>> उदय पिंगळे
अर्थसंकल्प जाहीर झाला की सगळ्यात आधी करमुक्त लाभांश किती आहे हे जाणून घेण्याकडे प्रत्येक वर्गाचे लक्ष असते. यात मध्यमवर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी अर्थसंकल्पाचे महत्त्व अनेकार्थांनी वेगळे असते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या वर्गासाठी कोणत्या तरतुदी देण्यात येतील हे पाहणे औत्सुक्याचे असेलच. मात्र अर्थसंकल्प सादर होताना या वर्गाबाबत कोणकोणत्या गोष्टींची पूर्तता होणे आवश्यक आहे, हेही जाणून घ्यायला हवे.
दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला सादर होणारा पुढील आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या अर्थकारणाला आकार देणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मध्यमवर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा अर्थसंकल्प त्यांच्या समस्या, आकांक्षा आणि सरकारच्या बांधिलकीचे प्रतीक असतो. अनेक वर्षे हे लोक अर्थसंकल्पाकडे आशेने पाहात असतात. त्यांना दिलासा मिळेल अशा बातम्या अर्थसंकल्पापूर्वी आघाडीच्या वृत्तपत्रातून छापून येत असतात. एखाद दुसरी किरकोळ सवलत त्यांना देऊन आवळा देऊन कोहळा काढण्यासारखी अन्य मार्गाने त्याची वसुली केली जाते. किंबहुना मध्यमवर्गीयांना पूर्वी देऊ केलेल्या जसे की करमुक्त लाभांश, भांडवली नफा या सवलती कालांतराने रद्द करण्यात आल्या आहेत.
मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा – महागाई वाढत असताना अनेकांच्या उत्पन्नात त्यामानाने वाढ न झाल्याने, करांचा बोजा कमी करण्याची अपेक्षा मध्यमवर्ग करीत आहे. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर करीत असताना अर्थमंत्र्यांनी येत्या सहा महिन्यांत कर कायद्यात सुधारणा करण्याच्या हेतूने नवी प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासंबंधीत जे प्रस्ताव जाहीर झाले आहेत त्यावरून ही करप्रणाली नव्या करप्रणालीची सुधारित आवृत्ती वाटते. ज्यात अनेक सवलती रद्द करून करांचे दर कमी ठेवले आहेत.
करमाफीची मर्यादा वाढवणे – अस्तित्वातील तरतुदींप्रमाणे नवीन करप्रणालीत 7 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही ही मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा आहे.
कर टप्प्यांमध्ये सुधारणा – नवीन प्रणालीत पाच कर टप्पे असून रुपयांचे घटते मूल्य लक्षात घेता ते अधिक न्याय्य आणि प्रगतिशील करण्याची गरज आहे.
मानक वजावट (स्टँडर्ड डिडक्शन) – सध्या नवीन करप्रणालीत मानक मर्यादा 75,000/- आहे. ती दीड लाखापर्यंत वाढवावी.
स्वस्त गृहनिर्मितीला प्रोत्साहन – शहरात स्वतचे हक्काचे घर हे मध्यमवर्गीयांचे स्वप्न आहे. स्वस्त गृहनिर्माण योजना मध्यमवर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यादृष्टीने या क्षेत्रास सवलती मिळाव्यात. नव्या प्रत्यक्ष करसंहितेत, पहिल्यांदा घर खरेदी करणाऱयांसाठी कलम पूर्वीप्रमाणे 80 ईईए अंतर्गत सवलती देणे, गृहकर्जासाठी व्याजदर कमी करणे, स्वस्त घरांच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी विकासकांना प्रोत्साहन देणे या मुद्दय़ांना प्राधान्य मिळावे.
बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे. त्यावरील सध्याचे उपाय हे वरवरचे आहेत. यासाठी, पीएमकेव्हीवाय (प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना) यांसारख्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांसाठी निधी वाढवणे, स्टार्टअप्स, एमएसएमईंना कर सवलत आणि नियामक सुलभता आणणे, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधांसारख्या मजूर-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक अधिक प्रमाणात वाढवणे.
आरोग्य सेवा अधिक चांगल्या करणे – कोविड 19 महामारीने आरोग्य सेवा उत्तम असावी हे अधोरेखित केले आहे. सध्या आरोग्य सेवांचे व्यापारीकरण झाले असून अजूनही त्यासाठी सरकारकडून केल्या जाणाऱया तरतुदी पुरेशा नाहीत. आयुष्मान भारत योजनेचे विस्तारीकरण करून अधिक कुटुंबांना त्यात समाविष्ट करता येईल. कमी किमतीच्या व सर्वांना परवडणाऱया आरोग्य विमा योजनांसाठी प्रोत्साहन देता येईल.
संचय आणि गुंतवणुकीला पाठिंबा – भविष्यकालीन गरजा आणि समस्या लक्षात घेऊन बचत आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे. नव्या रचनेत याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. यासाठी तरतुदी करून जागृती निर्माण करणे आवश्यक आहे. पीपीएफ आणि एनएससी यासारख्या बचत योजनांवरील चांगल्या परताव्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक बाजारातील गुंतवणूक प्रक्रियेचे अधिक सुलभीकरण होणे गरजेचे आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या अपेक्षा – महागाई निर्देशांकाशी निगडित निवृत्ती वेतन मिळवणारे निवडक भाग्यवंत सोडले तर अजूनही कित्येकांना निश्चित आणि पुरेसे उत्पन्न साधन नाही. असे काही साधन निर्माण करता येईल का ते पाहावे. ईपीएफओकडून मिळणारे निवृत्ती वेतनात काळानुरूप बदल करता येईल. वाढीव निवृत्ती वेतनाचा प्रश्न सर्वोच्य न्यायालयाचा अनुकूल निर्णय येऊनही रेंगाळत पडला असून तो निश्चित मार्गी लावता येईल. निवृत्ती वेतनावर करमुक्ती किंवा त्याच्या उत्पन्नावर जास्त सूट, निवृत्तीनंतर आरोग्य सेवांच्या खर्चात वाढ होते त्याची उत्पन्नाशी सांगड कशी घालावी त्यादृष्टीने या प्रणालीत वयानुरूप काही तरतुदी करता येतील.
चांगल्या वैद्यकीय सेवा – आरोग्य खर्च झपाटय़ाने वाढत असताना, ज्येष्ठ नागरिकांच्या वैद्यकीय सेवेबद्धल अनेक अपेक्षा आहेत. दीर्घकालीन उपचार आणि प्रतिबंधात्मक तपासणींचा विम्यात समावेश व्हावा. स्वस्त औषधे आणि दीर्घकालीन आजारांवरील उपचार आवाक्यात यावेत. सर्वसाधारण करमुक्त उत्पन्नातून पाच लाख लाखांपर्यंत अधिक उत्पन्न असणाऱया ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण करमाफी. मुदत ठेव व ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांवरील व्याज उत्पन्नासाठी अधिक सवलती मिळाव्यात. ज्येष्ठांना आवश्यक वस्तूंवरील जीएसटी रद्द अथवा कमी करणे. सामाजिक सुरक्षा मजबूत करणे. राष्ट्रीय सामाजिक साहाय्य कार्यक्रमासाठी (NSAP) अधिक निधी उभारणे. पेन्शन नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मासिक भत्ता योजना राबवणे.
वयोवृद्धांसाठी परवडणारी घरे – विभक्त कुटुंब व्यवस्थेमुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना एकाकी जीवन जगावे लागत आहे. त्यातील अनेकांनी त्यांचा जोडीदार गमावला आहे. अशा ज्येष्ठांना अनुकूल गृहनिर्माण प्रकल्प तयार करणाऱया विकासकांना प्रोत्साहन मिळायला हवे.
आर्थिक स्वावलंबनासाठी प्रोत्साहन – केवळ ज्येष्ठांना उपलब्ध असलेल्या खात्रीशीर परताव्याच्या गुंतवणूक योजनांवर जास्त व्याजदर. म्युच्युअल फंड किंवा कर्जरोख्यामध्ये गुंतवणुकीसाठी कर सवलत देता येईल. आर्थिक सेवा या ऑनलाइन असून त्यात अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिक सहभागी होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. मध्यमवर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामायिक अपेक्षा, महागाई नियंत्रण, अन्न, इंधन आणि उपयुक्त वस्तूंवरील महागाईने दोन्ही गटांना फटका बसला आहे. महागाई नियंत्रणासाठी प्रभावी धोरणे हवीत, पायाभूत सुविधा विकासरस्ते, वाहतूक आणि नागरी सुविधांवर जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा. डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे अनेक नागरिक मागे पडले आहेत. डिजिटल साक्षरता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम. डिजिटल व्यवहारांना संरक्षण व सोप्या ऑनलाइन बँकिंग आणि ई-गव्हर्नन्स प्लॅटफॉर्मची निर्मिती आणि बँक ठेवींना कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्ण संरक्षण असावे.
z [email protected]
(लेखक अर्थ अभ्यासक आहेत.)
