>> रंगनाथ कोकणे
वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि अपुऱया स्वच्छता सुविधा यामुळे नद्यांचे प्रदूषण वाढत आहे. विशेषत महाराष्ट्रातील गोदावरी, भीमा, पंचगंगा आणि मुळा-मुठा नद्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळी चिंताजनक बनली आहे. अलीकडेच जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सांडपाणी व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे नद्यांचे प्रदूषण दूर करण्यात अपेक्षित यश मिळत नसल्याने ही बाब गंभीर म्हणावी लागेल. जीवनदायिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱया नद्यांचे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्व ओळखण्यात आपण कमी पडल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल.
भारतातील नद्यांमधील प्रदूषणाचे प्रमाण मोजण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ वेळोवेळी अभ्यास आणि अहवाल प्रकाशित करते. या अहवालांनुसार देशभरातील 351 नद्या अत्यंत प्रदूषित असून 45 नद्या महाराष्ट्रातील आहेत, ज्या ‘गंभीर प्रदूषित’ गटात मोडतात. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार 2030 पर्यंत भारतात पिण्यायोग्य पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. याचे एक कारण म्हणजे जल प्रदूषण. नीती आयोग आणि प्रदूषण मंडळाच्या संयुक्तिक अहवालानुसार गंगा आणि यमुना यांसारख्या नद्यांमध्ये जैविक ऑक्सिजनची पातळी अत्यंत कमी आहे आणि यामुळे जलचरांचे अस्तित्व धोक्यात आहे.
नदी प्रदूषणाची पाच प्रमुख कारणे अभ्यासांमधून दिसून आली आहेत. एक म्हणजे औद्योगिक कचरा. देशातील औद्योगिक क्षेत्रांतून रासायनिक सांडपाणी नद्यांमध्ये मिसळत असून त्यामुळे नद्यांचे पाणी विषारी बनत आहे. याखेरीज शहरे आणि गावांतून नद्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मैला सोडला जातो. अनेक नद्यांमध्ये प्लास्टिकचा ढीगही वाढत चालला असून यामुळे नद्यांमधील परिसंस्थेची हानी होत आहे. शेतीमधील कीटकनाशके आणि रासायनिक खतांमुळेही जल प्रदूषण वाढत आहे. याखेरीज मूर्ती विसर्जन, पूजेचे साहित्य टाकणे यामुळेही नदी प्रदूषण वाढत आहे.
अलीकडेच जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, सांडपाणी व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे नद्यांचे प्रदूषण दूर करण्यात अपेक्षित यश मिळत नाहीये व हे वास्तव वेळोवेळी समोर येत आहे. नद्यांच्या काठावर वसलेल्या शहरांच्या सांडपाणी व्यवस्था सुधारण्याचे काम पूर्ण होत नाही ही निराशाजनक आणि चिंताजनक बाब आहे. काही ठिकाणी त्यांची क्षमता इतकी कमी आहे की, त्यांना गटारातील घाण पाण्यापैकी निम्मे पाणीही प्रक्रिया करता येत नाही. दुसरी समस्या अशी आहे की, ही संयंत्रे खराब झालेली आहेत.
आपापल्या राज्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पुरेशा संख्येत आहेत की नाहीत आणि असणारे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने काम करताहेत की नाहीत, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि त्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. परंतु त्यांचे काम नीट होत नाहीये हे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने विलंब न करता राज्यांवर दबाव आणला पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारने ज्या नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याचे वचन दिले होते, त्या नद्यांचाही प्रदूषित नद्यांच्या यादीत समावेश आहे, ही बाब अधिक गंभीर म्हणावी लागेल. सर्व नाले सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना जोडण्याबाबत आणि त्यातून कोणत्याही परिस्थितीत घाण पाणी नद्यांमध्ये जाणार नाही यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित का केली जात नाही? याबाबत कोणताही ठराव का केला जात नाही? हा प्रश्न अनाकलनीय आहे.
नद्यांच्या प्रदूषणाचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांच्या काठावर उभारलेल्या उद्योगांकडून सोडले जाणारे रसायनमिश्रित पाणी व या सगळय़ाला कारणीभूत आहे सरकारी यंत्रणांचा नाकर्तेपणा. मध्यंतरीच्या काळात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नद्यांमध्ये विषारी कचरा टाकणाऱया 73 उद्योगांना टाळे ठोकण्याचे आदेश दिले होते, पण एवढय़ावर समाधान मानता येणार नाही. नदीकाठावर स्थापन झालेल्या सर्व उद्योगांचे सांडपाणी प्रक्रिया करूनच नद्यांमध्ये सोडले गेले पाहिजे. अन्यथा नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याची मोहीम हा केवळ फार्सच ठरेल. वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे नदी प्रदूषण टिपेला पोहोचले आहे. अशा स्थितीत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कार्यक्षमतेने कार्यरत होण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी गांभीर्याने पावले टाकणे गरजेचे आहे.
नद्या या केवळ जलस्त्राsत नसून त्या भारताच्या संस्कृती, इतिहास आणि अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. सिंधू, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा, गोदावरी आणि कृष्णा यांसारख्या नद्यांनी भारताच्या सामाजिक, धार्मिक आणि आर्थिक जीवनावर मोठा प्रभाव टाकला आहे. मोहेंजोदारो आणि हडप्पा यांसारखी प्रगत शहरे सिंधू नदीच्या किनारी विकसित झाली. शेकडो वर्षांपासून जलसिंचन आणि व्यापारासाठी नद्यांचा वापर केला जात आहे. भारतातील सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या नद्यांवर अवलंबून आहे. दिल्ली (यमुना), मुंबई (वैतरणा), कोलकाता (गंगा), चेन्नई (कावेरी) यांसारखी महानगरे नद्यांद्वारे होणाऱया जलपुरवठय़ावर अवलंबून आहेत. भारताच्या कृषी क्षेत्रात 70 टक्के पाणी नद्यांमधून वापरले जाते. देशाचे अन्नभांडार असणाऱया पंजाब-हरयाणा या राज्यातील कृषीव्यवस्था नद्यांवरच अवलंबून आहे. यासाठी जल प्रदूषण टाळणे, जल संवर्धन करणे आणि नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे यावर सर्वाधिक भर देणे आवश्यक आहे. कारण प्रदूषित नदीपाणी आरोग्य, पर्यावरण, शेती, उद्योग आणि संपूर्ण समाजावर नकारात्मक परिणाम करत आहे.
प्लास्टिक पिशव्या, थर्माकोल आणि इतर कचरा नद्यांमध्ये टाकल्याने पाण्याची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. प्रदूषित पाणी प्यायल्याने डायरिया, कॉलरा, टायफॉइड, हिपेटायटीस यांसारखे आजार वाढताहेत. औद्योगिक प्रदूषणामुळे कर्करोग आणि त्वचारोग होण्याचे प्रमाण वाढते, असे दिसून आले आहे. दूषित पाण्यातील घातक द्रव्यांमुळे मुलांमध्ये मुडदूस (रिकेट्स) आणि इतर कुपोषणाचे विकार आढळतात. जल प्रदूषणामुळे नदीतील जलचर जीवसृष्टी कमी होत आहे. गंगेत आढळणाऱया गंगा डॉल्फिनची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर घटली आहे. जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा (1974) ची काटेकोर, कठोर आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. यामध्ये धार्मिकता, राजकारण, अर्थकारण बाजूला ठेवले गेले पाहिजे. सरकारच्या प्रयत्नांसोबत नागरिकांचाही सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी उद्योग, शहरे आणि सामान्य जनता यांसह सर्वच घटकांनी आपापली जबाबदारी ओळखून त्यानुसार वर्तन केल्यास नद्या पुन्हा स्वच्छ आणि जीवनदायी बनू शकतात.
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक आहेत)
