>> रवींद्र सावंत
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार देशातील दहा राज्यांत बारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी उभारण्यात येणार असून या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात क्रांतिकारी विकास होईल असा दावा करण्यात येत आहे. सरकारचे औद्योगिक धोरण योग्य रीत्या अमलात आल्यास 2030 पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्यास मदत मिळेल. मात्र हे धोरण राबविताना अनेक अडथळे येणार आहेत. देशात सुमारे 4420 औद्योगिक पार्क आणि 270 एसईझेड आहेत. यापैकी बहुतांश क्षेत्राला गुंतवणूक वाढविण्यात विशेष यश आलेले नाही.
देशातील दहा राज्यांत बारा स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी उभारण्यात येणार असून या माध्यमातून औद्योगिक क्षेत्रात क्रांतिकारी विकास होईल अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. त्यानुसार देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. सरकारचे औद्योगिक धोरण योग्य रीत्या अमलात आल्यास 2030 पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्यास मदत मिळेल. मात्र औद्योगिक पार्कचे धोरण राबविताना अनेक अडथळे आहेत. यात जमीन हस्तांतर, पायाभूत सुविधा, स्थानिकांचा विरोध, राज्य सरकारची उदासीनता या कारणांचा उल्लेख करता येईल.
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीप्रमाणेच स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक मोदी सरकारने या अनुषंगाने नुकताच मंजूर केलेला औद्योगिक पार्क धोरण विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) अधिनियम, 2005 हा देशात औद्योगिक पूरक क्षेत्र तयार करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानातील शहरात स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी उभारली जाणार आहे. आणखी एका प्रदेशाची घोषणा केलेली नाही. मात्र ते शहर हरयाणा किंवा कश्मीरमधील असू शकते. या दोन्ही ठिकाणी आचारसंहिता लागू असल्याने तेथील नावाची घोषणा केलेली नाही. 28 हजार 600 कोटी रुपये खर्चातून 12 एन्क्लेव्ह विकसित करण्यात येणार आहे. या एन्क्लेव्हच्या माध्यमातून प्रत्यक्षपणे दहा लाख आणि अप्रत्यक्षपणे तीस लाख रोजगार निर्मिती होईल, असे म्हटले आहे. या औद्योगिक पार्कना ‘स्वर्णिम चतुर्भुज’ असे नाव दिले आहे. मात्र हे नाव अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या यशस्वी रस्ते बांधणी प्रकल्पाचे होते हे लक्षात आले असेल. योजनेनुसार राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र एकत्र येऊन एकीकृत स्मार्ट औद्योगिक शहर वसवतील आणि त्यात निवास व वाणिज्यिक क्षेत्र असतील. या माध्यमातून दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे ध्येय आहे. राज्याचे योगदान जमिनीच्या रूपातून असेल तर केंद्राकडून इक्विटी किंवा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. देशातील काही औद्योगिक टाऊनशिप हे योजनेत सामील होऊ इच्छिणाऱया अन्य देशांतील कंपन्यांना सोबत घेऊन विकसित केले जाईल. एकूणच केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी राहिल्याचे दिसून येत नाही.
स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीमध्ये टेक्निकल टेक्सटाईल, ‘फॅब्रिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हेईकल, एरो लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग आणि टुरिझम यांसारख्या उद्योगाला चालना मिळेल असे सरकारला वाटते. औद्योगिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून 2030 पर्यंत भारताला दोन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोचण्यास मदत मिळेल. स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीला जागतिक निकषानुसार ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीच्या रूपातून विकसित केले जाणार आहे. स्मार्ट औद्योगिक शहरांत वास्तविक ‘प्लग अँड प्ले’ आणि ‘वॉक टू वर्क’ अशी सुविधा राहणार आहे. ‘प्लग अँड प्ले’ सुविधेचा अर्थ एका उद्योजकाला एकाच ठिकाणी उत्पादनाशी संबंधित सर्व सुविधा मिळणे. ‘वॉक टू वर्क’चा अर्थ कामगारांना पायी जाता येईल एवढय़ा अंतरावर कामकाजाचे ठिकाण असणे. म्हणजेच स्मार्ट औद्योगिक शहरांत कामगारांना कामकाजाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी कोणत्याही वाहनांची किंवा सार्वजनिक वाहतुकीची गरज भासणार नाही आणि त्यांना राहण्याचे ठिकाणदेखील स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीमध्येच असेल. याप्रमाणे त्यांच्याकडील पैशांची आणि वेळेची बचत होईल. या शहरांत अत्याधुनिक स्रोतांची उपलब्धता असेल आणि त्यामुळे औद्योगिक घडामोडींना चालना मिळेल. एकुणातच स्मार्ट इंडस्ट्रियलच्या माध्यमातून देशातील औद्योगिक कॉरिडॉरला चालना मिळेल, असे सरकारला वाटते. तसेच आर्थिक विकासाला बुस्ट करण्याबरोबर जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धकांचादेखील मुकाबला करणे शक्य आहे. सरकारने अनेक अपेक्षा डोळ्यांसमोर ठेवून आणलेले स्मार्ट इंडिस्ट्रयल सिटी धोरण चांगले वाटत असले तरी या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार ? हा खरा प्रश्न आहे. कारण भूतकाळात औद्योगिक घडामोडी पाहिल्या तर देशातील औद्योगिक सुविधा क्षेत्रांचे निकष हे अकुशल लोकांना सोबत घेण्याचे होते आणि या प्रयत्नांना खूपच कमी प्रमाणात यश मिळाले. सरकारी आकडे पाहिले तर देशात सुमारे 4420 औद्योगिक पार्क आणि 270 एसईझेड आहेत. यापैकी बहुतांश क्षेत्राला गुंतवणूक वाढविण्यात विशेष यश आलेले नाही. एसईझेडच्या धोरणातदेखील अशाच क्षेत्राची निवड करण्यात आली आणि तेथे चीनप्रमाणेच निर्यात क्षेत्र विकसित करण्यात आले. प्रारंभी दिसणारा उत्साह हा सवलत संपताच मावळला. परिणामी संबंधित क्षेत्र अपेक्षेप्रमाणे काम करत नाहीत आणि त्यामुळे अनेकांचा हिरमोड होतो. देशातील एकूण निर्यातीत एसईझेडचा वाटा केवळ एक तृतीयांश राहिला आहे. परिणामी उद्योगात देशांतर्गत आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणारी सरकारची धोरणात्मक बाजू यशस्वी राहिली नाही. औद्योगिक पार्कमध्ये सरकारने ताब्यात घेतलेल्या आणि पर्यावरणाची मंजुरी असलेल्या जमिनीचा समावेश केला जाईल आणि दुसरे म्हणजे एक खिडकी योजनेसाठी ‘स्पेशल व्हेईकल पर्पज’ धोरण आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तिसरे म्हणजे पार्कच्या लोकेशनला मालाची चढ उतार करणाऱया औद्योगिक कॉरिडोरला जोडण्याचे ठरविले आहे. यातून लॉजिस्टिकची समस्या दूर होईल. यात अमृतसर-कोलकाता बेल्टवर पाच, दिल्ली-मुंबई पट्टय़ात दोन आणि दक्षिण व मध्य मार्गावर पाच पट्टे असतील. या पार्श्वभूमीवर अनेक कळीचे मुद्दे मार्गी लावावे लागतील. त्यानुसार आपण चीनसारखे आक्रमक उत्पादन करू शकू, असे सरकारला वाटते, पण यासाठी एसईझेडचा आकार महत्त्वाचा आहे. कारण हा आधार उत्पादकांना जागतिक अर्थव्यवस्थेपर्यंत पोचण्याची संधी उपलब्ध करून देणारा असेल आणि ते खऱया अर्थाने प्रतिस्पर्धी म्हणून नावारूपास येतील, पण हे एक आव्हान आहे.
देशात एसईझेडचा सरासरी आकार 0.25 चौरस फूट किलोमीटर ते 14 चौरस फूट किलोमीटरपर्यंत आहे. याउलट चीनमधील सर्वात जुने आणि मोठय़ा एसईझेडपैकी एक शेनझेनचा आकार 316 चौरस किलोमीटर आहे. एसईझेड क्षेत्राचा विकास करताना परिसरात मनुष्यबळ व्यवस्था उपलब्ध असणेदेखील महत्त्वाचे आहे. गुरुग्राम आणि बंगळुरू ही आदर्श उदाहरणे आहेत. त्यांनी नव्या काळातील कामगारांना सामावून घेण्यासाठी व्यवस्था तयार केली आहे, पण केरळसारखी मर्यादित प्रमाणात अंकुश ठेवणारे मद्य धोरण आणि बिहारसारखे पूर्ण दारूबंदी असलेले धोरण या गोष्टी परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयावर परिणाम करणाऱया राहू शकतात. नवे धोरण हे निश्चित गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त आहे, परंतु यात यश मिळते की नाही, ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
(लेखक लघुउद्योजक आहेत.)
