>> वैभव मोहन पाटील
गेल्या काही वर्षांपासून सार्वत्रिक निवडणुकांमधील मतदानाची टक्केवारी अत्यंत चिंताजनक असल्याचे दिसून येते. अनेक मतदारसंघात तर 50 टक्क्यांच्यावर मतदान जात नाही. निवडणुकांआधी सर्वत्र आयोगामार्फत मतदार नोंदणी व छाननी केली जाते. यात अस्तित्वात नसलेले, स्थलांतर झालेले, मयत झालेल्या मतदारांची नावे वगळण्यात येतात. त्यामुळे मतदारसंघात उरलेले मतदार हे त्या ठिकाणी स्थायिक व अस्तित्वात असलेलेच मतदार असतात हे गृहीत धरले जाते. तसेच राजकीय पक्ष व निवडणूक यंत्रणांमार्फत अधिकाधिक मतदान होण्यासाठी सातत्याने मतदार जागृतीचे उपक्रम राबविण्यात येतात. मात्र तरीही निम्मेदेखील मतदार घराबाहेर पडत नसतील तर ती लोकशाहीची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मतदारसंघातील सरकारी कार्यालये, खासगी आस्थापना मतदानासाठी नोकरदार वर्गाला काही मिनिटांच्या मतदानासाठी दिवसभराची भरपगारी सुट्टी देत असताना मतदारांमध्ये मतदानाप्रति असलेली निरसता दुर्लक्षित करण्याजोगी मुळीच नाही. लोकशाही बळकट व सक्षम होण्यासाठी मतदान प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. चांगले व लोकांच्या समस्यांप्रति गंभीर असणारे लोकप्रतिनिधी निवडून येण्यासाठी सर्व स्तरांतील लोकांनी अधिकाधिक संख्येने मतदानासाठी जागरुकता दाखवली पाहिजे, मात्र तसे होताना दिसत नाही. सुशिक्षित मतदारदेखील मतदानासाठी उदासीनता दाखवत असल्याने मतदान प्रक्रियेमध्ये फार दम राहत नाही व अशा वेळी चुकीचा उमेदवार निवडला जाण्याचीही शक्यता असते. मतदान करणाऱया लोकांबरोबरच मतदान न करणाऱया लोकांची नावेदेखील जाहीररीत्या उघड करणे आवश्यक आहे. संबंधित आस्थापनांनी त्यांच्याकडून मतदान न करण्याबाबतचा खुलासा घेणे गरजेचे आहे. सलग तीन-चार निवडणुकांमध्ये हेतुपुरस्सर मतदान न करणाऱया लोकांचा मतदानाचा व सरकारी सेवा वापरण्याचा अधिकार काढून घेतला पाहिजे. एखाद्या अपवादात्मक परिस्थितीत निक्रिय ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींवर असलेल्या रोषापायीदेखील मतदान केले जात नाही. खरे तर अशा वेळी लोकप्रतिनिधी बदलण्याची नामी संधी नागरिकांकडे असते. त्यामुळे रागापायी मतदान टाळणे उचित नाही. मतदान हा केवळ अधिकार नसून आपले कर्तव्यदेखील आहे. लोकशाही सुदृढ बनवण्यासाठी, कायदे मंडळातील निर्णयांत अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी लायक उमेदवार निवडले गेले पाहिजेत व यासाठी अधिकाधिक लोकांनी मतदानासाठी घराबाहेर पडले पाहिजे. ज्या दिवशी नागरिक जागरुकता दाखवतील त्या दिवशी या प्रक्रियेत व राजकारणात घुसलेली दुकानदारी आपोआप बंद होईल. यासाठी मोठी जनजागृती आवश्यक असून त्यामध्ये सातत्यदेखील राखणे गरजेचे आहे. मात्र सध्याची एकंदरीत राजकीय परिस्थिती पाहता ही जागरुकता लोकांमध्ये आणण्याचे मोठे आव्हान आहे. नागरिक जागरुक असतील तर लोकशाही बळकट होईल!
