यात ही पोटनिवडणूक नियोजित कार्यक्रमानुसार होणार आहे. पंजाबमध्ये 13 नोव्हेंबरला पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार होते. मात्र तिथली निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी कारण दिले गेले ते 15 नोव्हेंबरच्या गुरूनानक जयंती व गंगास्नान याचे. आता बोला!
‘यूपी’ का लाडला भाई
‘लाडली बहन’ योजना मीडियातून गाजवून भाजपने मध्य प्रदेशची सत्ता हस्तगत केली. त्यामुळे ‘लाडली बहेना’चा गाजावाजा देशभर होत असला तरी, मध्य प्रदेशच्या शेजारचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी यांनी ‘लाडला भाई’ योजना आणली असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. योगीं कोणाच्या भल्यासाठी, उदात्त हेतूने ही योजना आणत नाहीत. सध्या राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी आपला जातभाई असलेल्या प्रशांत कुमार या अधिकाऱ्याला बसविण्यासाठी केलेल्या खटाटोपामुळे योगींची या ‘लाडला भाई’ योजनेवरून खिल्ली उडवली जात आहे. आदित्यनाथ हे योगी म्हणवून घेतात. खरे तर अशा व्यक्तीसाठी जात, धर्म, कुटुंब अशा गोष्टी गौण असतात. मात्र योगी असूनही आदित्यनाथांना ठाकूरांचा नेता बनायचे आहे. त्यांचे सरकार हिंदूंचे नसून ठाकूरांचे आहे, अशी टीका सातत्याने होते. मात्र तरीही योगींचे ठाकूरप्रेम कमी होत नाही. या प्रेमातूनच प्रशांत कुमार यांना डीजीपी बनविण्यासाठी योगी वेगळा कायदा करायला निघाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एखाद्या राज्याचा डीजीपी नेमायचा असेल तर तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे यूपीएससीकडे पाठवावी लागतात. यूपीएससी मेरिटवर त्यांची नियुक्ती करते. मेरिटवर प्रशांत कुमार हे डीजीपी होणार नाहीत, हे योगींनाही ठाऊक आहे. त्यातच विधानसभा निवडणुकाही जवळ येत आहेत, या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षे हे प्रशांत कुमार डीजीपी राहिले तर योगींचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. त्यामुळे योगींचा हा सगळा खटाटोप सुरू आहे. बघूया योगींचा लाडला भाई कितपत यशस्वी ठरतो ते.
