>> राहुल गोखले
लोकमान्य टिळक हे रूढ अर्थाने अर्थतज्ञ नव्हेत. मात्र मूलतः प्रज्ञावंत असणाऱया लोकमान्यांनी आर्थिक विषयांवर राजकीय इतक्याच ताकदीने लेखन केले, व्याख्याने दिली आणि हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला चळवळीचे स्वरूप दिले. या सगळ्याचा गाभा अर्थातच राष्ट्रवादी भूमिकेचा होता. लोकमान्यांनी सिंचनापासून रेल्वेपर्यंत, खाणींपासून सूत गिरण्यांपर्यंत, प्रशासकीय खर्चापासून लष्करावर होणाऱ्या खर्चापर्यंत, शेतीपासून कामगारांपर्यंत अनेक विषयांवर रोखठोक लिहिले. स्वदेशीला चळवळीचे रूप दिले. त्या सगळ्या धडपडीच्या मुळाशी देशाच्या स्वातंत्र्याचा, स्वावलंबनाचा आणि स्वाभिमानाचा ध्यास होता हे लोकमान्यांचे अलौकिकत्व!
ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नंतर ब्रिटिश राजवट यांची हिंदुस्थानवरील पकड अधिकाधिक घट्ट होत असताना त्यामागील कावा हा ब्रिटनची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी हिंदुस्थानच्या संपत्तीची लूट करण्याचा होता हे काही हिंदुस्थानी नेत्यांनी नेमके हेरले होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना होण्याच्या सुमारे 20 वर्षे अगोदर म्हणजे 1867 साली दादाभाई नौरोजी यांनी हा ‘गळती सिद्धांत’ मांडला होता. लोकहितवादी देशमुख, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, गोपाळ पृष्ण गोखले प्रभृतींनी हिंदुस्थानातील दारिद्रय़ आणि ब्रिटन करीत असलेली लूट यावर बोट ठेवले. लोकमान्य टिळक हे रूढ अर्थाने अर्थतज्ञ नव्हेत. याचे कारण त्यांनी अर्थशास्त्राचे रीतसर शिक्षण घेतलेले नव्हते. मात्र मूलतः प्रज्ञावंत असणाऱया लोकमान्यांनी आर्थिक विषयांवर राजकीय इतक्याच ताकदीने लेखन केले, व्याख्याने दिली आणि त्यापलीकडे जाऊन हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणाला चळवळीचे स्वरूप दिले. या सगळ्याचा गाभा अर्थातच राष्ट्रवादी भूमिकेचा होता हे निराळे सांगावयास नको. त्र्यं. वि. पर्वते, जे. व्ही. नाईक अशांनी लोकमान्यांच्या अर्थविषयक भाष्यावर प्रकाश टाकला आहे.
लोकमान्यांनी अर्थविषयक केलेले लेखन किंवा केलेली भाषणे यांचा हेतू तिहेरी होता. एक सामान्य जनतेचे प्रबोधन, दोन हिंदुस्थानच्या दारिद्रय़ाला कारणीभूत ब्रिटिश राजवटीवर कोरडे ओढणे आणि तीन हिंदुस्थानच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी जे झटत आहेत त्यांचे कौतुक करून अन्यांना प्रेरणा देण्याचा. लोकमान्यांनी 1892-93 मध्ये सात अग्रलेखांतून वाचकांचे अर्थकारणाच्या मूलतत्त्वांबद्दल प्रबोधन केले. चलन म्हणजे काय, त्याचे प्रयोजन काय, कागदी चलन किंवा किंवा सोन्या-चांदीची नाणी म्हणजे संपत्ती आहे की ते केवळ माध्यम आहे इत्यादी विषय त्यांनी हाताळले. सामान्य जनता अर्थसाक्षर असायला हवी असे आता म्हटले जाते. पण शतकभरापूर्वी लोकमान्यांनी ते केले होते याचा प्रत्यय यातून येईल. दारिद्रय़ावर मार्ग काढायचा तर स्वदेशी चळवळ उभी राहण्याची निकड लोकमान्यांनी वारंवार व्यक्तच केली असे नाही, तर त्यासाठी सदैव प्रोत्साहन दिले.
ध्येयवादी शिक्षक असलेले अंताजी दामोदर काळे यांनी 1899 साली नोकरी सोडून पैसा फंड सुरू केला. उद्देश हा की, सामान्य लोकांनी केवळ एक पैसा या फंडाला द्यावा आणि त्यातून स्वदेशी उद्योगांची उभारणी व्हावी. त्याला लोकमान्यांचा पूर्ण पाठिंबा होता. याच पैसा फंडातून तळेगावला काच कारखाना उभा राहिला आणि त्यातून प्रेरणा घेऊन पुढे ओगले काच कारखान्यासारखे उद्योग सुरू झाले. शिराळकर आणि करंदीकर यांनी कराडला काडेपेटी उद्योग सुरू केला. स्वदेशी सहकार भांडार सुरू झाले. या सर्वांमागे लोकमान्यांची प्रेरणा होती. नामजोशी, अमरचंद, शिवलाल मोतीलाल, बालमुपुंद हिंदुमल हे प्रवर्तक असणाऱया सूत गिरण्या पुण्यात सुरू झाल्या. एवढेच नाही तर तोवर मुंबईत असणाऱया सूत गिरण्यांच्या तुलनेत आधुनिक यंत्रे येथे बसविण्यात आली होती. ‘केसरी’च्या अंकातून लोकमान्यांनी या पहिल्या सूत गिरणीचे स्वागत केले होते.
स्वदेशी हा लोकमान्यांचा मंत्र म्हणजे केवळ राष्ट्रवादी भूमिकेची अभिव्यक्ती नव्हती. ब्रिटनकडून होत असणारी लूट थांबविणे हा त्यांचा त्यामागील हेतू होता. ब्रिटनचा डाव हिंदुस्थानला केवळ कच्च्या मालाचा उत्पादक म्हणून मर्यादित ठेवणे आणि त्याची निर्यात ब्रिटनमध्ये करून तेथील कारखानदारी जगविणे हा होता. यातून हिंदुस्थानचा कोणताही लाभ होणार नव्हता. तेव्हा ब्रिटिशांच्या या कावेबाजपणाला उत्तर म्हणून स्वदेशी कारखाने उभे राहणे आवश्यक होते. लोकमान्यांचे वेगळेपण हे की, त्यांनी या समस्येकडे समग्रतेने पाहिलेच, पण मार्गही सुचविले. त्या दृष्टीने जमशेटजी टाटा यांची लोकमान्यांनी केलेली प्रशंसा नोंद घ्यावी अशीच. टाटा यांच्यावरील मृत्यूलेखात लोकमान्यांनी टाटांचा गुणगौरव केलाच, पण पारतंत्र्यात असलेल्या हिंदुस्थानच्या उद्योजकतेची आणि उद्यमशीलतेची नेमकी दिशा कोणती असावी याचेही मार्गदर्शन केले. उद्योजकता वाढायची तर ती केवळ धन आणि कच्चा माल याने वाढू शकत नाही. अद्ययावत तांत्रिक ज्ञानही आवश्यक आणि संशोधनही गरजेचे. बंगळुरू येथील टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्स अँड रिसर्च या संस्थेच्या स्थापनेसाठी टाटांनी 30 लाख रुपयांची देणगी दिली. याचे कौतुक लोकमान्यांनी ‘केसरी’तून केलेच, पण केवळ फायदा आणि कमिशन यावरच डोळा ठेवून व्यापार करणाऱयांना टाटांच्या वस्तुपाठाचे अनुकरण करण्याचा सल्लाही दिला होता.
लोकमान्यांनी शेतीविषयक केलेल्या लेखनातून त्यांची अर्थविषयक भाष्यकार हीच प्रतिमा उजळून निघते. साखर उद्योग भरभराटीला येण्यास हिंदुस्थानात अत्यंत पोषक वातावरण आहे अशी लोकमान्यांची धारणा होती. हिंदुस्थानींनी निर्धार केला तर साखरेचा एक कणही आयात करावा लागणार नाहीच, उलट हिंदुस्थान साखर निर्यात करेल असा विश्वास लोकमान्यांनी व्यक्त केला होता. एवढेच नव्हे तर पर्वते यांनी लिहिल्याप्रामणे साखर उत्पादनाचा प्रयोग करण्यासाठी लोकमान्यांनी स्वतंत्र यंत्र मागविले होते. स्वदेशी भूमिका असतानाच लोकमान्यांचा दृष्टिकोन किती व्यापक होता याची कल्पना त्यांनी केलेल्या सूचनांवरून येऊ शकेल. महाराष्ट्र आणि मॉरिशस यांची तुलना त्यांनी केली होती व दख्खनच्या मातीत येणाऱ्या उसाचा दर्जा सरस असूनही मॉरिशस मोठय़ा प्रमाणावर साखर उत्पादन कसा करू शकतो यावर लोकमान्यांनी बोट ठेवले होते.
हिंदुस्थानीयांकडून कर गोळा करायचा आणि तो लोककल्याणासाठी खर्च न करता ब्रिटनच्या लष्करावर तो खर्च करायचा यावर लोकमान्यांनी टीका केली होती. लोकमान्यांना मोघमपणाचे वावडे होते आणि गणिती काटेकोरपणा त्यांच्या लेखनात असे. याचा प्रत्यय अर्थविषयक लेखनात प्रकर्षाने येईल. 1885 ते 1888 या तीन वर्षांच्या कालावधीत सरकारला मिळालेल्या महसुलापैकी सुमारे 65 टक्के महसूल हा केवळ लष्करावर खर्च झाला आणि शिक्षणासाठी अगदी तुटपुंजा महसूल शिल्लक राहिला यावर लोकमान्यांनी टीका केली होती. ‘मराठा’च्या अंकातील एका अग्रलेखात म्हटले होते की, ‘लष्करावर वाढता खर्च होणे म्हणजे मूळ देशात ब्रिटिश अप्रिय आणि अविश्वासार्ह होत असल्याचा पुरावा आहे’. तेव्हा अर्थविषयक भाष्य करतानादेखील ‘केसरी’, ‘मराठा’ने आपली राजकीय स्वातंत्र्याची भूमिका केंद्रस्थानी ठेवली असल्याचे आढळेल. अर्थकारणात औद्योगिकीकरण येते आणि पर्यायाने कामगार या घटकाचे महत्त्व असते. चिरोल खटल्याच्या निमित्ताने ब्रिटनला गेले असता लोकमान्यांची तेथील मजूर पक्षाच्या नेत्यांशी भेट झाली. त्या चर्चेमुळे कामगार संघटनांविषयी लोकमान्यांना रस निर्माण झाला. श्रीपाद अमृत डांगेसारख्यांना रेल्वे, खाण, उद्योग, बंदरे अशा ठिकाणी कामगार संघटना बांधून त्या बळकट कराव्यात असा सल्ला लोकमान्यांनी दिला होता.
