>> राजू वेर्णेकर
राज्यात अवैधरित्या राहणाऱया बांगलादेशींना शोधून काढून त्यांचे प्रत्यार्पण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोहीम सुरू केली असली तरी न्यायालयीन प्रक्रिया, भारतीय बंगाली लोकांशी बांगलादेशींचे साधर्म्य आणि काही प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप यामुळे अवैध बांगलादेशींचे प्रत्यार्पण सोपे नाही.
सहज उपलब्ध होणाऱया आधार कार्डसह इतर बनावट कागदपत्रांमुळे अन्वेषणात अडसर येतो. शिवाय बऱयाच प्रकरणांत बांगलादेशी इथल्या बंगाली लोकांबरोबर घरकामापासून बांधकामापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करतात. सर्वसाधारण जनता अवैधरित्या राहणाऱया बांगलादेशींबाबत अनभिज्ञ असते. शिवाय कमी मोबदल्यात घरकाम आणि बांधकामासाठी मजूर, मोलकरणी मिळत असल्यामुळे त्यांच्या नागरिकत्वाची फारशी दखल घेतली जात नाही.
तीन-चार वर्षांपूर्वी मुंबई उपनगरातील अंधेरीत एका डॉक्टरकडे एक बांगलादेशी तरुणी रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करीत होती हे त्या डॉक्टरलाही माहिती होते. नंतर तिचे एका स्थानिक मुलाशी लग्न झाले आणि ती इथे स्थायिक झाली. अशी आणखीही काही उदाहरणे देता येतील. 2012 मध्ये म्यानमारमधून बांगलादेशात, 2013 मध्ये भारतातील कोलकात्यात आणि नंतर पुण्यात सहकुटुंब घुसखोरी करून मावळमध्ये स्वतःचे घर बांधणाऱया मुजम्मिल खान नावाच्या घुसखोराला पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकाने डिसेंबर 2024 मध्ये ताब्यात घेतले.
पुण्यात तो सुपारीचा व्यवसाय करत होता. त्याने केवळ 500 रुपयांत भिवंडीत आधारकार्ड तयार करून घेतले होते. सुपारी विक्रीचे काम करताना त्याने मावळमधील देहूरोडमध्ये 80 हजार रुपये रोख देऊन जागा खरेदी केली आणि त्या जागेवर स्वतःचे घर बांधले. तसेच भारतीय पासपोर्टही मिळविला.
महाराष्ट्राप्रमाणे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी बांगलादेशींना दोन महिन्यांत शोधून काढण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. दिल्ली एनसीआरमध्ये सहा लाख बांगलादेशी असल्याचे सांगण्यात येते. पश्चिम बंगाल आणि केरळमधून बांगलादेशी अतिरेकी संघटना ‘अन्सरुलाह बांगला’शी संलग्न आठ अतिरेक्यांना नुकतीच अटक करण्यात आली. शिवाय दिल्लीत चालवले जाणारे इमिग्रेशन (स्थलांतरण) रॅकेट उद्ध्वस्त करून बनावट आधारकार्ड बनविण्याच्या आरोपाखाली काही लोकांना अटक करण्यात आली. ‘अन्सरुलाह बांगला’ भारतात सक्रिय असल्याचे म्हटले जाते. या टीमचा म्होरक्या शहाब शेख याला काही वर्षांपूर्वी केरळमधून अटक करण्यात आली होती. तरीही त्याचे वास्तव्य बऱयाच वर्षांपासून भारतातच असल्याचे म्हटले जाते. महाराष्ट्र आणि दिल्लीप्रमाणे भारतात अवैधरित्या राहणाऱया बांगलादेशींविरुद्ध छत्तीसगड पोलिसांनी कारवाई करून छत्तीसगडमधून 850 बांगलादेशींचे प्रत्यार्पण केल्याची माहिती छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी नुकतीच प्रसार माध्यमांना दिली. यातील 500 बांगलादेशी बस्तरमधून आणि 350 कवर्धा परिसरातून पकडले गेले. ऑगस्ट 2024 मध्ये सर्व आदिवासी समाजाने अवैध बांगलादेशींविरुद्ध आंदोलन करून छत्तीसगड बंदचे आयोजन केले होते.
भारतात आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, केरळ, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगड आणि दिल्ली या राज्यांत जवळ जवळ दोन कोटी बांगलादेशी अवैध मार्गाने राहत असल्याची माहिती केंद्र सरकारने यापूर्वी दिली होती.
31 डिसेंबर 2001 पर्यंत भारतातील 17 राज्यांत 1.20 कोटी बांगलादेशी अवैध मार्गाने राहत असल्याची माहिती 2004 मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी राज्यसभेत दिली होती. नंतर 2016 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी यात 67 टक्के वाढ होऊन ही आकडेवारी दोन कोटीपर्यंत वाढल्याची माहिती राज्यसभेत दिली.
आतापर्यंत भारतातर्फे काही मर्यादित स्वरूपातच बांगलादेशींचे प्रत्यार्पण केले गेले आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2014 मध्ये देशपातळीवर 989 बांगलादेशींचे प्रत्यार्पण झाले. याचप्रमाणे 2015 मध्ये 474, 2016 मध्ये 308 आणि 2017 मध्ये 51 बांगलादेशींचे प्रत्यार्पण केले गेले. याचबरोबर ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’च्या माहितीप्रमाणे 14 डिसेंबर 2020 पर्यंत ‘बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स’ने (सीमा सुरक्षा दल) बांगलादेशातून भारतात येणाऱया 1,115 लोकांना अटक केली. या उलट बांगलादेशात स्थलांतर करणारे 3,173 जण पकडले गेले. म्हणून बांगलादेशी लोकच भारतात येतात असे नसून भारतातले काही लोक कोलकातामार्गे अगदी सहजपणे बांगलादेशात जातात आणि थोडे दिवस राहून परत येतात ही वस्तुस्थिती आहे.
