>> प्रा. सचिन बादल जाधव
महाराष्ट्र राज्य सरकारने वारंवार राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांची त्यांच्या विविध प्रकारच्या मागण्यांच्या संदर्भात कुचेष्टा केली आहे. आपल्या विविध मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अनेक संघटना वर्षानुवर्षे झगडत आहेत. काही मागण्या मान्य झाल्या, पण त्याची अंमलबजावणी काही होत नाही. सर्व मागण्यांपैकी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, पण आजतागायत सरकारकडून फक्त आश्वासने मिळाली आहेत आणि त्याचबरोबर निवडणुका जवळ आल्या की, कर्मचारी वर्ग व शिक्षकांना गाजर दाखवण्याचे काम नेतेमंडळींकडून झाले आहे, होत आहे. जसे, आमचे सरकार तुम्हाला जुनी पेन्शन योजना देण्यासाठी सकारात्मक आहे, पण खूप मोठा आर्थिक बोजा सरकारी तिजोरीवर येण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी आमचे सरकार पूर्ण अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करीत आहे आणि सहा महिन्यांनंतर त्यांचा अहवाल आल्यानंतर आम्ही सर्वानुमते निर्णय घेऊ असे प्रत्येक वेळेला बोलले जाते व त्यानंतर आचारसंहिता लागू होते. निवडणुका होतात, निकाल लागतात, आश्वासने देणारी मंडळी पुन्हा सत्तेत येतात, पण मंत्रीपदाच्या गोंधळात विसरून जातात. नंतर जैसेथे. पुन्हा निवडणुका, पुन्हा कर्मचाऱयांचा संप, पुन्हा आश्वासनांचे गाजर, पुन्हा आम्ही सकारात्मक आहोत, पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमणे आणि पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर विसरणे. वारंवार असे चक्र चालू राहते आणि आश्चर्य म्हणजे कितीतरी वेळा अभ्यास करण्यासाठी समित्या नेमल्या असतील की त्याची नोंद गिनीज वर्ल्ड बुकमध्ये झाली असते.
राज्यात एका बाजूला शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱयांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे व दुसऱया बाजूला नवीन कर्मचाऱयांना लागू नाही. मग असा भेदभाव का? अशा प्रकारचे असंख्य सूर कर्मचारी वर्गातून येत आहेत. त्याचबरोबर त्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू असल्यामुळे निवृत्तीनंतरचे त्यांचे आयुष्य खूपच खडतर असणार आहे. कारण कोणताही कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याला आधाराबरोबर पैशांची पण गरज भासते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उतारवयात प्रत्येक व्यक्तीच्या मागे विविध स्वरूपांच्या व्याधी लागतात. जर वेळेला पैशाअभावी उपचार झाले नाहीत तर काय परिणाम होऊ शकतात हे सांगण्याची गरज नाही. या सर्व वरील गोष्टी नवीन राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांच्या बाबतीत भविष्यामध्ये घडणार आहेत. कारण नवीन पेन्शन योजनेनुसार त्यांना निवृत्तीनंतर भविष्यात मिळणारी पेन्शनची रक्कम खूपच तटपुंजी असणार आहे. या तुटपुंज्या रकमेतून ते सर्व कर्मचारी आपला स्वतःचा उदरनिर्वाह पण करू शकणार नाहीत. बाकी आजारपण, औषधे या सर्व गोष्टी दूरच राहिल्या. त्याचबरोबर वारंवार महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून जुनी पेन्शन योजनेच्या बाबतीत प्रत्येक वेळेला आश्वासनांचे गाजर दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे असंख्य कर्मचारी व शिक्षक वर्गातून एकच सूर निघत आहे की, सत्तेत असणाऱया प्रत्येक सरकारने आम्हाला वारंवार आश्वासनांचे गाजर दाखवून दाखवून आता ते पूर्णपणे गाजर कोमजले आहे.
