>> नीलेश कुलकर्णी, [email protected]
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी ‘नवहिंदुत्वाचा घंटानाद’ करून भाजपच्या गोटात खळबळ उडवून दिली आहे. हिंदुत्वाचे एकमेव ठेकेदार या अशा आविर्भावात भाजप वावरत असतो. मात्र दिल्लीतील पंडित व पुजारी मंडळी आणि गुरुद्वारामधील पाठकांना दरमहा 18 हजार रुपये मानधन देण्याची घोषणा करून केजरीवालांनी ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळला आहे.
भाजप हिंदुत्वाच्या गप्पा मारतो. मात्र प्रत्यक्षात हिंदुत्वासाठी झटणाऱ्या लोकांसाठी काहीच करत नाही, असा भाजपवर आक्षेप घेतला जातो. उत्तर प्रदेशात कॉरिडोरच्या नावाखाली काशी, बनारस, अयोध्येतील पंडित मंडळींची छोटी-छोटी मंदिरे पाडली गेली. त्यांना अनाथ करण्यात आले. त्याचा फटका भाजपला लोकसभा निवडणुकीत बसला. केजरीवालांनी किमान देवाची सेवा करणाऱ्या सर्वधर्मीयांना भरघोस मानधन देण्याची घोषणा तरी केली. केजरीवालांनी यापूर्वीच मदरशांमधील इमाम मंडळींना 17 हजारांचे मासिक मानधन जाहीर केलेले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हे मानधन मिळत नसल्याने इमाम मंडळी केजरीवालांना भेटण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. मात्र इमामांसोबतचा ‘फोटो’ निवडणुकीच्या तोंडावर मीडियात यायला नको यासाठी केजरीवाल ही भेट टाळत आहेत.
गेल्या दहा वर्षांची अॅण्टीइन्कमबन्सी, डागाळलेली प्रतिमा, तुरुंगवासाने मनोधैर्य खचलेले केडर या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल हे आयुष्यातील सर्वात कठीण विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. ही निवडणूक लढविताना ते मुख्यमंत्रीपदावर नाहीत, ही बाबही महत्त्वाची आहे. ही निवडणूक हरली की केजरीवाल राजकारणातून हद्दपार होतील. भाजपची महाशक्ती त्यासाठी डबल, ट्रिपल वगैरे इंजिने घेऊन केजरीवालांचा बीमोड करण्यासाठी टपूनच बसलेली आहे. त्यातच ‘स्वच्छ नेते’ या केजरीवालांच्या प्रतिमेवर डाग पडले आहेत. सामान्य दिल्लीकर पूर्वीसारखा केजरीवालांबद्दल कणव दाखवत नाही, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. त्यात केजरीवालांकडे असलेला मुस्लिम व्होटर काँग्रेसकडे झपाटय़ाने शिफ्ट होताना दिसत आहे. त्यामुळेच केजरीवालांनी कट्टर हिंदुत्वाचा राग आळवला आहे. हा राग आळवत असतानाच त्यांनी सरसंघचालकांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात भूतकाळात भाजपने जे जे काही चुकीचे केले त्याला संघाचा पाठिंबा आहे काय? भाजपचे नेते खुलेआम पैसे वाटतात, त्यावर संघाची भूमिका काय? मतदारांची नावे सोयिस्करपणे मतदान यादीतून वगळली जात आहेत, हे योग्य आहे का? असे खरमरीत सवाल केले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपच्या कामकाजात कधीच हस्तक्षेप करत नाही, असा संघाचा दावा असतो. मात्र संघ ही भाजपची मातृसंस्था आहे. दिल्ली भाजपमधील नेत्यांबद्दल संघाची मोठी नाराजी आहे हे ओळखून केजरीवालांनी मोठ्या चलाखीने भाजपचे गाऱ्हाणे नागपूरच्या दारात नेऊन ठेवले आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठीचे सगळे हथपंडे केजरीवाल अजमावत आहेत. केजरीवालांचा हिंदुत्वाचा घंटानाद यशस्वी ठरला तर तो भाजपसाठी देशपातळीवर मोठा धक्का ठरेल. बघू यात केजरीवालांचा घंटानाद किती ‘निनादतो’ ते.
रघुबर दासांचे ‘कमबॅक’
ओडिशाचे राज्यपाल रघुबर दास यांनी राजीनामा दिल्यानंतर ते सक्रिय राजकारणात परततील अशा अटकळी सुरू झाल्या आहेत. देशभरात दखल घेतली जावी एवढे काही हे रघुबर दास टोलेजंग नेते नाहीत. मात्र झारखंडमध्ये भाजपची अवस्था ही सध्या ‘गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही गेले’ अशी झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सात वेळा हेमंत सोरेन यांचे सरकार पाडण्याचे भाजपचे प्रयत्न तोंडावर आपटले आहेत. त्यातच हेमंत सोरेन पुन्हा दणदणीत बहुमताने सत्तेवर आल्यामुळे भाजपला झारखंडचे काय करायचे? हा मोठा प्रश्न पडला आहे. चंपई सोरेन यांच्यासारखे माजी मुख्यमंत्री आयात करूनही भाजपची विधानसभा निवडणुकीत डाळ शिजली नाही. झारखंडच्या लोकसंख्येत 50 टक्के बिगर आदिवासी आहेत. त्यात वैश्य समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे रघुबर यांना पुन्हा सक्रिय करून झारखंडमध्ये बिगर आदिवासी राजकारण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. बाबूलाल मरांडी व अर्जुन मुंडा या दोन आदिवासी नेत्यांमधील भांडणामुळे भाजपचे झारखंडमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. आदिवासी असूनही हे दोघेही भाजपला निवडणूक जिंकून देऊ शकलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भाकरी फिरविण्याच्या उद्देशाने रघुबर यांना राजभवनातून जनतेत उतरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी आतापर्यंत जी शेकडो नावे आली आहेत त्यात रघुबर हे एक ‘नवे ऑडिशन’ आहे. रघुबर यांना झारखंडमध्ये ठेवतात की दिल्लीत, हे पाहावे लागेल. मात्र रघुबर हे मुख्यमंत्री असतानाच भाजपची धूळधाण उडाली होती. रघुबर यांच्यामुळे पक्षाला मोठा फटका बसलेला होता.
‘तात्यां’चं न आलेलं आवतण!
‘ट्रम्प तात्या आपले खास यारदोस्त आहेत’ असे आपले पंतप्रधान नेहमीच सांगत असतात. या दोस्तीखातर परराष्ट्र संबंधांसंबंधीचे सगळे संकेत धाब्यावर बसवून नरेंद्र मोदी ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असे म्हणत तिकडे एकदा प्रचारालाही गेले होते. मोदी गेले आणि ट्रम्पही सत्तेतून गेले. तिकडे निवडून आलेले जो बायडेन साहेबांनी त्याचा पाच वर्षे राग भारतावर व तिकडे पोटापाण्याला गेलेल्या भारतीयांवर काढला. आता ट्रम्पसोबतची मोदींची दोस्ती ही फेकाफेकीच आहे काय, अशी शंका निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे ट्रम्प यांच्या शपथविधीसाठीचे आमंत्रण अजूनही आपल्या पंतप्रधानांना आलेले नाही. खास यारदोस्त असूनही तात्यांनी मोदींना अजून तरी आवतण पाठवलेले नाही. गमतीचा भाग असा की, चीनसारख्या कट्टर विरोधी देशाचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनाही तात्यांनी आवर्जून आवतण दिले. शिनपिंग यांनी ‘कार्यास उपस्थित राहता येणार नाही’ असे लागलीच कळवलेदेखील. मात्र जगभरातील नेत्यांना तात्या सन्मानाने बोलवत असताना मोदींनाच ते कसे काय विसरले? की बहुमत मिळाले नाही म्हणून तात्यांनी मोदींबद्दलची माया ‘पातळ’ केली काय? अशी चर्चा रंगली आहे. 1874 मध्ये युलियस ग्रांट यांनी अध्यक्षपदाच्या शपथग्रहण सोहळ्यास काही देशांच्या प्रमुखांना बोलावले होते. अमेरिकेत तशी इतर देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी सोहळय़ास बोलाविण्याची परंपरा नाही. मात्र आता ‘आले तात्यांच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना’ अशी स्थिती आहे. सगळीकडं आवतणं गेली आहेत. व्हाईट हाऊसपुढे मांडव घातले गेले आहेत. 20 जानेवारीच्या कार्यक्रमाची अशी जय्यत तयारी सुरू असताना ‘7 लोककल्याण मार्गा’वर नरेंद्र मोदी ‘आवतण कधी येतंय’ याची चातकाप्रमाणे वाट पाहत आहेत, येरझाऱ्या घालत आहेत.
