>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणांमुळे विकास दरात जशी वाढ झाली तशी विषमतेतही वाढ होत गेली. विकास दरात झालेली वाढ निश्चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु त्याबरोबर मानव विकास, बहुआयामी दारिदय़, जागतिक भूक निर्देशांकात सुधारणा होणे तेवढेच आवश्यक आहे. तशी ती होत नसेल तर विकासाचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत असाच त्याचा अर्थ होतो. विकास दराच्या वाढीबरोबर समावेशक विकासाच्या माध्यमातून त्याचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील अशी धोरणे राबवणे तेवढेच गरजेचे आहे.
असं म्हणतात की, आकडे बोलतात. ते खरेही आहे. कारण भाराभर शब्दांतून जी गोष्ट सांगता येत नाही ती मोजक्या आकडय़ांतून सांगता येते. नुकत्याच संपलेल्या (2023-24) आर्थिक वर्षासाठी विकासाचा दर 8.2 टक्के असल्याचे सांगणारा हा आकडा भारताची अर्थव्यवस्थेची घोडदौड करत असल्याचे सांगायला पुरेसा आहे. तसे तर मागील तीन वर्षापासून विकासाचा दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिल्याने जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था हे भारताला लावले जाणारे बिरूद सार्थ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. विकास दराच्या या बळावरच जपान आणि जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थांना मागे सारून जगातील तिसऱया क्रमांकाची व विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न सत्ताधारी पाहू लागले आहेत. ते कितपत पूर्ण होते ते येत्या काळात कळेल.
केंद्र सरकारच्या या दाव्यांबाबत मतमतांतरे असली तरी विकास दरात भारत जगात अव्वल स्थानी असल्याचे कोणीही नाकारत नाही. एकेकाळी हेच स्थान चीनकडे होते. विकास दराला अव्वल स्थानी ठेवण्यात उद्योग व सेवा क्षेत्राने भरभरून योगदान दिले आहे, परंतु अल निनोचा प्रभाव, तापमान वाढ, वादळी पाऊस व सरकारच्या ग्राहकपेंद्री धोरणामुळे कृषी क्षेत्राला अपेक्षित कामगिरी पार पाडता आलेली नाही. अन्य क्षेत्रे 10 टक्के किंवा त्याहून अधिक दराने वाढत असताना कृषी क्षेत्राच्या वाढीचा दर मात्र 1.4 टक्के राहिला आहे. उत्पादन जर एवढय़ा कमी गतीने वाढत असेल तर खर्च जाऊन शेतकऱ्याच्या हाती जे उरत असेल, त्याची कल्पनाच केलेली बरी. उत्पन्नाला लागलेली गळती हेच वाढत्या ग्रामीण असंतोषाचे कारण आहे. विभिन्न जात समूहांकडून आरक्षणाची, त्यातील वरच्या प्रवर्गाची केली जाणारी मागणी ही त्याचीच अभिव्यक्ती होय.
भारताची विकासाच्या दिशेने वाटचाल खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्योत्तर काळात पंचवार्षिक योजनापासून सुरू झाली. भारताच्या आजवरच्या विकासाचे दोन टप्पे पडतात. 1951 ते 1991 पर्यंतचा एक आणि 1991 ते आजपर्यंतचा दुसरा. पहिल्या टप्प्यातील राज्यकर्त्यांवर समाजवादी विचाराचा प्रभाव असल्या कारणाने सरकारी मालकीची उद्योग आणि व्यवसाय पेंद्रस्थानी होते. खासगी क्षेत्रावर दुय्यम भूमिका सोपविण्यात आली होती. त्याउपरही त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रण होते. नियंत्रणाच्या अतिरेकामुळे या काळातील विकास दराला क्वचितच 3.5 टक्क्यांची मर्यादा पार करता आली. काहींनी याची ‘हिंदू विकास दर’ अशी खिल्लीही उडवली. नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमापासून दुसऱया कालखंडाला सुरुवात झाली. हा कालखंड म्हणजे आधीच्या कालखंडाची प्रतिक्रियाच म्हणायला हवी. खासगीकरण, सरकारी हस्तक्षेप कमी करून बाजार शक्तींना अधिकाधिक वाव देणे ही या व्यवस्थेची वैशिष्टय़े होती. थोडक्यात सांगायचे तर याच्यापासून भारताची भांडवलशाहीच्या दिशेने जोमाने वाटचाल सुरू झाली. ती निकोप भांडवलशाहीकडे होतेय, असे मात्र म्हणता येत नाही. कारण शिक्षण, आरोग्य या सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱया सुविधा अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशातही आवर्जून सरकार पुरवते, परंतु आपल्याकडे मात्र खासगीकरणाला याही क्षेत्रात रान मोकळे सोडल्याने सामान्य नागरिकाच्या होरपळीत भर पडलीय. तसेच सरकार स्पर्धेला उत्तेजन देण्याऐवजी काही उद्योगसमूहांना संरक्षण देऊन त्यांची मत्तेदारी प्रस्थापित व्हावी यासाठी सहकार्य करत असल्याचे चित्र आहे.
मागील आठ वर्षांपैकी सात वर्षांसाठी दर 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक राहिला आहे. जगभरातून त्याचे कौतुकही झाले आहे, परंतु उत्पादनात वेगाने वाढ होत असली तरी रोजगारात मात्र फारच अल्प दराने वाढ होतेय. 2000 ते 2021 या दोन दशकांच्या काळात. रोजगारात केवळ 2 टक्क्यांनी वाढ झाली. तरुणांची संख्या सर्वाधिक असणाऱ्या देशाला हे परवडणारे नाही. भारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभांशाची चर्चा जगभरातून होते, परंतु तरुणांच्या हाताला काम दिले तरच या श्रमशक्तीचे लाभांशात रूपांतर होऊ शकते, अन्यथा ती वाया जाते. नेमका तोच प्रकार सध्या आपल्याकडे घडतोय. शिक्षित तरुणांपैकी 83 टक्के तरुण बेरोजगार असल्याचा आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेचा अहवाल सांगतो. राज्याच्या काही जिह्यांमध्ये सुरू असलेल्या पोलीस भरतीतून बेरोजगारीचे विदारक चित्र पुढे आलेच आहे. भांडवलदारांचा यांत्रिकीकरण, स्वयंचलितीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराकडे असलेला वाढता कल बेरोजगारीला कारणीभूत ठरतोय. रिक्त पदे न भरून पद रद्द करून सरकारही त्यात भर टाकतेय. बऱयाच काळापासून देश रोजगारविरहित विकासाचा अनुभव घेतोय तो यामुळेच. आपण निवडलेले विकासाचे प्रारूपच मुळी बेरोजगारीला कारण ठरलंय. या प्रारूपात वाहन, माहिती तंत्रज्ञान इत्यादी उच्च तंत्रज्ञान आधारित उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यात मोजक्या उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींना लठ्ठ पगाराच्या नोकऱया मिळाल्या, परंतु त्यामुळे अकुशल, अर्धकुशल श्रमिक रोजगारापासून वंचित राहिले. शेजारच्या बांगलादेशने मात्र कापड, तयार कपडे, खेळणी, पादत्राणे अशा रोजगाराभिमुख उद्योगांना प्राधान्य दिल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत झाली.
विकासाबरोबर राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होते. या उत्पन्नाचे समाजातील विभिन्न घटकांमध्ये कसे वाटप होते, याला आर्थिक, सामाजिक, राजकीय दृष्टिकोनातून विशेष महत्त्व आहे. आपण निवडलेले विकास प्रारूपच मुळी उच्च तंत्रज्ञान उद्योगावर बेतलेले असल्याकारणाने विषमता वाढणार हे ठरून गेलेले होते. नेमके घडलेही तसेच. जगात सर्वाधिक विषमता असणाऱया देशात सध्या भारताची गणना होते. जगातील सर्वाधिक अब्जाधीश आपल्याकडे असणे ही बाब भारतासारख्या विकसनशील देशाला खचितच अभिमानास्पद वाटावी अशी नाही. 2022 साली एक टक्का धनिकांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 22 टक्के होता. एवढा एकच आकडा विषमतेची तीव्रता सांगायला पुरेसा आहे.
नव्वदच्या दशकातील आर्थिक सुधारणांमुळे विकास दरात जशी वाढ झाली तशी विषमतेतही वाढ होत गेली. विकास दरात झालेली वाढ निश्चितच काwतुकास्पद आहे. परंतु त्याबरोबर मानव विकास, बहुआयामी दारिदय़, जागतिक भूक निर्देशांकात सुधारणा होणे तेवढेच आवश्यक आहे. तशी ती होत नसेल तर विकासाचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत असाच त्याचा अर्थ होतो. सुधारणा कार्यक्रमाच्या तीन दशकांनंतरही या निर्देशांकातील भारताच्या स्थानात फारसा फरक पडलेला नाही. एकटय़ा मानव विकास निर्देशांकाचा जरी विचार केला तरी 193 देशांच्या यादीत (2023) भारत 134 व्या स्थानावर आहे. श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान हे देशही भारतापेक्षा वरच्या स्थानी आहेत. विकास दराच्या वाढीबरोबर समावेशक विकासाच्या माध्यमातून त्याचे लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतील अशी धोरणे राबवणे तेवढेच गरजेचे आहे हे सत्ताधाऱयांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
