>> श्रीरंग काटेकर
गोरगरीब, दीनदुबळ्या व वंचित समाज घटकातील किद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाची कवाडे खुली करण्याच्या उदात्त भावनेतून राईट टू एज्युकेशन अर्थात आरटीईअंतर्गत घरापासून नजीकच्या अंतराकरील इंग्रजी माध्यमातील खासगी शाळेत या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत आहेत. मात्र, त्यांच्या शैक्षणिक फीची रक्कम शासनाकडून गेल्या पाच – सहा वर्षांपासून मिळत नसल्याने राईट टू एज्युकेशनचा भार आता खासगी संस्थांना सोसवेना अशी अवस्था झाली आहे.
सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत राबकिण्यात येणाऱया विविध योजनांमुळे राज्यातील गोरगरीब, दीनदुबळ्या व वंचित समाज घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाची कवाडे खुली झाली आहेत. इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सर्व समाज घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्राप्त झाले पाहिजे ही शासनाची भूमिका आहे. आरटीईच्या माध्यमातून शासनाने ती सोय उपलब्ध करून दिली आहे. एका लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ही योजना लागू होत आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना या सुवर्णसंधीचा लाभ होत असल्याने या समाज घटकांचे सामाजिक परिवर्तन घडत आहे. शाळा परिसरापासून एक ते तीन किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू झाल्याने परिसरातील शाळांच्या पटसंख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.
अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक फीचा भार शासन उचलणार अशी संकल्पना होती. तथापि, आरटीईअंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी संस्थांच्या शाळेत प्रवेश दिला जाऊ लागला, पण शासनाने मागील पाच-सहा वर्षांपासून या संस्थांना त्यांचा परतावा वेळेत मिळत नाही. त्यांचे कोटय़वधी रुपये अडकले आहेत. परिणामी खासगी संस्थांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असून संस्थाचालक हतबल झाले आहेत. याबाबत अनेक संस्था न्यायालयात गेल्या असून त्यांना ही रक्कम आठ आठवडय़ांत वर्ग करावी असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र अद्याप हाती काही आलेले नाही.
राईट टू एज्युकेशन या योजनेंतर्गत राज्यात हजारो विद्यार्थी लाभ घेत आहेत. खासगी संस्थेत शिकणाऱ्या गोरगरीब घटकातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभही होत आहे. राज्य शासनाची ही योजना दीनदुबळ्या व वंचित घटकातील समाज बांधकांसाठी करदान ठरत आहे. या योजनेचा आर्थिक ताण मात्र राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडत आहे. खासगी इंग्रजी माध्यमातील संस्थांना राईट टू एज्युकेशनअंतर्गत गरीब व आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी याचे पालन करणे क्रमप्राप्त आहे. मागील पाच ते सहा वर्षांपासून या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फी वेळेत मिळत नसल्याने राज्यातील शिक्षण संस्थांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. याबाबत अनेकदा शाळा प्रशासनाने राज्य सरकारच्या अधिकाऱयांशी समक्ष भेटून निकेदन देऊनही त्याकडे कानाडोळा केला जात आहे. परिणामी या संस्था अडचणीत आल्या आहेत.
लाल फितीच्या कारभारामुळे बेक लागणार?
गेल्या पाच – सहा वर्षांपासून राज्यातील इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देणाऱया संस्थांचे जवळपास 2400 कोटी रुपये थकले असून त्यामुळे या संस्थांना या विद्यार्थ्यांचा भार सोसवेना अशी स्थिती झाली आहे. थकीत आकडा वाढत असल्याने संस्थाचालकाचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. या नियोजनाअंतर्गतचा निधी राज्य सरकार अन्य विभागाकडे वळवत असल्याने आरटीईअंतर्गत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना व पालकांना अनेक अडचणी व समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्य सरकारच्या या लोककल्याणकारी योजनेमुळे गोरगरीब व दीनदुबळय़ा घटकातील समाज बांधकांचे जीवनमान प्रकाशमय झाले, पण या योजनेंतर्गत परतावा म्हणून द्यावयाचा कोटय़वधीचा निधी लाल फितीच्या कारभारात अडकून पडल्यामुळे शासनाच्या या कल्याणकारी योजनेला ब्रेक लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आरटीईअंतर्गत शिष्यवृत्तीची रक्कम केळेत प्राप्त होत नसल्याने राज्यातील अनेक शाळांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला असता याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला आठ आठवडय़ाच्या आत रक्कम संबंधित शाळांना वर्ग करावी असे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील अनेक संस्था अवमान याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.
(लेखक लिंब, सातारा येथील गौरीशंकर नॉलेज सिटीचे जनसंपर्क अधिकारी आहेत.)
