>> नीलेश कुलकर्णी
जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून बिरूद मिरवून घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला सध्या आपला नवा अध्यक्ष निवडता येईनासा झाला आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचे घोडे सध्या यमुनेच्या तटावर अडून बसले आहे. नागपूरवरून काही इशारा मिळाला तरच हे घोडे यमुनापार करून इंद्रप्रस्थाकडे आगेकूच करेल असे सध्याच्या राजकीय घटनाक्रमावरून दिसते आहे. ‘कॉंग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा देणाऱ्या भाजपची अवस्था सध्या तरी ‘अध्यक्षमुक्त भाजप’ अशी झाली आहे.
देशातील मतदारांनी नरेंद्र मोदींच्या ‘चार सौ पार’च्या घोषणांचे घोडे गंगाकिनारीच अडवले. त्यामुळे बहुमताविना एनडीएच्या कुबडय़ा घेऊन सरकार चालविण्याची कसरत मोदींना करावी लागत आहे. त्यात भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या नेमणुकीचेही घोडे गंगेत न्हायलेले नाही. मध्येच अडकले आहे. त्यामुळे विद्यमान अध्यक्ष जे.पी.नड्डा यांची ना ‘आजी’ ना ‘माजी’ अशी अवस्था झाली आहे. नड्डा यांची विस्तारित अध्यक्षपदाची मुदत 30 जून रोजी संपली. त्यानंतर महिना उलटून गेला तरी भाजपला नवा अध्यक्ष निवडता आलेला नाही. नड्डा यांना सेवाविस्तार दिला आहे, असेही पक्षाने स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे ‘गोंधळात गोंधळ’ आहे. सध्या तरी पेंद्रात मंत्री झालेले नड्डाच अनधिकृतपणे भाजपचे कामकाज चालवत आहेत. जगभरातील भांडणे आणि महायुद्ध शांतिदूत मोदी हे मिटवतात असा त्यांच्या भक्तांचा दावा असतो. मात्र त्यांच्या पक्षाचा अध्यक्ष ते निवडू शकत नाहीत.
नव्या भाजपाध्यक्षाची चर्चा आता दिल्लीच्या वर्तुळात पूर्णपणे थंडावली आहे. नड्डांची पेंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागल्यानंतर ‘एक व्यक्ती एक पद’ या भाजपच्या धोरणानुसार लवकरच नवा नेता निवडला जाईल अशी अटकळ बांधली जात होती. इतकेच नाही, तर भाजपच्या रचनेत ‘संघटन सचिव’ हे पद संघातील नेत्यांसाठी असते व हे पद भाजपाध्यक्षापेक्षाही अधिक पॉवरफूल मानले जाते. हे पदच रद्द करण्याचा मानस महाशक्तीचा होता. मात्र महाशक्तीचे ग्रह फिरले. पहिल्यांदा बहुमत गटांगळ्या खात गेले. त्यासोबत पक्षावरची पकडही गेली, हाती मित्रपक्षांच्या कुबडय़ा आल्या. महाशक्तीची ही विकलांग अवस्था पाहून नागपूरनेही दहा वर्षांपासून अडगळीत पडलेला दांडपट्टा फिरवायला सुरुवात केली. त्यामुळेच नड्डांच्या जागी दुसऱया कोणातरी ‘होयबा’ची निवड करून पक्षावर पकड ठेवण्याचे महाशक्तीचे मनसुबे सध्या तरी धुळीस मिळाले आहेत. महाराष्ट्रासह चार राज्यांमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीमुळे अध्यक्षपदाची निवड पुढे ढकलल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी त्यामागचे वास्तव वेगळेच आहे. पूर्णवेळ अध्यक्ष नेमता येत नसेल तर कार्यकारी अध्यक्ष नेमावा हा प्रयत्नही झाला. मात्र तोही हाणून पाडण्यात आला. त्यामुळे सध्या तांत्रिकदृष्टय़ा ‘अध्यक्षाविना पक्ष’ अशी भाजपची अवस्था झाली आहे.
न झालेल्या ‘भेटी’ची गोष्ट
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झालेल्या उत्तर प्रदेशात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर या मतदारसंघात कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्गाला संबोधित करण्याची मोठी चर्चा देशभर झाली. मोदी-शहा जोडीकडून भ्रमनिरास झालेला संघ आता योगींमध्ये मोठय़ा ‘संभावना’ शोधत असल्याची चर्चा रंगली. संघाच्या पाठिंब्यामुळेच योगी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी टिकून आहेत. त्यामुळे या शक्यतेला बळकटी मिळाली. दिल्लीतील महाशक्ती ही कायमच योगी आदित्यनाथांना पाण्यात पाहते. विशेषतः अमित शहा व योगी यांच्यात कमालीचे वितुष्ट आहे. भाजपचा मजबूत गढ मानल्या जाणाऱया उत्तर प्रदेशात पक्षाचा धुव्वा उडालेला असतानाच सरसंघचालकांचे उत्तर प्रदेशामध्ये व तेही योगींच्या बालेकिल्ल्यात जाणे, याला विशेष महत्त्व होते. या दोघांमध्ये भेट झाल्याच्या बातम्याही काही जणांनी चालविल्या. मात्र या दोघांत कसलीच भेट न झाल्याची रंजक माहिती पुढे आली आहे. प्रशिक्षण वर्गाच्या संयोजकांनी सरसंघचालकांची व आपली भेट होईल, असा निरोप मुख्यमंत्री योगींना दिला होता. मात्र ही भेट टळली. तरीही भागवत – योगी भेटीच्या बातम्या आल्याने संघाने खुलासा करून ‘‘सरसंघचालक कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में आये थे. इस औचित्य पर किसी भी राजकीय व्यक्ती को नही मिल सकते’’ हे स्पष्ट केले. भागवत व योगींच्या नियोजित भेटीत कोणी ‘विघ्न’ आणले याबद्दल राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. गोरखपुरात येऊनही सरसंघचालक योगींना भेटले नाहीत. योगींचे राजकीय वजन घटले, अशी चर्चा सुरू झाल्यानंतर मात्र सरसंघचालक व योगींमध्ये पह्नवरून संभाषण झाले व या संभाषणाच्या बातम्याही दिल्लीपर्यंत जातील याची ‘दक्ष’ राहून खबरदारी घेण्यात आली. न झालेल्या भेटीच्याही बातम्या होऊ शकतात त्या अशा.
नाराजी ‘बोलू’ लागली…
दहा वर्षे मुस्कटदाबी सहन केलेले भाजपचे अनेक नेते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आता हलू व डुलू लागले आहेत. आताचे सरकार बहुमताच्या कुबडय़ांवर आहे याची जाणीव झाल्याने भाजपातील नाराजांच्या मनातील लाव्हा आता हळूहळू बाहरे पडतो आहे. लोकसभेवर सात वेळा निवडून आलेल्या कर्नाटकच्या रमेश जिगजिनगी यांनी भाजप नेतृत्वावर उघडपणे टीका करत पक्षाला दलितविरोधी ठरविले आहे. रमेश जिगजिनगी पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते. काही वर्षांपूर्वीच ते भाजपात आले. मोदींच्या पहिल्या टर्ममध्ये ते राज्यमंत्रीही होते. मात्र दलित असल्याने व ज्येष्ठ असल्याने पक्षाकडून कॅबिनेट मंत्रीपदासाठी संधी मिळेल, अशी अपेक्षा असताना पक्षाने जिगजिनगी यांना अडगळीत टाकले. त्यामुळे संतापलेल्या जिगजिनगी यांनी आपल्या भावनांना मोकळी वाट करून दिली. तिकडे हरयाणातील मातब्बर नेते व अहीरवाल भागाचे पूर्वाश्रमीचे राजे राव इंद्रजित सिंग यांनीही कॅबिनेट मंत्रीपद न मिळाल्यामुळे नाराजीला मोकळी वाट करून दिली आहे. राव हे मनमोहन सिंग सरकारमध्येही राज्यमंत्री होते आणि गेल्या तीन सरकारांत राज्यमंत्रीच आहेत. आपले प्रमोशन काही झाले नाही, ही खंत त्यांनी हरयाणातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बोलून दाखविली आहे. हरयाणातील ‘यादव व्होट बॅंके’वर राव इंद्रजित यांची पकड असल्याने त्यांच्या प्रमोशनचा विचार पक्षाला करावा लागेल असे दिसतेय. गेल्या दहा वर्षांत ‘मन की बात’ ऐकून मन मारून बसलेल्या भाजप नेत्यांची आपली ‘मन की बात’ आता बाहेर पडत आहे हेही नसे थोडके!
